शिवसेनेने मराठी माणसाला किती न्याय दिला? – मनसेने तर केवळ आवाज दिला, पर्याय नाही” – एक वास्तवदर्शी विवेचन

शिवसेनेने मराठी माणसाला किती न्याय दिला? – मनसेने तर केवळ आवाज दिला, पर्याय नाही” – एक वास्तवदर्शी विवेचन

19 जून 1966 साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली, तेव्हा ‘मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी’ ही घोषणा होती. "मराठी माणूस हा या मुंबईचा खरा मालक आहे" अशी भावनात्मक साद देत, शिवसेनेने लाखो मराठी तरुणांच्या मनात जागा निर्माण केली. 

पण गेल्या सहा दशकांच्या राजकीय प्रवासात शिवसेनेने आणि नंतर मनसे ने खरोखरच मराठी माणसाला न्याय मिळवून दिला का? की फक्त भावनांचा खेळ करत सत्ता आणि संधीचा उपभोग घेतला? हा लेख याच वास्तवाचा मागोवा घेतो.

स्थानीय लोकाधिकार समिती

शिवसेनेने सुरुवातीला "नोकऱ्यांमध्ये मध्ये मराठी तरुणांना प्राधान्य" या मागणीसाठी आंदोलनं केली. त्यासाठी स्थानीय लोकाधिकार समिती स्थापन करून मराठी मनात स्वाभिमानाची ठिणगी टाकली. 

सुधीर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली तिने ज्वालामुखीचे रूप धारण केले आणि त्यातून उसळलेल्या लाव्हा रसा सारख्या या ठिणग्या मुंबई भर पसरल्या.

सरकारी नोकऱ्यात काम करणार्‍या मराठी कर्मचार्‍यांनी आपल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना आपल्या व इतर कंपन्यामध्ये नोकरी मिळावी म्हणून ७०च्या दशकात उभारलेली चळवळ म्हणजे स्थानीय लोकाधिकार समिती. जगाच्या चळवळीच्या इतिहासात ही अशी पहिली आणि आगळी-वेगळी चळवळ होती.

स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ ही शिवसेनेची अंगीकृत संघटना आहे. बघता बघता रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका, परदेशी बँका, सहकारी बँका, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या, विमान कंपन्या, भारतीय रेल्वे, तार आणि टेलिफोन कंपन्या, भविष्यनिर्वाह निधी, आरसीएफ, टीआयएफआर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नेव्हल डॉक, महानगर टेलिफोन, जहाज कंपन्या, आयआयटी, निटी, भाभा अणुसंशोधन केंद्र आदी सरकारी आणि निमसरकारी अशा ३००हून अधिक आस्थापनांत स्थानीय लोकाधिकार समित्या स्थापन झाल्या. स्थानिक मराठी लोकांना नोकऱ्यापैकी 80% नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत या साठी सुधीर जोशी यांनी प्रचंड मेहनत घेतली होती.

स्थानीय लोकाधिकार समिती मुळे लोकांच्या मनात शिवसेनेबद्दल एक विश्वास, एक आपुलकीची भावना निर्माण झाली जिची फळं शिवसेनेला जवळ जवळ 20 वर्षे मिळाली.

नंतर केवळ घोषणाच राहिल्या.

1966 मध्ये शिवसेनेची स्थापना ‘मराठी माणसाच्या हक्कासाठी’ झाली. मराठी अस्मिता, स्थानिकांचे हक्क, मुंबईवर मराठीचा हक्क – या घोषणा काळाच्या ओघात लोकप्रिय झाल्या. 

सुधीर जोशी, दत्ता नलावडे, वामनराव महाडिक, दत्ताजी साळवी, प्रमोद नवलकर, लीलाधर डाके, मधुकर सरपोतदार, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, मोहन रावले हे सर्व बाळासाहेबांचे हुकमी एक्के. मनोहर जोशी सर ही बाळासाहेबांची सावलीच. या सर्वांनी 1966 ते 1980 काळात शिवसेना जनमानसात पोचवली.

ठिकठिकाणी उघडलेल्या शाखा यांनी मराठी लोकांना एकत्र यायचे आणि तेथून काहीतरी विधायक कार्य करण्याची प्रेरणा देणारी स्थान झाल्या.

सुरुवातीला शिवसेनेमुळे मराठी माणसांना आपली एक प्रतिभा मिळाली. केवळ नोकऱ्या कशाला आपला स्वतः चा व्यवसाय काढा - वडापाव, भजी पाव च्या गाड्या लावा हे बाळासाहेबांनी गरीब मराठी लोकांच्या मनात ठसवले. आणि मराठी माणूस प्रथमच स्वतः चा छोटेखानी व्यवसाय करू लागला.

पण जशी शिवसेनेला सत्ता हाती लागली - प्रथम नगरसेवक मग आमदार, मुंबई महापौर पद ते 1995 मध्ये भाजपा च्या संगतीने राज्यात सत्ता - मुख्यमंत्री पद! 

जसं जशी सत्ता हाती आली, रुचायला लागली तसतशी संघटना लोकांपासून दूर जाऊ लागली. सत्ताकारण हे ध्येय झाल्यावर समाजकारण मागे पडले. हळू हळू शिवसेना नेते ज्यांच्या मुळे आपण निवडून आलो- त्या मराठी माणसाला विसरले. नेते गडगन्ज व्हायला लागले - शिवसैनिक मात्र होते तेथेच राहिले.

1980 दशकातल्या गिरणी कामगार संपा मुळे मुंबई ची अर्थ व्यवस्था कोलमडली. लाखो कामगार बेकार झाले. घरे उध्वस्त झाली. यात कोकणी लोकांना - जे शिवसेनेचे समर्थक होते -  मोठा फटका बसला.

या कठीण काळात शिवसेनेने त्यांच्यासाठी काही केले नाही.

त्या कसोटीच्या काळात शिवसेनेने मराठी माणसाला वाऱ्यावर सोडून दिले होते. त्यांच्या सर्व घोषणा हवेत विरल्या होत्या.

शिवसेना प्रथम 1992 साली फुटली जेव्हा छगन भुजबळ हे बऱ्याच आमदारांना घेऊन काँग्रेस मध्ये गेले.

2004 मध्ये बाळासाहेबांचे वारसदार म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे नावं घोषित झाल्यावर नारायण राणे यांनी 10 आमदार सोबत घेऊन सेनेला रामराम केला.

त्यानंतर राज ठाकरे बाहेर पडले.

2006 मध्ये मनसे स्थापन झाली, आणि पुन्हा एकदा ‘मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी’ नव्या पद्धतीने संघर्षाचा नारा दिला गेला. 

परंतु मनसेचा प्रवासही विचारात घेतल्यावर, मराठी माणूस आजही उपेक्षितच का आहे, याचा गंभीर विचार करणे गरजेचे ठरते.

शिवसेनेच्या मराठी राजकारणाचा खरा चेहरा

1) भावना जागवल्या, कृती केली नाही

शिवसेनेने सुरुवातीला दक्षिण भारतीय, नंतर उत्तर भारतीय कामगारांविरुद्ध आंदोलन केलं. पण यामागे बेरोजगार मराठी तरुणांचा उपयोग करून राजकीय बळ निर्माण करणे हेच वास्तव होतं. मुंबईतील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळवून देण्याचा कायदाही केला नाही, ना उद्योगांकडून जवाबदारी घेऊन दिली.

2) महानगरपालिकेतील सत्तेचा वापर – पण कुणासाठी?

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची अनेक वर्ष सत्ता होती. पण मराठी झोपडपट्टीवासीयांसाठी मोफत घरे, पाण्याची सोय, शाळा, दवाखाने आणि सुसज्ज नागरी सुविधा यामध्ये फारसा बदल झाला नाही. भू-माफियांना पाठीशी घालून पुनर्वसनाच्या नावावर मराठी माणूस शहराबाहेर ढकलला गेला. 

सर्वात श्रीमंत असणाऱ्या मुंबई महानगर पालिकेत गेली 35 वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. वर्षाला पालिका हजारो लाखो कोटीची कंत्राटे देते. पण इतक्या वर्षात शिवसेनेने एकाही मराठी उद्योगपतीला उभा केला नाही.

3) शिक्षण, संस्कृती आणि भाषा संरक्षणात अपयश

महापालिकेच्या शाळा मोडकळीस आल्या. इंग्रजी शिक्षणावर भर दिला गेला पण मराठी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक शिक्षण वा नव्याने शिक्षण संस्था उभ्या कराव्या - यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. मराठी नाटक, संगीत, साहित्य यासाठी उपयुक्त धोरण वा पुरेसा निधी मिळाला नाही.

4) बेरोजगारीचे राजकारण – पण उपाय नाहीत

कोणत्याही निवडणुकीत "मराठी तरुणांसाठी नोकऱ्या" ही घोषणा होते, पण प्रत्यक्षात ना प्रशिक्षण केंद्रे उभारली गेली, ना कौशल्यविकासाचे कार्यक्रम प्रभावी राबवले गेले.

मी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या कामाचा फायदा शिवसेनेला 20 वर्षे झाला - नवखी पार्टी ते राज्यात सत्ता हे त्यांना त्याच्या गुडविल वर लाभले. पण म्हणतात ना "पॉवर करप्ट्स". आणि पुढे बाळासाहेबांची प्रकृती ढासळली आणि शिवसेनेचे वाईट दिवस सुरु झाले.

मनसेचा उदय – नव्या आशेचा फुगा की गळके भांडे?

राज ठाकरे यांनी 2006 साली ‘मराठी माणसांसाठी साठी’ स्वतंत्र पक्ष काढला, आणि सुरुवातीला खूपच जोशात आंदोलनं केली. झेंडा, पोशाख, भाषणं आणि रस्त्यावर उतरून लढा – या शैलीत लोकांना ते आपले वाटले. पण...

1)  भाषणे अधिक, कृती नाही - योजना-शून्यता जास्त

मनसेने 2008 मध्ये रेल्वे भारतीवरून उत्तर भारतीयांवर हल्ले करून माध्यमांत प्रसिद्धी मिळवली, पण शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, महिला सुरक्षा, नागरी सेवा यावर ठोस योजना वा धोरण दिले नाही. भावना पेटवली, पण दिशा दिली नाही. राज यांचे बहुचर्चित ब्ल्यू प्रिंट प्रत्यक्षात आलेच नाही.

2)  निवडणुकीतील अपयश आणि भूमिका बदल

2009 साली मनसे ने धूम धडक्यात सुरुवात केली. नाशिक चे महापौर पद, मुंबई महानगर पालिकेत 28 नगरसेवक, 13 आमदार.

पण सत्ता म्हणजे जबाबदारी हे त्यांना कधी कळलेच नाही. केवळ भाषण टू भाषण अशी संघटना चालत नाही. कृतीहीन पोकळ घोषणांमुळे लोकांचा राज वरील विश्वास उडू लागला.

2012 च्या महानगरपालिका निवडणुकांनंतर मनसेचा प्रभाव झपाट्याने कमी झाला. मराठी माणसासाठी तेवढ्या ठोस कार्याचं चित्र उभं राहिलं नाही. भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी या मोठ्या पक्षांपुढे मनसेचा आवाजच दबून गेला.

3) धर सोड - वेळोवेळी भूमिकेतील गोंधळ

मनसेने कधी मोदींचं समर्थन केलं, कधी विरोध. कधी हिंदुत्वावर भर दिला, कधी ‘मराठी माणूस’ पुढे केला. त्यामुळे जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण झालाच नाही उलट भ्रमनिरास झाला.

मराठी माणसाची आजची स्थिती – अपमान, उपेक्षा आणि विस्थापन

1. मुंबईतील लोकसंख्येतील मराठी माणसाचं प्रमाण आज 25% पेक्षा कमी झालं आहे. 1985 नंतर मुंबईतून जवळ जवळ 17% मराठी माणसांनी ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, बदलापूर, वसई विरार येथे स्थलांतर केले आहे.

बंद पडलेल्या लालबाग परळ येथील मिल विकल्या जाऊन तेथे धनिकांसाठी टोलेजंग टॉवर उभारण्यात आले आहेत.

2. बांधकाम, हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट, मॉल्स यासारख्या क्षेत्रात मराठी तरुण दुर्मिळ झाले आहेत.

3. लालबाग, परळ, शिवडी येथील निम्न मध्यम वर्गीय आणि गरीब मराठी माणसाला घर घेण्यासाठी साठी संघर्ष करावा लागतो आहे.

4. मराठी भाषेचं सार्वजनिक जीवनात महत्त्व दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे.

5. राजकीय पक्ष ‘मराठी’ फक्त प्रचारात वापरतात, प्रत्यक्षात तो धोरणांत दिसत नाही. त्यांचे मराठी प्रेम हे केवळ लोकात धुळफेक करण्यासाठी मर्यादित आहे.

आज मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या ठिकाणी खासगी क्षेत्रात मराठी युवक उपेक्षितच आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्र, मॉल्स, हॉटेल इंडस्ट्री आणि IT क्षेत्रात मराठी माणसाचं प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. शिवसेनेने आणि मनसे ने - या संस्थांवर दबाव टाकून मराठी तरुणांना नोकऱ्या देण्यासाठी काही ठोस धोरण राबवलंच नाही. केवळ ‘बाहेरच्यांवर’ टीका करून मराठी युवकांच्या असुरक्षिततेचा राजकीय लाभ घेतला.

पुढे काय?  – मराठी माणसाला काय हवे?

• नोकरीं साठी स्थानिक आरक्षणाचे कडक पालन– स्थानिक युवकांसाठी खासगी आणि सरकारी नोकऱ्यांत किमान 70% आरक्षण ठेवणे ही काळाची गरज आहे.

• शासकीय वसाहती आणि पुनर्वसनात मराठी माणसाला प्राधान्य – झोपडपट्टी पुनर्विकासात मूळ रहिवाशांना न्याय - विशेषतः धारावीत.

• मराठी उद्योजकतेला प्रोत्साहन – मराठी तरुणांना स्टार्टअप, MSME यासाठी सवलती व प्रशिक्षण दिले पाहिजे..

• दर्जेदार मराठी शिक्षण व्यवस्था – महानगरपालिकेच्या शाळा, मराठी महाविद्यालयांना उन्नत करणे.

• सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन – मराठी कला, साहित्य, नाटक, लोककला यांना सरकारतर्फे प्रोत्साहन आणि निधी.

शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांना खऱ्या अर्थाने मराठी माणसाच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याची इच्छाशक्ती, नीतिमत्ता आणि दूरदृष्टी यांचा त्यांच्यात अभाव दिसतो.

मराठी समाजाला आज भावनांपेक्षा धोरणांची गरज आहे. मराठी माणसांनी कोणत्या एका पक्षावर अवलंबून न राहता स्वतः मधून नेतृत्व नव्याने उभं करावं लागेल, जे भावना नव्हे तर - हक्क, विकास आणि भविष्य - या तीन तत्त्वांवर आधारित असेल.

तूर्तास इथेच थांबतो!

- दयानंद नेने

26/6/25