मशिदीवरील भोंगे उतरवण्यामागील तीन खरे शिल्पकार : देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैया आणि संतोष पाचलग.

 मशिदीवरील भोंगे उतरवण्यामागील तीन खरे शिल्पकार : देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैया आणि संतोष पाचलग.

(कायदेशीर, राजकीय आणि प्रशासनिक लढ्याची कहाणी)

• मुंबई आणि महाराष्ट्रभर मशिदींवर लावले जाणारे लाऊडस्पीकर — विशेषतः अजानसाठी वापरले जाणारे भोंगे — यावरून अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता. हा विषय केवळ धार्मिक नव्हे, तर कायदेशीर, सामाजिक आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे.

• गेल्यावर्षी मशिदींवरील भोंग्यांवरुन राजकारण पेटलं होतं. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला मशिदीवरील भोंगे उतरवण्यासाठी अल्टिमेटम दिला होता.  या पार्श्वभूमीवर, अखेर महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत अनेक मशिदींवरील भोंगे उतरवले गेले, काहींनी आवाजाची मर्यादा पाळली, आणि काही ठिकाणी भोंग्यांचा वापरच थांबवण्यात आला. विशेष म्हणजे यामुळे मुंबई शहर भोंगामुक्त झालं आहे. मुंबईसारखे महानगर धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांपासून मुक्त होण्याची ही पहिली वेळ आहे.

• एकीकडे भोंग्यांवरुन सतत वाद होत असताना, मुंबई पोलिसांनी कोणताही गाजावाजा न करता ही कारवाई केली. महत्त्वाचं म्हणजे मागील दोन महिन्यांपासून अत्यंत शांततेत पडद्यामागे राहून मुंबई पोलिसांनी ही मोहीम राबवली. 

• या बदलामागे केवळ अचानक घडलेली घटना किंवा दबाव नव्हता, तर यामागे तीन महत्त्वाच्या व्यक्तींचा सातत्यपूर्ण संघर्ष होता — कायद्याच्या मार्गाने, जमिनीवरील पाठपुराव्याच्या माध्यमातून आणि प्रशासकीय निर्णायक निर्णयांमधून.

• या भोंगे मुक्त अभियानाचे तीन शिलेदार आहेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेते किरीट सोमैया आणि नवी मुंबईचे रहिवासी ध्वनी प्रदूषण विरोधी योद्धे संतोष पाचलग.

 १. संतोष पाचलग यांची कायदेशीर लढाई : एक दशकभराचा संघर्ष

नवी मुंबईचे रहिवासी आणि संघ परिवाराचे कार्यकर्ते संतोष पाचलग हे या संपूर्ण प्रक्रियेतील मूळ याचिकाकर्ते आहेत. त्यांनी सन 2015 पासून बेकायदा भोंग्याविरुध्द न्यायालयीन लढा सुरू केला. त्यांच्या याचिकेचा मुख्य मुद्दा हा होता की, सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषतः धार्मिक स्थळी लावले जाणारे भोंगे हे पर्यावरण संरक्षण कायदा, ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमावली, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करत आहेत.

विशेषतः पहाटेच्या वेळेस येणारी अजानची लाऊड स्पीकरवरची घोषणा, धार्मिक कार्यक्रमांचे रात्री उशिरापर्यंत चालणारे आवाज, तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील मोठ्या आवाजाचे कार्यक्रम — हे सर्व आरोग्यावर आणि मानसिक शांततेवर विपरीत परिणाम करणारे होते.

या समस्येला वैयक्तिक त्रास न मानता, त्यांनी यामागील कायद्याचा अभ्यास केला. त्यातून त्यांना कळले की:

• सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 मध्येच रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत लाऊडस्पीकर बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

• ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 मध्ये अशा ध्वनी साधनांसाठी परवानगी आवश्यक आहे आणि विशिष्ट डेसिबलची मर्यादा ठरवलेली आहे.

हायकोर्टात याचिका:

संतोष पाचलग यांनी या पार्श्वभूमीवर 2016 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या याचिकेत त्यांनी स्पष्ट मागणी केली की:

1. ध्वनीप्रदूषणविरुद्ध अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी का होत नाही?

2. सर्व धार्मिक स्थळांवरून येणारे मोठ्या आवाजाचे लाऊडस्पीकर बिनपरवाना असल्यास, त्यावर कारवाई का केली जात नाही?

3. सार्वजनिक आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने काय पावले उचलली आहेत?

याचिकेचा प्रभाव:

पाचलग यांच्या याचिकेमुळे उच्च न्यायालयाने:

• राज्य सरकारकडून आणि पोलिसांकडून अहवाल मागवले.

• सरकारला ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.

• ध्वनी क्षेत्रांच्या (Noise Zones) वर्गवारीप्रमाणे आवाजाची मर्यादा पाळण्याची सूचना केली.

• या याचिकेमुळे महाराष्ट्र सरकारने एक परिपत्रक जारी करून भोंग्यांसाठी परवाना घेणे बंधनकारक केले. तसेच 10PM नंतर आवाज वाजवणे प्रतिबंधित असल्याची आठवण करून दिली.

पाचलग यांची भूमिका:

* त्यांनी त्यांच्या याचिकेत कोणत्याही धर्माचा निषेध न करता, सर्वधर्मीय आवाजप्रदूषणावर लक्ष केंद्रित केले.

* त्यांनी वेळोवेळी हायकोर्टात (Interim Applications) दाखल करत रहात कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन होत आहे का, यावर लक्ष ठेवले.

* अनेकदा प्रशासनाने या आदेशांना बगल दिल्यावर पाचलग यांनी त्या विरोधात अंमलबजावणी याचिका देखील दाखल केल्या.

संतोष पाचलग यांचा हा लढा निखळ कायदेमूल्यांवर आधारित आहे. त्यांनी एका नागरिकाच्या हक्कांची जाणीव ठेवत, न्यायालयीन प्रणालीच्या माध्यमातून ध्वनी प्रदूषण विरुद्ध आवाज उठवला.

आज मशिदीवर किंवा इतर धार्मिक स्थळांवरून अनधिकृत भोंगे उतरवले जात असतील, तर त्याचे मूल बीजारोपण संतोष पाचलग यांच्या सातत्यपूर्ण, शांत आणि कायदेशीर लढ्यात आहे. त्यांची ही लढाई म्हणजे सामाजिक जबाबदारीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे — जिथे कोणालाही न दुखावता, कायद्याच्या आधारे बदल घडवून आणले गेले.

२. किरीट सोमैया — जमिनीवरच्या लढ्याचा योद्धा

भाजपचे नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमैया यांनी याचिकेनंतरचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले. केवळ कोर्टाच्या आदेशावर अवलंबून न राहता त्यांनी जमिनीवर पोलिस आणि प्रशासनाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा केला. त्यांच्या भूमिकेचा उद्देश म्हणजे केवळ न्यायालयीन आदेशांवर विसंबून न राहता, राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणांना कारवाईस प्रवृत्त करणे, आणि सामान्य जनतेत जनजागृती करणे हा होता.

मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई यासारख्या शहरी भागात नियमबाह्य भोंगे अद्याप का उतरवले गेले नाहीत, यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत राजकीय आणि सामाजिक दबाव निर्माण केला.

त्यांच्या अनेक तक्रारी, पत्रकार परिषद, पोलिसांकडे पाठवलेले निवेदने आणि थेट भेटी यामुळे कारवाईला गती मिळाली. सोमैयांच्या सार्वजनिक प्रयत्नांमुळे हा विषय जनमानसात अधिक स्पष्टपणे आला.

किरीट सोमैया यांचा जमिनीवरचा लढा : कोर्टाच्या आदेशांना क्रियाशील बनवणारा पाठपुरावा

१. कोर्टाच्या आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून पाठपुरावा:

• मुंबई उच्च न्यायालयाने भोंगे आणि ध्वनीप्रदूषणावर जे स्पष्ट आदेश दिले होते, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी **किरीट सोमय्या यांनी सातत्याने पोलिस प्रशासनावर आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला.

• त्यांनी अनेकवेळा पत्रकार परिषदांमधून किंवा सोशल मीडियावरून हायकोर्टाचे आदेश दाखवत पोलिसांची उदासीनता उघड केली.

• त्यांनी संबंधित ठिकाणी जाऊन स्थळनिहाय तक्रारी केल्या आणि पुरावे गोळा करून पोलिसांकडे सादर केले.

२. पोलिसांशी थेट संवाद आणि निवेदने:

• सोमैया यांनी अनेक ठिकाणी पोलिस उपायुक्त, पोलीस आयुक्त यांना थेट भेटून निवेदने दिली.

• त्यात त्यांनी स्पष्ट मागणी केली की, परवाना नसलेले भोंगे उतरवले गेले पाहिजेत, अन्यथा हायकोर्टाचा अवमान होत आहे.

३. धार्मिक भावना न दुखावता कायद्याच्या अंमलबजावणीवर भर:

•  किरीट सोमैया यांचे एक वेगळेपण म्हणजे त्यांनी या मुद्यावरून धर्मविरोधी भूमिका न घेता ‘कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी’ आग्रही भूमिका घेतली.

• त्यांनी अशा ठिकाणी डेसिबल लेव्हल मोजणाऱ्या यंत्रणांची स्थापना व्हावी आणि कारवाई करणारी विशेष पथके तयार करण्याची मागणी केली.

किरीट सोमैया यांचा लढा म्हणजे "यंत्रणा हलवण्यासाठी लागणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीचा एक उदाहरण" होता. कोर्टाने आदेश दिले तरी, जर प्रशासन दुर्लक्ष करत असेल, तर त्याला सक्रिय राजकीय पाठपुरावा आवश्यक असतो, हे त्यांनी दाखवून दिले.

संतोष पाचलग यांची याचिका न्यायालयात होती, पण किरीट सोमैया यांनी ती रस्त्यावर आणली.

त्यामुळेच भोंग्यांविरोधातील लढा हा केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात कृतीमध्ये उतरवला गेला.

3. देवेंद्र फडणवीस — निर्णायक प्रशासनिक आदेशाचे शिल्पकार

मुख्यमंत्रीपद सांभाळत असतानाच गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी घेतलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर निर्णायक प्रशासकीय पावले उचलली. हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणं आणि पोलिस यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देणं ही जबाबदारी त्यांनी निभावली. 

त्यांनी पोलिसांना निर्देश दिले की, बिनपरवाना आणि कायद्याच्या विरोधात असलेले सर्व भोंगे उतरवलेच पाहिजेत, कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक दबावाला बळी न पडता.

त्यांनी प्रशासनाच्या बैठका घेतल्या, परवाना असलेले आणि नसलेले लाऊडस्पीकर यांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले. आवाजाची मर्यादा किती असावी, कोणत्या वेळेत लावले जाऊ शकतात, हे स्पष्ट करण्यासाठी शासन परिपत्रकेही जारी झाली.

देवेंद्र फडणवीस यांची या संपूर्ण विषयातली भूमिका ही निर्णायक प्रशासकीय नेतृत्वाची आहे. त्यांनी केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री या दोन्ही भूमिकांमधून प्रशासनाला स्पष्ट दिशा दिली, ज्यामुळे अखेर कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली.

त्यांच्या भूमिकेचे विश्लेषण :

देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका : ‘कायदा सर्वांना समान’ हे प्रत्यक्षात उतरवणारा निर्णय

१. गृहमंत्री म्हणून स्पष्ट आदेश

• 2022 साली गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी घेतल्यावर, देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व पोलीस आयुक्तांना आणि जिल्हा पोलीस प्रमुखांना स्पष्ट निर्देश दिले की:

  * परवाना नसलेले कोणतेही लाऊडस्पीकर उतरवले गेले पाहिजेत.

  * ध्वनी प्रदूषण मर्यादेचा भंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.

  * ही कारवाई सर्व धर्मीय धार्मिक स्थळांवर समान पद्धतीने लागू झाली पाहिजे.

२. पोलिस यंत्रणेला सक्रिय केले

* फडणवीस यांनी पोलिसांना वेग वेगळ्या सूचनांसह पत्रव्यवहार केला, त्यात जिल्हानिहाय कारवाई अहवाल मागवले.

* काही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन वेळकाढूपणा करत असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी त्यांना कारवाईसाठी वेळमर्यादा दिली.

* राज्यभरात ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण समित्या सक्रिय करण्यात आल्या.

३. 'धर्मनिरपेक्षता' जपणारा दृष्टिकोन

* फडणवीस यांनी वारंवार सांगितले की, “ही कारवाई कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही, तर कायदाचं राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी आहे.”

* त्यांनी यावरुन सामाजिक सलोखा बिघडू नये याची विशेष काळजी घेतली.

* म्हणूनच मशिदींसोबतच मंदिरं, चर्च आणि इतर स्थळांवरही कारवाई करण्यात आली.

४. कोर्टाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन

* हायकोर्टाचे निर्देश लक्षात घेता, फडणवीस यांनी त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेला सांगितले की, हायकोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास राज्य सरकारवर अवमान कारवाई होऊ शकते.

* त्यामुळे आदेशांची अंमलबजावणी ही निवडक न होता सर्वत्र सारखी आणि ठोस व्हावी, असा आग्रह त्यांनी धरला.

५. सामंजस्यासाठी संवादाचे धोरण

* काही ठिकाणी मुस्लिम धर्मगुरू आणि संस्था यांनी आपला मुद्दा समजून घेण्याची विनंती केली.

  फडणवीस यांनी त्यांच्याशी संवाद साधून, कायद्यात परवानगी असलेली वेळ आणि डेसिबल पातळी स्पष्ट केली.

* यामुळे विरोधकांना "धर्म विशेष विरोध" असा आरोप करण्याचा आधार मिळाला नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका म्हणजे राजकीय नेतृत्व, कायदेशीर जबाबदारी आणि प्रशासकीय निर्णयक्षमता यांचा उत्तम मिलाफ.

त्यांनी जे निर्णय घेतले त्यामुळे संपूर्ण विषय भावनात्मक किंवा राजकीय वळण न घेता शिस्तबद्ध आणि कायद्याच्या चौकटीत मार्गी लागला.

त्यांच्या सक्रियतेमुळेच हायकोर्टाच्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली, पोलिसांवर दबाव आला आणि राज्यभरात एकसंध धोरण राबवले गेले.

ही यशोगाथा केवळ धार्मिक भावना दुखावण्याचा विषय नाही, तर कायद्याच्या राज्याची, नागरिकांच्या हक्कांची आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून शांततेच्या आधाराची पुनर्स्थापना आहे. 

आणि ती यशस्वी झाली कारण संतोष पाचलग यांनी कायदेशीर लढा दिला - अजूनही देत आहेत - किरीट सोमैया यांनी सामाजिक पाठपुरावा केला, आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय निर्णय घेतला.

शेवटी, आज जेव्हा आपण पाहतो की अनेक मशिदींवरचे भोंगे बंद झाले आहेत, अनेक ठिकाणी अजानसाठी लाऊडस्पीकर न वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तेव्हा हे कोणत्या प्रक्रियात्मक आणि वैचारिक प्रवाहाचा परिणाम आहे, हे सर्वाना कळावे म्हणून हा लेख प्रपंच.

- दयानंद नेने 

  20/7/25