देवेंद्र फडणवीस यांची कसोटी

देवाभाऊची कसोटी 

महाराष्ट्रातील जनतेने देवाभाऊच्या पदरी इतके भरभरून दिले आहे, की आता त्यांना आमदार सांभाळण्याची कसरत करावी लागणार नाही. त्यांना स्थैर्य दिले आहे. महायुतीतील तीन पक्षापैकी एका पक्षाने जरी नंतरच्या काळात वेगळी भूमिका घेतली, तरी सरकारला धोका होणार नाही. पाच वर्षे पूर्ण करणारा, तीनदा मुख्यमंत्री होणारा, मुख्यमंत्र्याचा उपमुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा पुन्हा मुख्यमंत्री होणारा असे अनेक विक्रम देवाभाऊंच्या नावे नोंदले गेले आहेत. प्रशासनावर कमालीची पकड, खडा न खडा माहिती, अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध, माहितीचे विपुल स्त्रोत, दूरदृष्टी, देशाचा आणि जगाचा अभ्यास, महाराष्ट्राला काय हवे, काय नको याची चांगलीच जाण असे पैलू देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहेत. त्यांच्या हाती सरकारची सूत्रे आल्यानंतर त्यांच्या कामकाजाबद्दल कुणाच्याही मनात शंका नाही. अंगावर भ्रष्टाचाराचा शिंतोडाही उडून न दिलेल्या देवाभाऊच्या मागच्या सरकारमध्ये त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांचे हात बरबटले असल्याचे आरोप झाले. काहींची प्रकरणे उच्च न्यायालयात गेली. अहमदाबादची वॉशिंग पावडर असल्याने अनेकांचे ‘दाग’ स्वच्छ झाले. या पार्श्वभूमीवर आता त्यांच्या हाती सत्ता आली आहे. त्यांच्या पहिल्याच भाषणात काही गोष्टी मनाप्रमाणे घडल्या असल्या, तरी काही गोष्टीत तडजोडी कराव्या लागण्याचे संकेत आहेत. त्यातल्या त्यात एक बरे, की विरोधकांनी कितीही टीका केली असली, तरी त्यांना माफ करणे हीच मोठी शिक्षा असल्याचे सांगत राज्याचा कारभार करताना कलुषित आणि पूर्वग्रहदूषित भावनेने तो ते करणार नाहीत, अशी अपेक्षा बाळगण्यात काहीच हरकत नाही. एकीकडे ही स्थिती असली, तरी दोन मित्रपक्षांना सांभाळण्याची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे. अर्थात जनतेने इतकी ताकद देवाभाऊला दिली आहे, की मित्रांना कुरघोडी करण्याचे धाडस होणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्यासमोर अनेक आव्हाने  आहेत. आगामी काळात मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. राजकारणातील ‘चाणक्य’ म्हणून ओळख मिळवणारे फडणवीस आता या आव्हानांना कशा पद्धतीने तोंड देतात, हे पाहावे लागेल. प्रचंड बहुमताची सत्ता नेतृत्वाला एकाधिकारशाहीकडे नेत असते. जगातील बहुतांश सत्ताधीशांचा हा अनुभव आहे. सता आली, तर ती विनयाने जनतेच्या हितासाठी वापरायची असते आणि पराभवर झाला, तर आत्मचिंतन करून, चुका दुरूस्त करून पुन्हा उभे राहायचे असते, हे देवाभाऊंनी स्वानुभवातून दाखवून दिले आहे. त्यामुळे सत्ता आली, तर उतणार नाही, मातणार नाही, ही शिकवण ते प्रत्यक्षात आणतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महायुतीने महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यामध्ये थेट रक्कम दिली जात आहे. मध्य प्रदेशाप्रमाणे अन्य राज्यांत ही योजना महाराष्ट्रातही ‘गेम चेंजर’ ठरली. २१०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती; परंतु सरकार स्थापन होण्याच्या आधीच योजनेच्या लाभार्थींच्या संख्येत कपात करण्याचा विचार सुरू आहे. निवडणुकीत मतांसाठी सरसकट पैसे देण्यात आले. ते चुकीचेच होते. निकषांत न बसणाऱ्या मतांसाठी पैसे देऊन आता निकष कडक करून लाभार्थी घटवणे गैर नाही; परंतु त्यामुळे महिलांचा विश्वास गमावला, की लाडका भाऊ सावत्र व्हायला वेळ लागणार नाही, याचे भान देवाभाऊंना ठेवावे लागेल. सध्याच ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे. वाढीव रक्कम  द्यायची झाली, तर अजून १२-१३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. राज्यावर साडेसात लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात जाहीर केलेल्या सर्वंच कल्याणकारी योजना आणि शेतकरी कर्जमाफीसह अन्य योजना राबवायचे ठरवले, तर सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. राज्याचे उत्पन्न सव्वापाच लाख कोटी रुपये आहे. त्यात वेतन, निवृत्ती वेतन, कर्जावरचे व्याज आदींसाठी ७५ टक्क्यांच्या आसपास रक्कम खर्च होत असेल, तर विकासासाठी पैसाच राहणार नाही. वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पैसे कसे उभे करायचे, हा देवाभाऊंच्या नव्या अर्थमंत्र्यांपुढे गंभीर आव्हान असेल. राज्याची वाढती वित्तीय तूट हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. राज्याला केवळ एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करून भागणार नाही, तर महसुली तूट, वित्तीय तूट, कर्ज, भांडवल, गुंतवणूक, रोजगारवृद्धी याचे संतुलन साधणारी असेल, हे पाहावे लागेल. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांना करावा लागणार आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत करून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. महायुतीच्या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये रोजगाराच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी वारंवार सरकारवर हल्ला चढवला होता. त्यातच आता फडणवीस स्वतः मुख्यमंत्री असतील. त्यामुळे या संदर्भात त्यांच्यावर वारंवार आरोप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे रोजगार निर्मितीची आकडेवारी कशी सुधारता येईल, याबाबत फडणवीस यांना अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रावर गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आसमानी संकट येत आहेत. बदललेल्या हवामानामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यातच पाऊस आणि गारपीट यामुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या हमीभावाचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. पाऊस आणि गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करून देणे तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग गुजरातसह अन्य राज्यांत गेले. सरकार कितीही नाकारत असले, तरी उद्योजकांनी त्याबाबत जाहीर वाच्यता केली आहे. सरकार स्थापन होत असताना साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा ‘सौदी अरामको’चा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर हलवण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. काही उद्योग गेले, त्यावरच्या टीकेला गुंतवणुकीचे आकडे तोंडावर फेकणे हा उपाय नाही. अन्य राज्यांत उद्योग का जातात, याचे चिंतन करून उद्योगपूरक भूमिका घेणाऱ्या राज्यांत महाराष्ट्राला पुन्हा अव्वलस्थानी नेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग विश्व हे भारतातील सर्वात मोठे उद्योग क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवले जात असल्याचा आरोप केला जातो; मात्र राज्यात काही नवीन मोठे उद्योग गेल्या अडीच वर्षांमध्ये आले होते. या उद्योगांची संख्या आणखी वाढवून जास्तीत जास्त उद्योग क्षेत्राला महाराष्ट्राकडे आकर्षित करण्याचे मोठे आव्हान फडणवीस यांच्यासमोर आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा महत्त्वाचा प्रश्न त्यांना हाताळावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची शपथविधी झाल्यानंतर लगेचच आपण आंदोलनाला सुरुवात करणार असल्याचे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आधीच जाहीर केले आहे. जरांगे यांची फडणवीस यांच्यावरील टीका अनेकांना मान्य नसली, तरी मराठा आणि धनगर आरक्षणाची त्यांनी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षातील स्थिती यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. जे शक्य नाही, ती आश्वासने देऊ नयेत, याचा धडा यानिमित्ताने घेतला तरी खूप झाले. फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठा समाज आरक्षणासाठी अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याआधी देखील २०१४ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे आता ही आरक्षणाची मागणी अधिक तीव्र होईल, अशी शक्यता आहे. मराठा समाजाबरोबरच ओबीसी समाजालादेखील नाराज करता येणार नाही. कारण ओबीसी समाजाच्या मतदानाच्या माध्यमातूनच भाजपला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे जाती-जातीमधील हा तणाव कमी करण्याचे महत्त्वाचे आव्हान देवाभाऊंपुढे आहे. महायुती सरकारच्या काळात तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी समन्वय ठेवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून आले; मात्र आता आगामी काळात पाच वर्षात महायुतीमधील नेत्यांमध्ये समन्वयाची भूमिका कायम ठेवणे हे महत्त्वाचे आव्हान आहे. भाजपला बहुमताच्या जवळ जाणाऱ्या जागा  मिळाल्या असल्या, तरीदेखील महायुतीच्या नेत्यांना एकत्र बांधून ठेवावे लागणार आहे. शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद गेल्याने त्यांची नाराजी आहेच. अजित पवार हे आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जातात. अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे पुन्हा एकदा त्यांच्याच हातात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुतीतील नेत्यांमधील समन्वय कायम ठेवण्याचे महत्त्वाचे आव्हान देवाभाऊंच्या खांद्यावर राहणार आहे.

भाजपच्या नेतृत्वात महायुतीने या निवडणुकीत जनतेला मोठी आश्वासने दिली होती. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षांचा डोंगर खूप मोठा झाला आहे. इतकेच नाही तर त्यांना आपल्या सहकारी पक्षाच्या नेत्यांना सोबत घेऊन चालावे लागणार आहे. याशिवास सरकारने किसान सन्मान निधीची रक्कम १२ हजारांवरून १५ हजार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हे मोठे आव्हान आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील अन्य महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जिंकण्यांचे मोठे त्यांच्यापुढे आहे. मुंबई महापालिका जिंकणे हे कोणत्याही राज्याच्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्याइतकेच महत्त्वाचे मानले जाते. मुंबई महापालिकेवर ३० वर्षापासून शिवसेनेची सत्ता आहे. आता शिवसेनेत दोन गट पडल्यानंतर भाजपने मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी कंबर कसली आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचा पराभव करण्याचे आव्हान महायुतीपुढे असेल. सरकारचा शपथविधी होण्यापूर्वीच शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटामध्ये सुरू असलेली जुगलबंदी, नाराजीनाट्य यामुळे या मित्रपक्षांची मर्जी सांभाळताना फडणवीस यांच्या नाकी नऊ येण्याची शक्यता आहे. मागच्या काही काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा होत असलेला हस्तक्षेप, महाराष्ट्रातून विविध प्रकल्प गुजरातला पळवण्यात आल्याचा विरोधकांकडून होत असलेला आरोप आणि अदानींकडे दिलेले धारावीसह मुंबईतील महत्त्वाचे प्रकल्प यामुळे राज्यातील भाजप आणि भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार हे गुजरात धार्जिणे असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. आता पुढच्या काळातही अशा प्रकारचे आरोप होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे आरोप यशस्वीपणे परतवून लावण्याचे आव्हान फडणवीस यांच्यासमोर आहे. त्यांना ही आव्हाने समर्थपणे पेलण्यासाठी शुभेच्छा!