हिंदीचा बागुलबुवा आणि मराठी अस्मितेचा खेळ मांडणाऱ्यांचे मुखवटे उतरवूया

हिंदीचा बागुलबुवा आणि मराठी अस्मितेचा खेळ मांडणाऱ्यांचे मुखवटे उतरवूया

हिंदी भाषा शाळेत पहिली पासून मुलांना शिकवली जावी असा निर्णय सरकारने केला त्यावरून राज्यात वातावरण तापवण्याचे उद्योग सुरु आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केल्या नंतर ही विरोधी पक्ष खोटे नरेटिव्ह पसरवून लोकांच्या भावना उत्तेजित करू पाहात आहेत.

आजच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर एक नाट्य पुन्हा पुन्हा रंगवले जात आहे — “मराठी भाषा आणि अस्मिता” - या भावनांना पेटवून मते मिळवण्याचा फॉर्म्युला. 

नेहमीप्रमाणे याचे प्रमुख सूत्रधार बनले आहेत ठाकरे बंधू — राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे. या दोघांनीही वेगवेगळ्या वेळेस, वेगवेगळ्या पक्षाच्या झेंड्याखाली, मराठी भाषेच्या नावावर घाणेरडं राजकारण केलं आहे.

एकाच घरातले, दोघांचे डाव एकसारखे

राज ठाकरे यांनी सुरुवातीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून उत्तर भारतीयांवर टीका करत, “मराठी माणसाचे हक्क” ही ढाल उचलली. पण त्यांच्या त्या आंदोलनातून मराठी तरुणांच्या हातात रोजगार नव्हे, तर गुन्हेगारीची झळ पोहोचली. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांनी ‘शिवसेना’ या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाचे नाव घेऊन मराठी अस्मितेच्या नावाखाली सत्ता उपभोगली, आणि नंतर तीच सत्ता टिकवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांशी हातमिळवणी केली — ज्यांनी नेहमी मराठी माणसाच्या हिताच्या विरोधात काम केलं.

मराठी भाषा — साधन की साध्य?

भाषा ही आपली अस्मिता असते, अभिमान असतो, पण आज काही नेत्यांनी तिला निव्वळ निवडणुकीचे साधन बनवले आहे. हिंदीला विरोध, इंग्रजीचे खापर फोडणे — हे फक्त टीआरपीसाठी आणि जनभावना भडकवण्यासाठी केलेले सोयीस्कर प्रयत्न आहेत. प्रत्यक्षात या पक्षांनी सत्तेवर असताना एकही धोरण मराठी भाषेच्या उत्कर्ष करणासाठी राबवले नाही.

* शाळांमध्ये मराठी सक्तीची झाली का?

* रोजगाराच्या जाहिराती मराठीत निघतात का?

* मराठी माध्यमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणासाठी साधन-सुविधा मिळतात का?

उत्तर ‘नाही’ हेच आहे!

हिंदी सक्तीचा विषय

ठाकरे बंधू हिंदी सक्तीचा बागुलबुवा उभा करत आहेत – उगीचच बात का बतनगड बनवत आहेत.

महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात 'हिंदी सक्ती'चा एक नव्याने मुद्दा चर्चेत आणला जात आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे दोघे भाऊ, राजकारणात वेगवेगळ्या वाटांवर असले तरी सध्या दोघांनीही एक समान सूर पकडला आहे – "हिंदी सक्तीला विरोध". 

परंतु प्रश्न असा निर्माण होतो की, ही हिंदी सक्ती आता खरोखर आहे की केवळ राजकीय फायद्यासाठी उभा करण्यात आलेला एक बागुलबुवा आहे?

भाषेचे राजकारण आणि दिशाभूल

हिंदी ही भारतातील एक प्रमुख संपर्क भाषा आहे. राज्यघटनेनुसार ती ‘राजभाषा’ आहे, राष्ट्रभाषा नाही. देशभरात विविध भाषांची श्रीमंती असताना, कोणतीही एक भाषा सक्तीने लादली जावी, हे खचितच गैर आहे. मात्र याच मुद्द्यावरून ठाकरे बंधूंनी सध्या पुन्हा एकदा मराठी अस्मितेचं राजकारण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. वास्तविक पाहता, महाराष्ट्रात किंवा केंद्र सरकारकडून आजच्या घडीला कोणतीही 'हिंदी सक्ती' प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही.

वास्तविक प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न

मराठीतून व्यवहार, शिक्षण, रोजगाराची संधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पारदर्शकता हे मुद्दे बाजूला राहिले आहेत. कारण या प्रश्नांवर काम करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने मराठी माणसाच्या हितासाठी झटणे. पण तिथे खर्च, नियोजन आणि जबाबदारी लागते. त्यामुळे 'हिंदी सक्ती'सारख्या भावनिक मुद्द्यांनी लोकांचे लक्ष खऱ्या प्रश्नांपासून हटवणे, हे अधिक सोप्पं वाटतं. राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी अशा बागुलबुव्यांचा उपयोग करणे, ही ठाकरे बंधूंची जुनीच युक्ती आहे.

मराठी माणसाला गृहीत धरणे – आता पुरे!

मराठी भाषेला अभिमानासह उभं करणं, शिक्षण आणि प्रशासनात तिचा योग्य वापर वाढवणं, हे सर्वसामान्य मराठी माणसाला अपेक्षित आहे. मात्र भावनिक मुद्द्यांवरून उगाचच राजकारण केलं जात असेल, तर आजचा जागरूक मतदार त्याला भुलणार नाही. 

‘हिंदी सक्ती’चा बागुलबुवा उभा करून पुन्हा मतांचं राजकारण केलं जात असेल, तर जनतेनेच ठामपणे विचारावं लागेल – "मराठीसाठी खरं काय केलं?"

ठाकरे बंधूंचं 'हिंदी विरोध' हा एक सुनियोजित राजकीय खेळ आहे. तो ना मराठी भाषेला न्याय देणारा आहे, ना महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी हितकारक. हिंदी विरोधाने ना मराठी माणसाला नोकऱ्या मिळणार ना त्याचे पोट भरणार - हा, काही नव्या पोलीस केसेस अंगावर नक्की पडतील.

पूर्वी भावनांमध्ये वाहून गेलेला मराठी मतदार आता डोळस झाला आहे. तो विचारतो आहे — भाषेच्या नावाने सत्तेत गेलेल्या तुम्ही नेमके मराठीसाठी काय केलंत? मराठी माणसाला घर, नोकरी, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, गुंतवणूक, इज्जत, सुरक्षितता — या मूलभूत गोष्टींतून फायदा झाला का?

गरज

आज खरी गरज आहे मराठीसाठी खरे काम करणाऱ्या नेतृत्वाची — जे भाषेचे राजकारण न करता मराठी सेंट्रिक धोरण राबवेल, शिक्षण व रोजगारात मराठीला स्थान देईल आणि महाराष्ट्राचा विकास मराठी माणसाच्या सहभागातून घडवेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने असा नेता आपल्या समोर पर्याय म्हणून उपलब्ध आहे.

ठाकरे बंधूंचे भाषावादी डावपेच आता उघडे पडले आहेत. मराठी जनतेने आता ‘भावनांपेक्षा वास्तव’ ओळखण्याची वेळ आली आहे. कारण मराठी अस्मिता ही मते मिळवण्याचे शस्त्र नसून, जनतेच्या जीवनमान उन्नतीचे माध्यम असले पाहिजे.

#मराठीभाषा 

#ठाकरेराजकारण 

#मराठीमतदार #भावना\_की\_वास्तव

दयानंद नेने 

27/6/25