जीएसटी २.० – सुधारणा की उशिरा उमगलेले शहाणपण?*

 *जीएसटी २.० – सुधारणा की उशिरा उमगलेले शहाणपण?*

भारतातील करव्यवस्थेच्या इतिहासात २०१७ साली जीएसटीचा उदय हा मोठा टप्पा मानला गेला. *“वन नेशन, वन टॅक्स”* या घोषवाक्याखाली हा प्रयोग राबवण्यात आला आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेत साधेपणा, पारदर्शकता व करआकारणीतील एकसंधपणा येईल अशी अपेक्षा होती. 

पण प्रत्यक्षात सुरुवातीपासूनच गोंधळ, क्लिष्ट करस्लॅब, लघु उद्योगांना बसलेले फटके आणि राज्य-केंद्र यांच्यातील राजकीय तडजोडीमुळे जीएसटी हा नागरिकांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी ओझं ठरला.

आता सरकारने जाहीर केलेले *जीएसटी २.०* हे बदल त्या सुरुवातीच्या गोंधळावर मलमपट्टी करणारे ठरत आहेत. करस्लॅब साधारण करणे, रिटर्न प्रक्रिया सुलभ करणे, महसूल तुटीवर योग्य भरपाई आणि डिजिटल सोयीसुविधा वाढवणे या सुधारणा स्वागतार्हच आहेत. मात्र, प्रश्न असा की – *याला आपण सुधारणा म्हणायचे की चुकांची उशिरा झालेली दुरुस्ती?*

*इतका उशीर का?*

सुरुवातीपासूनच व्यापाऱ्यांचे, अर्थतज्ज्ञांचे आणि उद्योगजगताचे अनेक आक्षेप सरकारसमोर आले होते. तरीसुद्धा प्रशासनिक तयारीअभावी आणि राजकीय तडजोडीमुळे जीएसटी अंमलात आणताना सरकारने अति-आत्मविश्वास दाखवला. ‘हे ऐतिहासिक पाऊल आहे, पुढे मार्ग निघेल’ अशी मानसिकता होती. पण अनुभवाने वास्तव समोर आले. लघु व मध्यम उद्योगांच्या अडचणी अनेक वर्षांकडे दुर्लक्षित राहिल्या.

*सुधारणा की दुरुस्ती?*

सुधारणा म्हणजे धोरणातील दूरदृष्टीपूर्ण बदल. पण जीएसटी २.० हे मात्र *मूळ अंमलबजावणीतल्या त्रुटी भरून काढण्याचा उशिराने झालेला प्रयत्न* वाटतो. त्यामुळे या टप्प्याला ‘सुधारणा’ म्हणायचे की ‘दुरुस्ती’, यावरच वाद आहे.

*राहुल गांधी यांची जुनी टीका*

2017 पासून राहुल गांधी GST चा गब्बर सिंग टॅक्स असा उल्लेख करतात. हा टॅक्स अतिशय क्लिष्ट आहे - त्यातल्या स्लॅब गुंतागुंतीच्या आहेत- त्यात सुटसुटीत पणा हवा, अशा त्यांच्या काही मागण्या होत्या.

चला तर मग पाहूया की **GST 2.0** संदर्भात राहुल गांधींच्या जुन्या मागण्या कितपत पूर्ण झाल्या आहेत:

 १) *एकच दर किंवा कमी स्लॅब्सची मागणी*

* *राहुल गांधींची मागणी* : गुंतागुंतीच्या ५ slabs ऐवजी एक किंवा जास्तीत जास्त दोन दर असावेत.

* *GST 2.0 मध्ये बदल* : सरकारने आता स्लॅब्स कमी करून *तीन मुख्य दर* ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

* ✅ म्हणजेच राहुल गांधींची "Simple GST"ची  मागणी काही अंशी पूर्ण झाली आहे.

 २) *सोप्या प्रक्रियेची मागणी*

* *राहुल गांधींचा आरोप* : कागदोपत्री काम, मासिक रिटर्न्स, सतत ऑनलाइन प्रक्रिया यामुळे छोटे व्यापारी हवालदिल होतात.

* *GST 2.0 सुधारणा* : रिटर्न्स फाईलिंग सुलभ केली आहे, QRMP (Quarterly Return, Monthly Payment) पद्धतीला अधिक बळ दिले आहे, तसेच लहान व्यापाऱ्यांसाठी *threshold limit वाढवली* आहे.

* ✅ ही मागणी जवळपास पूर्ण झाली म्हणता येईल.

 ३) *लहान उद्योग व MSME ला दिलासा*

* *राहुल गांधींची भूमिका* : GST हा गरीब, मध्यमवर्गीय व MSME- हिताचा असावा.

* *GST 2.0 मध्ये* : *composition scheme* ची मर्यादा वाढवली आहे, तसेच अनेक वस्तूंवरील दर कमी करण्यात आले आहेत.

* ✅ येथेही सुधारणा राहुल गांधींच्या टीकेशी सुसंगत आहेत.

 ४) *राज्यांना न्याय्य हिस्सा*

* *राहुल गांधींचा आरोप* : केंद्र सरकार राज्यांचा हिस्सा वेळेवर देत नाही, जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्यांचा आवाज कमी केला जातो.

* *GST 2.0 सुधारणा* : *compensation cess* बाबत अधिक स्पष्टता दिली गेली आहे, तसेच महसूल तूट भरण्याबाबत वेळापत्रक निश्चित केले आहे.

* ⚖️ ही मागणी पूर्णपणे मान्य झाली नाही, पण काही प्रमाणात सुधारणा झाल्या आहेत.

 ५) *गरीब व ग्राहक हित जपावे*

* *राहुल गांधींची अपेक्षा* : GST दररचना ग्राहकाभिमुख असावी, श्रीमंतांच्या सोयीसाठी नव्हे.

* *GST 2.0 मध्ये* : आवश्यक वस्तूंवर दर कमी करण्यात आले, काही लक्झरी वस्तूंवर कर कायम ठेवला.

* ⚖️ अंशतःच पूर्तता झाली आहे.

*अंतिम विश्लेषण*

* राहुल गांधींच्या प्रमुख मागण्या – *दर कमी करणे, प्रक्रिया सोपी करणे, MSME साठी सुलभ करणे* – या तिन्ही बाबतीत *GST 2.0 सुधारणा सरकारने स्वीकारल्या आहेत.*

* मात्र *राज्यांच्या हक्काचा हिस्सा आणि ग्राहक हिताच्या दृष्टीने* काही मुद्दे अजूनही वादग्रस्त राहिले आहेत.

🔆 म्हणजेच, *GST 2.0 हा राहुल गांधींच्या जुन्या मागण्यांचा अंशतः स्वीकार आहे.*

मोदी सरकारने त्यावेळी राहुल गांधींना *“गब्बर सिंह टॅक्स” म्हणणारा विरोधक”* म्हणून हिणवले होते, पण अखेरीस त्याच्या अनेक मागण्या अमलात आणाव्या लागल्या, हा राजकीय विरोधाभास आहे.

*पुढचा मार्ग*

जीएसटी २.० ने काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, यात शंका नाही. मात्र भविष्यातील कोणतेही मोठे धोरण केवळ घोषणांनी आणि उत्साहाने नव्हे तर जमिनीवरच्या वस्तुस्थितीचा नीट अभ्यास करून, उद्योग-जगतातील वास्तववादी अडचणी समजून घेऊन आखणे गरजेचे आहे. 

सुधारणा नेहमी वेळेत आणि योग्य दूरदृष्टीने केल्या तरच त्या जनतेच्या हिताच्या ठरतात.

-- दयानंद नेने

    24/9/25