हिंदी सक्तीचा बोगस अजेंडा : विरोधकांचे गलिच्छ राजकारण आणि वस्तुस्थिती"

 ""हिंदी सक्तीचा बोगस अजेंडा : विरोधकांचे गलिच्छ राजकारण आणि वस्तुस्थिती"

गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रात, "हिंदी सक्ती" हा मुद्दा पेटवण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करीत आहेत.. भाषेच्या नावाखाली जनतेच्या भावना भडकवून, द्वेष निर्माण करून, मराठी अस्मितेचा मुद्दा वापरून आपले राजकारण चालवत आहेत. 

नव्या शैक्षणिक धोरणात त्री भाषा सूत्र सुचवले आहे त्यानुसार राज्य सरकारने मराठी, इंग्रजी व हिंदी अशा तीन भाषा पहिली पासून शिकवण्याचे ठरवले आणि वादंग सुरु झाला.

अचानक अनेक पक्षातून शिक्षण तज्ञ बाहेर पडले आणि रोज मत प्रदर्शन करायला लागले. 5 जुलै रोजी मोर्चा काय, सरकारी GR ची होळी करू काय - रोज बरळणे सुरु आहे. म्हणजे आपल्या पोरांना बॉम्बे स्कॉटीश सारख्या शाळेत पाठवायचे जेथे मराठी शिकवलीच जात नाही आणि मग स्वतः लोकांना मराठी विरुद्ध हिंदी वाद निर्माण करून भडकवण्याचा प्रयत्न करायचा. 

म्हणे हिंदी शिकवल्याने मराठी धोक्यात येईल - काय संबंध?

खरे पाहता, ही "हिंदी सक्ती"ची डरकाळी एक भ्रामक कल्पना असून, तिचा वस्तुस्थितीशी काहीही संबंध नाही.

विरोधकांची भाषा : मराठीसाठी प्रेम की राजकीय अभिनय?

"हिंदी सक्ती" विरोधाचा सर्वात मोठा आवाज हा त्या नेत्यांकडून येतो, ज्यांनी स्वतःच्या घरात आणि पक्षांत मराठी भाषेचा उत्कर्ष व्हावा यासाठी कधीही काहीही प्रयत्न कधीच केला नाही... कसं ते वर सांगितलं आहेच.

हिंदी सक्तीची वस्तुस्थिती काय आहे?

1. राजभाषा धोरण स्पष्ट आहे: भारत सरकारने कधीही संपूर्ण देशात हिंदी सक्ती करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. संविधानात हिंदीला "राजभाषा" म्हणून मान्यता आहे, पण त्याचबरोबर इतर भाषांनाही समान महत्त्व आहे. केंद्र शासनाच्या यंत्रणेत भाषावैविध्य राखण्यासाठी इंग्रजीचा पर्याय आजही खुला आहे.

2. राज्य सरकारांची स्वायत्तता: प्रत्येक राज्याला त्यांच्या राजकारभारासाठी स्थानिक भाषा वापरण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. महाराष्ट्रात आजही मराठी ही प्रशासकीय भाषा आहे आणि तीच वापरली जाते.

3. स्पर्धा परीक्षा आणि व्यवहार: UPSC, SSC, बँकिंग किंवा इतर राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षा यामध्ये उमेदवारांना इंग्रजी किंवा हिंदी या दोन पर्यायांपैकी निवड करण्याची मुभा आहे. कोणीही कोणालाही हिंदी लादत नाही.

मराठीसाठी कोण झटतो, आणि कोण केवळ बोलतो?

• शिवसेना असो किंवा मनसे — मराठी माणसाच्या नावे सुरू झालेल्या या पक्षांनी मराठीसाठी काय ठोस मिळवले हे विचारण्याची वेळ आली आहे. केवळ भाषेच्या नावावर आंदोलन करून दुकानं बंद पाडणे, हिंदी पोस्टर फाडणे, हॉटेलात हिंदीत बोलणाऱ्यांवर हल्ले करणे — हे सगळं ‘मराठीप्रेम’ नाही तर तोडफोडीचं गुंडगिरी आणि गुन्हेगारी राजकारण आहे.

• याउलट, मराठी भाषा अधिकृत कामकाजात वापरली जावी, शाळा-कॉलेजांत दर्जेदार मराठी शिकवली जावी, मराठीतील साहित्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान वाढवले जावे — यासाठी सध्या केवळ देवेंद्र फडणवीस पद्धतशीर पणे काम करीत आहेत. त्याचाच इतरांना पोटशूळ होतोय.

भाषा म्हणजे पुल, बंधन नव्हे

हिंदी ही संपूर्ण देशाला जोडणारी भाषा आहे. महाराष्ट्रात लाखो उत्तर भारतीय कामगार, व्यापारी, विद्यार्थी राहतात. त्यांच्याशी संवाद करताना हिंदीचा वापर होतोच. त्यामुळे हिंदीबद्दल द्वेष निर्माण करणे म्हणजे सामाजिक सलोख्याला खिळ घालणे.

"हिंदी सक्ती"च्या नावाखाली चालणारे हे गढूळ राजकारण हा निव्वळ मतपेटी चा खेळ आहे. खरे म्हणजे, यामागे ना मराठी प्रेम आहे, ना हिंदी विरोध. आहे तो फक्त जनतेला गोंधळात टाकून राजकीय पोळी भाजायचा प्रयत्न. म्हणूनच, मराठी जनतेने या फसव्या भाषणांचा आणि अभिनयाचा पर्दाफाश करावा आणि कोण "खरे" मराठीसाठी झटतो, हे ओळखावे.

भाषा ही संघर्ष नाही, समन्वयाचा मार्ग आहे. फसव्या प्रचाराला बळी न पडता, समतोल दृष्टिकोनच महाराष्ट्राची खरी ओळख आहे.

- दयानंद नेने

29/6/25

गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रात, "हिंदी सक्ती" हा मुद्दा पेटवण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करीत आहेत.. भाषेच्या नावाखाली जनतेच्या भावना भडकवून, द्वेष निर्माण करून, मराठी अस्मितेचा मुद्दा वापरून आपले राजकारण चालवत आहेत. 

नव्या शैक्षणिक धोरणात त्री भाषा सूत्र सुचवले आहे त्यानुसार राज्य सरकारने मराठी, इंग्रजी व हिंदी अशा तीन भाषा पहिली पासून शिकवण्याचे ठरवले आणि वादंग सुरु झाला.

अचानक अनेक पक्षातून शिक्षण तज्ञ बाहेर पडले आणि रोज मत प्रदर्शन करायला लागले. 5 जुलै रोजी मोर्चा काय, सरकारी GR ची होळी करू काय - रोज बरळणे सुरु आहे. म्हणजे आपल्या पोरांना बॉम्बे स्कॉटीश सारख्या शाळेत पाठवायचे जेथे मराठी शिकवलीच जात नाही आणि मग स्वतः लोकांना मराठी विरुद्ध हिंदी वाद निर्माण करून भडकवण्याचा प्रयत्न करायचा. 

म्हणे हिंदी शिकवल्याने मराठी धोक्यात येईल - काय संबंध?

खरे पाहता, ही "हिंदी सक्ती"ची डरकाळी एक भ्रामक कल्पना असून, तिचा वस्तुस्थितीशी काहीही संबंध नाही.

विरोधकांची भाषा : मराठीसाठी प्रेम की राजकीय अभिनय?

"हिंदी सक्ती" विरोधाचा सर्वात मोठा आवाज हा त्या नेत्यांकडून येतो, ज्यांनी स्वतःच्या घरात आणि पक्षांत मराठी भाषेचा उत्कर्ष व्हावा यासाठी कधीही काहीही प्रयत्न कधीच केला नाही... कसं ते वर सांगितलं आहेच.

हिंदी सक्तीची वस्तुस्थिती काय आहे?

1. राजभाषा धोरण स्पष्ट आहे: भारत सरकारने कधीही संपूर्ण देशात हिंदी सक्ती करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. संविधानात हिंदीला "राजभाषा" म्हणून मान्यता आहे, पण त्याचबरोबर इतर भाषांनाही समान महत्त्व आहे. केंद्र शासनाच्या यंत्रणेत भाषावैविध्य राखण्यासाठी इंग्रजीचा पर्याय आजही खुला आहे.

2. राज्य सरकारांची स्वायत्तता: प्रत्येक राज्याला त्यांच्या राजकारभारासाठी स्थानिक भाषा वापरण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. महाराष्ट्रात आजही मराठी ही प्रशासकीय भाषा आहे आणि तीच वापरली जाते.

3. स्पर्धा परीक्षा आणि व्यवहार: UPSC, SSC, बँकिंग किंवा इतर राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षा यामध्ये उमेदवारांना इंग्रजी किंवा हिंदी या दोन पर्यायांपैकी निवड करण्याची मुभा आहे. कोणीही कोणालाही हिंदी लादत नाही.

मराठीसाठी कोण झटतो, आणि कोण केवळ बोलतो?

• शिवसेना असो किंवा मनसे — मराठी माणसाच्या नावे सुरू झालेल्या या पक्षांनी मराठीसाठी काय ठोस मिळवले हे विचारण्याची वेळ आली आहे. केवळ भाषेच्या नावावर आंदोलन करून दुकानं बंद पाडणे, हिंदी पोस्टर फाडणे, हॉटेलात हिंदीत बोलणाऱ्यांवर हल्ले करणे — हे सगळं ‘मराठीप्रेम’ नाही तर तोडफोडीचं गुंडगिरी आणि गुन्हेगारी राजकारण आहे.

• याउलट, मराठी भाषा अधिकृत कामकाजात वापरली जावी, शाळा-कॉलेजांत दर्जेदार मराठी शिकवली जावी, मराठीतील साहित्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान वाढवले जावे — यासाठी सध्या केवळ देवेंद्र फडणवीस पद्धतशीर पणे काम करीत आहेत. त्याचाच इतरांना पोटशूळ होतोय.

भाषा म्हणजे पुल, बंधन नव्हे

हिंदी ही संपूर्ण देशाला जोडणारी भाषा आहे. महाराष्ट्रात लाखो उत्तर भारतीय कामगार, व्यापारी, विद्यार्थी राहतात. त्यांच्याशी संवाद करताना हिंदीचा वापर होतोच. त्यामुळे हिंदीबद्दल द्वेष निर्माण करणे म्हणजे सामाजिक सलोख्याला खिळ घालणे.

"हिंदी सक्ती"च्या नावाखाली चालणारे हे गढूळ राजकारण हा निव्वळ मतपेटी चा खेळ आहे. खरे म्हणजे, यामागे ना मराठी प्रेम आहे, ना हिंदी विरोध. आहे तो फक्त जनतेला गोंधळात टाकून राजकीय पोळी भाजायचा प्रयत्न. म्हणूनच, मराठी जनतेने या फसव्या भाषणांचा आणि अभिनयाचा पर्दाफाश करावा आणि कोण "खरे" मराठीसाठी झटतो, हे ओळखावे.

भाषा ही संघर्ष नाही, समन्वयाचा मार्ग आहे. फसव्या प्रचाराला बळी न पडता, समतोल दृष्टिकोनच महाराष्ट्राची खरी ओळख आहे.

- दयानंद नेने

29/6/25