राजकारणाचा खालावलेला स्तर: पडळकर-आव्हाड यांच्यातल्या राड्याच्या निमित्ताने..

 राजकारणाचा खालावलेला स्तर: पडळकर-आव्हाड यांच्यातल्या राड्याच्या निमित्ताने..

महाराष्ट्र विधान भवनाच्या पवित्र भिंतींमध्ये नुकतेच जे घडले, ते केवळ एक "हाणामारी" नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेच्या गाभ्यावरच एक कठोर प्रहार होता. गोपीचंद पडळकर आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये विधान भवनाच्या लॉबीमध्ये झालेली झटापट म्हणजे एक गंभीर इशारा आहे – की आपली राजकीय संस्कृती कुठल्या दिशेने प्रवास करत आहे?

सत्तास्थान म्हणजे लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे, कायदे आखण्याचे, प्रशासनाला उत्तरदायी ठेवण्याचे मंच. परंतु गेल्या काही वर्षांत आपण विधानसभेत काही वेगळंच पाहत आलो आहोत – आमदार एकमेकांवर धावून जातात, माईक फेकतात, टेबलवर चढतात, राजदंड पळवतात, आणि अध्यक्षांच्या आसनाच्या दिशेने जोरजोरात ओरडतात.

ही अराजकीय आगळीक आता सभागृहाबाहेर देखील पसरू लागली आहे. लॉबीमध्ये, ज्याठिकाणी पत्रकार, अधिकारी आणि पाहुणेही उपस्थित असतात, तिथेच समर्थक एकमेकांवर हात उगारतात, गोंधळ घालतात. ही दृश्ये केवळ महाराष्ट्राच्या नव्हे, तर देशाच्या संसदीय परंपरेचीही थट्टा करत आहेत.

ही लढाई राजकीय विचारांची नाही, तर अहंकारांची आहे.

जिथे मतभेदांनी वैचारिक समृद्धी यायला हवी, तिथे आता मतभेदांमधून फक्त विखार आणि हिंसक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. लोकप्रतिनिधींनी जर हे वर्तन लोकांसमोर ठेवले, तर मग सामान्य जनतेला काय संदेश जातो? की मतभेदांना उत्तर म्हणजे शिवीगाळ आणि मारहाण?

लोकशाहीसाठी धोका

या घटनेचा विचार केवळ दोन गटांमधील वाद म्हणून न करता, एका मोठ्या व्यवस्थात्मक अध:पतन म्हणून करायला हवा. ज्या ठिकाणी संयम, सहकार्य, सभ्यता आणि लोकशाही मूल्यांची शिकवण असायला हवी, तिथे जर बळाचा, गोंधळाचा आणि गुंडगिरीचा मार्ग प्रस्थापित झाला, तर उद्या लोकशाही टिकेल कशी?

शिस्तीचा डोळस हस्तक्षेप आवश्यक

या सगळ्यावर उपाय म्हणजे निव्वळ कारवाई किंवा निलंबन नव्हे. सर्वपक्षीय चर्चेने एक स्पष्ट आचारसंहिता बनवावी लागेल, जी केवळ सभागृहापुरती मर्यादित न राहता, विधान भवनाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात लागू केली जाईल. तसेच, राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना केवळ जोश नव्हे तर शिस्त, सभ्यता आणि सहिष्णुतेचे शिक्षण द्यावे लागेल.

शेवटी प्रश्न लोकशाहीचा आहे.

लोकशाही ही फक्त मत देऊन सरकार निवडण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावरही अवलंबून असते. जर हेच प्रतिनिधी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर वादाच्या नावाखाली असभ्यतेचा कळस गाठत असतील, तर हे केवळ त्यांचे वैयक्तिक अपयश नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेची शोकांतिका आहे.

या टोकाच्या घटनांना रोखणे हे केवळ शिस्तीचे नव्हे, तर लोकशाही टिकवण्याचे काम आहे.

-  दयानंद नेने

   21/7/25