अजित पवारांचे बंड - काहीं चर्चेत न आलेले मुद्दे

 अजित पवारांचे बंड

चर्चेत न आलेले मुद्दे

१. बंडखोरांची संख्या किती?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेमके किती आमदार अजित पवार यांच्यासह भाजपासोबत गेले, याचा नेमका आकडा दिवसभरातील बातम्यांच्या कोलाहलातून स्पष्ट झाला नाही. ही संख्या ४० च्या घरात असावी, असा होरा काही माध्यमांनी नेहमीच्या निनावी विश्वसनीय सूत्रांच्या हवाल्याने केला. पक्षाध्यक्ष शरद पवार किंवा प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदांमध्ये या प्रश्नाला निश्चित असे संख्यात्मक उत्तर देण्याचे टाळले. स्वत: अजित पवार यांनीही याविषयी कोणताही दावा केला नाही.

या बंडखोर आमदारांची नेमकी संख्या गुलदस्त्यात ठेवण्यात या सर्व नेत्यांचा तात्कालिक स्वार्थ असू शकतो. परंतु त्या पलिकडे जाऊन या बंडखोर आमदारांच्या संख्येविषयी अघिकृत मार्गाने माहिती घेऊन ती जनतेसमोर मांडण्याचे काम कोणत्याही माध्यमाने केले नाही. नेतेमंडळी पत्रकार परिषदांमध्ये काय सांगतात एवढ्यावरच विसंबून न राहता ही माहिती मिळविणे त्यांना शक्य होते. ते कसे ते पाहू:

एखाद्याचा मंत्रिमंडळात समावेश करणे किंवा एखाद्यास वगळणे हा राज्यघटनेनुसार सर्वस्वीपणे मुख्यमंत्र्यांचा स्वेच्छाधिकार आहे. मुख्यंमंत्र्यांनी अधिकृतपणे  नावे कळविल्याशिवाय राज्यपाल कोणालाही मंत्रीपदाची शपथ देऊ शकत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी कळविलेली नावे मान्य किंवा अमान्य करणे राज्यपालांच्या अधिकारात नाही. त्यामुळे आताच्या या शपथविधीच्या वेळीही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकृत पत्राने नावे कळविली असणार, हे उघड आहे.

एरवी सत्तेवर असलेल्या सरकारमध्ये  नव्या सदस्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला जातो तेव्हा ते सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीमधील असणार हे उघड असते. परतु आताच्या वेळी तसे नव्हते. कारण नव्याने शपथ द्यायचे सर्वजण राष्ट्रवादी काँग्रेस या तोपर्यंत विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकारला पाठिंबा देणारे पत्र असल्याशिवाय त्या पक्षातील आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ राज्यपाल देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे ज्यांनी नंतर शपथ घेतली त्यांची नावे राज्यपालांकडे पाठविताना त्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाठिंब्याचे अधिकृत पत्र दिले जाणेही अपरिहार्य होते. तसे ते नक्कीच दिले गेले असणार.

अशा या पत्रासोबत सरकारला पाठिंबा देणाºया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांची नावे आणि त्यांच्या स्वाक्षºया सहपत्र महणून जोडणेही गरजेचे होते. बंडखोर आमदारांना अजित पवार यांच्या निवासस्थानी बोलावून तेथे त्यांच्या काही कागदांवर स्वाक्षºया घेण्यात आल्या, असा उल्लेख शरद पवार व जयंत पाटील या दोघांच्याही बोलण्यात आला. राजभवनातून किंवा अजित पवार यांच्या़़़क़डून हे पत्र माध्यमांना मिळविता आले असते. परंतु शपथविधीसंबंधीच्या कायदेशीर प्रक्रियेविषयीचे अज्ञान आणि त्याची माहिती करून घेण्याची उदासिनता यामुळे माध्यमांकडून ह केले गेले नाही.

२. विरोधी नेतेपद व मुख्य प्रतोदपद

शपथविधीनंतर अजित पवारांचे बंड जगजाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विरोधी पक्षनेता व राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचा मुख्य प्रतोद या दोन्हा पदांवर जितेंद्र आव्हाड यांची नियुक्ती केल्याची घोषणा केला. प्रतोद आणि मुख्य प्रतोद या पदांवरील नियुक्त्या विधिमंडळ पक्षने नव्हे तर मुख्य राजकीय पक्षाने करायच्या असतात, हे सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांच्या बंडाशी संबंधित प्रकरणाच्या निकालात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे जोपर्यंत माझाच पक्ष ही खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, असा दावा अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे करून त्याचा निकाल होत नाही, तोपर्यंत अधिकृत नोंदणीकृत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने जयंत पाटील यांनी मुख्य प्रतोद नेमणे समर्थनीय ठरते.

परंतु विरोधी पक्षनेतेपदाच्या बाबतीत  विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती विधानसभा अध्यक्षांनी करायची असते. विरोधी पक्षांमधील ज्या पक्षाची सदस्यसंख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांहून जास्त असेल (म्हणजे किमान २९) त्या पक्षाला विोरधी पक्षनेतेपद मिळेल, असा कायदा आहे. या पात्रता निकषात बसणाºया विरोधी पक्षाने या पदासाठी व्यक्तीचे नाव द्यायचे असते व त्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी त्या व्यक्तीची अधिकृतपणे नियुक्ती करायीच असते. प्रतोद व मुख्य प्रतोद यांची नियुक्ती पक्षाने करून त्याची माहिती फक्त विधानसभा अध्यक्षांना कळवायची असते. म्हणजे  विरोधी पक्षनेत्याच्या बाबतीत संबंधित विरोधी पक्षाचा अधिकार फक्त त्या पदासाठी नाव सुचविण्यापुरता मर्यादित आहे. हे बारकावे कळण्याची कुवत नसल्याने यच्चयावत सर्वच माध्यमांनी जयंत पाटील यांनी वापरेलला ‘नियुक्ती’ हा शब्द कोणतीही मल्लिनाथी न करता स्वीकारला.

३. विरोधी पक्षनेतेपदाचा गुंता

एरवी शंका-कुशंका किवा वाद-प्रतिवादाला वाव नसतो तेव्हा संबंधित पक्षाने सुचविलेल्या नावाप्रमाणे विरोधी पक्षनेत्याची अध्यक्षांनी नेमणूक करणे ही खरे तर औपचारिकता असतो. परंतु प्रस्तूत प्रकरणात यातही गुंता व राजकारण होण्याची चिन्हे आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे शपथविधीच्या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे दिले गेलेले पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांकडून विधानसभा अध्यक्षांना उपलब्ध होईल. या पार्श्वभूमीवर जेव्हा जयंत पाटील यांचे जितेंद्र आव्हाड यांना नेमण्याविषयीचे पत्र त्यांच्याकडे जाईल तेव्हा अध्यक्षांना दोन्ही पत्रे ताडून पाहता येतील. शपथविधीच्या वेळी दिलेल्या पत्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचा आकडा पाहता त्या पक्षाच्या राहिलेल्या आमदारांची संख्या २९ पेक्षा कमी असेल तर अध्यक्ष आव्हाड यांना नेमण्यास नकार देऊ शकतील. तसे झाले तर यातून नवा वाद होईल.

४.  काँग्रेसची कोंडी

उद्धव ठाकरे यांच्या उरल्यासुरल्या ‘निनावी’ गटाची विधानसभेतील आमदारांची संख्या २९ पेक्षा कमी आहे, हे वेगळे सांगायला नको. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांपैकी ज्यांच्याकडे या पदावर दावा सांगण्याएवढी संख्या आहे असा एकमेव भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा पक्ष शिल्लक राहतो. परंतु सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा सांगितला तर महाविकास आघाडीच्या बुडत्या जहाजाला आणखी एक खिंडार पडण्याचे ते निमित्त ठरेल.

-अजित गोगटे