दिल्लीत आप ची कसोटी

‘आप’ची कसोटी 

दिल्ली विधानसभेची निवडणूक अपेक्षेप्रमाणे जाहीर झाली आहे. गेल्या २७ वर्षांपासून दिल्लीत सत्ता मिळवण्याची आस असलेला भाजप, गेल्या एका तपापासून सातत्याने जनाधार गमावत असलेली काँग्रेस आणि मोदी लाटेतही सत्ता टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झालेला ‘आप’यांच्यात तिरंगी लढत होत असली, तरी अनेक नेते तुरुंगाची हवा खाऊन आलेल्या ‘आप’पुढे या वेळी सत्ता राखण्याचे मोठे आव्हान आहे.

निवडणूक आयोगाने दिल्लीच्या निवडणुकीच्या तारखा आता जाहीर केल्या असल्या, तरी आधीच दिल्लीच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली होती. आता त्याला आणखी वेग येईल. लोकसभेच्या तुलनेत या वेळी दिल्लीतील निवडणुकीचे चित्रही थोडे बदलले आहे. लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने भाजपविरोधात एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती. आता ‘आप’ आणि काँग्रेसमध्ये एवढे शत्रुत्व आले आहे, की काँग्रेसने अरविंद केजरीवाल यांचा उल्लेख देशद्रोही असा केला आहे. ‘आप’ विधानसभेच्या निवडणुकीला स्वबळावर सामोरा जात आहे. ‘आप’च्या लोकानुनयी योजनांना आडकाठी घालण्याचे काम काँग्रेसने केले होता. काँग्रेसचे माजी खासदार संदीप दीक्षित यांनी उपराज्यपालांकडे तक्रार करून महिला सन्मान योजनेच्या सर्वेक्षणाची चौकशी करायला लावले. ‘आप’ आणि काँग्रेसमधील वैर एवढ्या टोकाला गेले आहे, की त्यातून ‘इंडिया’आघाडीचे अस्तित्व पणाला लागले आहे. या दोन पक्षांतील वाढता ताण भाजपच्या पथ्थ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. भाजपला १९९८ नंतर दिल्लीची सत्ता मिळवता आलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देशभर लाट असतानाही केजरीवाल यांनी ती थोपवली. मोठ्या नेत्यांना थेट आव्हान देऊन त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवण्याचे धक्कातंत्र केजरीवाल यांनी यशस्वी करून दाखवले. आता त्याच तंत्राचा वापर करून त्यांना अडकवून ठेवण्याची व्यूहनीती काँग्रेस आणि भाजपने आखली आहे. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे चिरंजीव संदीप यांना काँग्रेसने, तर भाजपने माजी मुख्यमंत्री साहिंबसिंह वर्मा यांचे चिरंजीव प्रवेश वर्मा यांना केजरीवाल यांच्याविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. निवडणूक जाहीर होण्याआधीच सर्वंच उमेदवार जाहीर करून ‘आप’ने प्रचारात आघाडी घेतली आहे. भाजपचा बूथ मजबुतीकरणाचा फॉर्म्युला केजरीवाल यांनीही वापरला आहे; परंतु दहा वर्षांपासून अधिक काळ सत्तेत असल्याने त्यांना सत्ताविरोधी नाराजीचा काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता आहे. उमेदवार बदल आणि मतदारसंघातील बदल असे काही पर्याय ‘आप’ने अवलंबले असले, तरी दिल्लीकर जनता आता किती विश्वास ठेवते, यावर या पक्षाचे यश अवलंबून आहे. सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी आम आदमी पक्ष मैदानात उतरला आहे. त्यांनी आपले सर्व उमेदवार जाहीर केले आहेत. काँग्रेसचेही ४८ उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपने आतापर्यंत केवळ २९ उमेदवारांची घोषणा केली आहे. कालकाजी विधानसभा मतदारसंघातून या वेळीही मुख्यमंत्री आतिशी रिंगणात आहेत. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने राष्ट्रीय महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष अलका लांबा यांना रिंगणात उतरवले आहे. भाजपने माजी खासदार रमेश बिधुरी यांना येथून उमेदवारी दिली आहे; परंतु हे बिथुरी निवडणुकीच्या अगोदरच वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत.

स्वच्छ प्रतिमा आणि राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्यासाठी ‘आप’मैदानात उतरला. लोकांच्या आशा-आकांक्षाचा विचार करून सुरुवातीला चांगली धोरणे राबवणाऱ्या या पक्षाच्या अनेक नेत्यांना दिल्ली मद्य घोटाळ्यासह अन्य अनेक आरोपांवरून तुरुंगात जाव लागले. त्याचे भांडवल ‘आप’ करीत असला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गेल्या आठवड्यातील दिल्लीतील भाषणे पाहिली, तर ज्या मुद्यावरून ‘आप’चा राजकीय उदय झाला, त्याच मुद्याचा म्हणजे गैरव्यवहाराचा आधार घेत ‘आप’ची कोंडी करण्याची भाजपची व्यूहनीती दिसते. ‘कॅग’चा निवडणूक जाहीर होण्याआधी एक दिवस अगोदर प्रसिद्ध झालेला अहवाल आयता भाजपच्या हातात कोलित देणारा आहे. केजरीवाल स्वतःला एकदम साधे समजत असताना मुख्यमंत्री निवासस्थानावर केलेला खर्च आता प्रचाराचा मुद्दा बनला असून, त्यावर ‘आप’ला योग्य तो प्रतिवाद करता येत नाही. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही तुरुंगवारी करावी लागली. आता ते जंगपुरा येथून निवडणूक लढवत आहेत. पटपरगंजच्या हक्काच्या जागेवरून त्यांना जंगपुरात उमेदवारी दिली आहे. त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी काँग्रेसने माजी महापौर फरहाद सुरी यांना तर भाजपने तीन वेळा आमदार राहिलेल्या तरविंदर सिंग मारवाह यांना उमेदवारी दिली आहे. आतापर्यंत तिकीट वाटपात सर्वच पक्षांनी इतर पक्षांतून येणाऱ्या नेत्यांना प्राधान्य दिले आहे. भाजपच्या उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत पक्ष बदललेल्या सात नेत्यांची नावे आहेत. ‘आप’ने इतर पक्षाच्या ११ नेत्यांवर विश्वास दाखवला असून काँग्रेसने आतापर्यंत पक्षबदलू तीन नेत्यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली आहे. लोकपाल आणि भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनातून ‘आप’चा २०१२ मध्ये उदय झाला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे बोट धरून समाजकारणात आलेल्या केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करताना मात्र हजारे यांचे बोट कधी सोडले हे त्यांनाही कळले नाही.  २०१३ च्या निवडणुकीत २८ जागा जिंकलेला हा पक्ष काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आला. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने अवघ्या ४८ दिवसांत सत्ता गेल्याचे शल्य केजरीवाल यांच्या मनात अजूनही आहे, तर ‘आप’चे वाढणे काँग्रेसच्या मुळावर येते, हे देशभरातील अनेक ठिकाणच्या उदाहरणांवरून पुढे आले आहे. मोफतच्या घोषणांची दिल्लीकरांना दोनदा भुरळ पडली. आताही महिलांसाठी दरमहा २,१०० रुपये आणि वृद्धांसाठी मोफत उपचार यासह अन्य आश्वासनांच्या आधारे 'आप' निवडणूक प्रचारात आघाडीवर आहे. १९९८ पासून भाजप दिल्लीतील सत्तेपासून दूर आहे तीन निवडणुकांमध्ये त्याचा काँग्रेसकडून पराभव झाला. २०१३ मध्ये ३३ जागा जिंकूनही पक्ष सत्तेपासून दूर राहिला. २०१४ आणि २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सातही जागा जिंकूनही काही महिन्यांनी झालेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. मागच्या लोकसभा निवडणुकीतही ‘आप’ आणि काँग्रेस एकत्र असतानाही सातही जागा जिंकण्यात भाजपला यश आले आहे. यामुळे पक्षाचे नेते या निवडणुकीबाबत आशावादी दिसत आहेत.

अलीकडेच पंतप्रधानांचा एक सरकारी कार्यक्रम आणि त्यानंतरच्या रॅलीमुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांत उत्साह संचारला आहे. केजरीवाल विरुद्ध अशी मोदी अशा दोन प्रतिमांत लढत करण्यावर भाजपचा भर आहे. काँग्रेस आपले राजकीय वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिल्लीत 'आप'च्या उदयाने काँग्रेसचे वाईट दिवस सुरू झाले होते. सलग १५ वर्षे दिल्लीत सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या २०१३ मध्ये आठ जागा कमी झाल्या. त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांमध्ये पक्षाला खातेही उघडता आले नाही. काँग्रेसची व्होट बँक आता 'आप'सोबत गेल्याचे मानले जात आहे. ती परत मिळवण्यासाठी गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत या वेळी काँग्रेस अधिक आक्रमक दिसत आहे. त्यांनी संदीप दीक्षित यांना मैदानात उतरवून आणि केजरीवाल यांच्याविरोधात धारदार वक्तव्ये करून आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. 'आप'ला प्रत्युत्तर म्हणून पक्षाने महिलांना दरमहा अडीच हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात तुरुंगातून सुटल्यानंतर केजरीवाल यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि घोषणा केली, की मी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार आहे. जनतेचा निकाल मिळत नाही, तोपर्यंत मी मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसणार नाही. केजरीवाल तेव्हापासून दिल्लीतील लोकांमध्ये आहेत, सभा घेत आहेत, यात्रा काढत आहेत आणि नवनवीन घोषणा करत आहेत. त्यात ‘पुजारी ग्रंथी सन्मान योजना’ आणि ‘महिला सन्मान योजना’ चर्चेत आहेत. मोदी यांनी आपल्या पहिल्याच निवडणूक रॅलीत आम आदमी पक्षावर आक्रमक हल्ला केला. या पक्षाची संभावना त्यांनी ‘आप-डीए’ अशी केली. ही निवडणूक रंजक असणार आहे. कारण त्याचे परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर होतील. मुख्य म्हणजे आम आदमी पक्षाचे भवितव्य ठरवतील. गेल्या चार वर्षांत केजरीवाल, सिसोदिया, माजी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागले. ‘आप’चे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही अटक करण्यात आली होती. हे सर्व लोक जामीनावर बाहेर असले, तरी भाजपने याला मुद्दा बनवून भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारा पक्षच भ्रष्टाचाराच्या गाळात रुतल्याची प्रतिमा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निवडणुकीत भाजप अधिक आक्रमक आहे. या निवडणुकीत केजरीवालांसाठी बरेच काही पणाला लागले आहे. आम आदमी पक्षाचा मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांमध्ये प्रवेश हा केजरीवाल यांच्या विजयात महत्त्वाचा घटक आहे. याशिवाय महिला मतदारांचा कल निर्णायक भूमिका बजावेल. केजरीवाल महिला सन्मान जाहीर करून त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केजरीवाल हे राजकीयदृष्ट्या खूप हुशार आहेत. काळानुरूप आपली रणनीती बदलण्यात ते पटाईत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांनी भाजपचे कथन रुजू दिले नाही; मात्र मध्यमवर्गातील त्यांचा जनाधार कमी झाला असेल; पण झोपडपट्ट्या आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय भागांवर त्यांची पकड अजूनही अबाधित आहे आणि त्यांनी त्यांच्या योजनांनी ती मजबूत केली आहे. भाजप आणि काँग्रेसच्या सर्व तीव्र हल्ल्यांनंतरही ही निवडणूक केजरीवाल यांच्याभोवतीच असणार आहे.