शिंदे फडणवीस सरकार चे पहिले वर्ष

 शिंदे फडणवीस सरकार चे पहिले वर्ष 

आज 'आपल्या' सरकारची वर्षपूर्ती होत आहे. आपल्या सरकारने या 52 आठवड्यात केलेल्या व मला आवडलेल्या 52 कामांविषयी थोडी माहिती देत आहे..

1.) फडणवीस सरकारच्या पहिल्या टर्म मध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत 20000 गावांमध्ये 6 लाख स्ट्रक्चर तयार करून गावे जल स्वयंपूर्ण केल्यावर, यंदा जलयुक्त शिवार 2.0 योजना सुरू करण्यात आली आहे.

2.) नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पीएम किसान सन्मान योजनेच्या ₹6000 सोबत आता आपले सरकार अजून ₹6000 जमा करणार.

3.) राज्यातील आजवरची सर्वात मोठी कर्जमाफी देवेन्द्र फडणवीस सरकारने सन 2017 साली छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि सन्मान योजनेअंतर्गत दिली होती, ज्यात शेतकऱ्यांची 34022 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देऊन 89 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. मागील 3 वर्षांत ज्या पात्र शेतकऱ्यांना मविआ सरकारच्या काळात लाभ मिळाला नाही, त्यांना लाभ मिळवून देण्याचे आश्वासन आता देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

4.) देवेन्द्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या पहिल्या टर्म मध्ये मागेल त्याला शेततळे (दीड लाख शेतकऱ्यांना शेततळे दिली होती) दिल्यानंतर, आता मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ड्रिप, मागेल त्याला पेरणी यंत्र, मागेल त्याला शेंडेट, मागेल त्याला श्रेडर देण्याचा निर्णय.

5.) शेतकऱ्यांना 1 रुपया भरून विम्याचे रजिस्ट्रेशन, विम्याचा हफ्ता राज्य सरकार भरणार!

6.) नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावे म्हणून, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नये म्हणून मानवी हस्तक्षेप टाळून आयटी तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन e-पंचनामे, तातडीने मदत मिळावी म्हणून सर्वेक्षणासाठी उपग्रहाची व ड्रोन ची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली.

7.) कोकणसाठी 200 कोटींच्या तरतुदीसह काजू बोर्डाची स्थापना. उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र, काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्री पर्यन्त शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी काजू फळ विकास योजना संपूर्ण कोकण, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड आणि आजरा या तालुक्यात राबविण्यात येईल, आगामी 5 वर्षांसाठी या योजनेसाठी 1325 कोटींची तरतूद.

8.) कोकणामध्ये सिंचनाच्या सोयीसुविधा निर्माण करण्याकरीता विशेष कृती कार्यक्रम, तसेच खार भूमी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती. सन 2023-24 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास व खार भूमी विकास विभागास ₹15066 कोटी.

9.) देशाच्या सामाजिक आर्थिक प्रगतिशील बदलांमुळे शहरी भागात नोकरीकरिता अनेक महिला त्यांचे घरसोडून राहतात. अशा नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी 50 वसतिगृहे.

10.) अडचणीत सापडलेल्या महिलांसाठी किंवा लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार व उज्ज्वला या दोन योजना एकत्रित करून 'शक्ति सदन योजना'. या योजनेमध्ये पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्य सेवा, समुपदेशन इत्यादि सेवा देण्यात येतील, या योजनेअंतर्गत नवीन 50 शक्ति सदन तयार करण्यात येत आहेत.

11.) वर्धा जिल्ह्यातील पवना ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी असा नागपूर गोवा महामार्ग अर्थात ‘महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग’ च्या कामाला गती. या 760 किमी महामार्गामुळे माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, आंबेजोगाई ही शक्तिपीठे, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही ज्योतिर्लिंगे, नांदेड येथील श्री हुजूरसाहिब गुरुद्वारा, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या विठ्ठल रखुमाईंचे पंढरपूर, कारंजा, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही तीर्थक्षेत्रेही जोडली जातील. हिंगोली नांदेड परभणी बीड लातूर धाराशिव अशा ६ जिल्ह्यातून जाणारा हा महामार्ग मराठवाड्यातील अर्थकारणाला भक्कम पाठबळ देईल, वर्धा यवतमाळ, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांच्या विकासाला सुद्धा यातून चालना मिळेल. हा ₹86300 कोटी प्रकल्प राज्यासाठी गेम-चेंजर ठरणार आहे.   

12.) विरार ते अलिबाग ह्या 126 किलोमीटर लांबीची बहुउद्देशीय मार्गिका (मल्टिमॉडेल लिंक) ही अनेक राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पारबंदर प्रकल्प, दिल्ली-मुंबई राखीव मालवाहतूक मार्गिका आणि रेवस बंदराला जोडणारी महत्वाची मार्गिका आहे. यामध्ये बस, जलदवाहतूक मेट्रो रेल्वे, पाणी पुरवठा वाहिनी, वायू वाहिनी, सांडपाणी वाहिनी या सर्व बाबींचा समावेश आहे. हा प्रकल्प ₹40000 कोटींचा असून सविस्तर वित्तीय अहवाल व प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे कामही सुरू झाले आहे.

13.) रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडी या सागरी महामार्गाचे काम सुरू झाले असून या प्रकल्पाचा खर्च ₹9573 कोटी आहे. 

14.) अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना ठरलेल्या मुदतीपेक्षा 2 वर्षे शेड्युलच्या मागे चाललेला 22.2 किलोमीटर कोस्टल रोड फ्री-वे चे काम मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या पर्सनल देखरेखीखाली युद्धपातळीवर सुरू. 

15.) शिवडी न्हावा शेवा मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, भारतातील सर्वात मोठा 21.8 किलोमीटर समुद्री मार्ग पूर्णत्वाच्या जवळ. महाविकास आघाडी सरकार पदच्युत झाले तेंव्हा हा प्रकल्प 2024 अखेरीस पूर्ण होणार अशी डेडलाईन होती.

16.) ठाणे बोरिवली 11.8 किलोमीटर संजय गांधी नॅशनल पार्क खालून बोगदा, 4-लेन मार्ग. आज तासभर लागणारा ठाणे-बोरिवली हा प्रवास 15 मिनिटात पूर्ण होणार.

17.) लेक लाडकी योजना– पिवळ्या व केशरी रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर 5000, 4थी मध्ये गेल्यावर 4000, 6वी मध्ये गेल्यावर 6000, 11वीत गेल्यावर 8000, 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 75000.

18.) महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवास तिकीट दरात सरसकट 50% सवलत, तर 75+ ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बस मोफत. एवढं करूनही योग्य नियोजन करत एसटी महामंडळाचा लॉस मागच्या वर्षीच्या ₹4000 कोटींवरून यावर्षी केवळ ₹10 कोटी वर आणला.

19.) इंदु मिल स्मारकाचे काम एप्रिल 2025 पर्यन्त पूर्ण करण्यात येईल, या कामासाठी 349 कोटी रुपये निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला असून उर्वरित 741 कोटी रुपयांचा निधीची भविष्यातील तरतूद. 

20.) मुंबई आणि ठाणे परिसरातील प्रवाश्यांच्या सुविधेसाठी 337 किलोमीटर लांबीचे मेट्रोचे जाळे विकसित करण्याला अडीच वर्षांच्या कोंडीनंतर आता चालना मिळाली आहे. आता कामाचा वेग असा आहे की 46 किलोमीटर चा मार्ग वाहतुकीस खुला झाला असून मार्च 2024 पर्यंत आणखी 50 किलोमीटर मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.

21.) गेटवे ऑफ इंडिया जवळ रेडियो क्लब नजीक प्रवासी जलवाहतुकीसाठी जेट्टी आणि संबंधित सुविधा उभारण्याकरीता ₹162.2 कोटी च्या प्रकल्पास मान्यता. दक्षिण मुंबईहून कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, वसई खाडी, नवी मुंबई अशी जलमार्गाने प्रवासी वाहतूक शक्य होणार.

22.) श्री क्षेत्र ज्योतिबा परिसर संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करून त्याकरिता ₹50 कोटी रुपयांचा निधी. नाही तर अडीच वर्षात फक्त हाजी आली आणि हज हाऊस ला निधी मिळत होता.

23.) राज्यात ग्रामीण भागात 10 लाख घरे बांधण्याचा कार्यक्रम! प्रधानमंत्री आवास योजनेत यावर्षी ४ लाख घरे बांधून पूर्ण करण्यात येतील यातील 2.5 लाख घरे अर्थात 60% घरे ही अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी असतील तर उर्वरित 1.5 लाख घरे इतर प्रवर्गासाठी असतील. रमाई आवास योजनेत 1800 कोटी रुपये निधी देऊन 1.5 लाख घरकुलांची बांधणी यावर्षी करण्यात येईल, यापैकी किमान 25000 घरे ही मातंग समजाकरीता राखीव ठेवण्यात येतील. शबरी, पारधी व आदिम आवास योजनेत 1200 कोटी रुपये खर्चून 1 लाख घरे यावर्षी बांधण्यात येतील. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी 25000 तसेच धनगर समाजातील लाभार्थ्यांसाठी 25000 घरे बांधण्यात येतील. इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी येत्या 2 वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन मोदी आवास घरकुल योजना सुरू करण्यात येत आहे, या योजनेसाठी तीन वर्षांमध्ये 12000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, यांपैकी 3 लाख घरे 3600 कोटी रुपये खर्च करून 2023-24 या मध्ये पूर्ण करण्यात येतील.

24.) फक्त अडीच लाखात मुंबईत घर मिळणार, मुंबईतल्या झोपडपट्टी धारकांसाठी राज्य सरकारचा निर्णय. आजवर ज्यांना फक्त व्होट-बँक म्हणून वापरण्यात आले होते ते या योजनेचे लाभार्थी असणार आहेत.

25.) राज्यात 9 ठिकाणी नवीन शासकीय महाविद्यालये. 4365 कोटी खर्चास मान्यता. बुलडाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय. सर जे. जे. कला आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालय आता विद्यापीठ. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यायांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र.

26.) वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ यांचे नाव, नवीमुंबई विमानतळाला दि बा पाटील यांचे नाव तर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक मार्गाला ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतू’ असे नाव.

27.) टीसीएस, आयबीपीएस मार्फत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब(आराजपत्रित), गट-ब व गट-ड मधील अडीच वर्षे रिक्त असलेल्या 75 हजार जागा ऑनलाईन भरण्याचा निर्णय. त्याआधी अडीच वर्षे भरती म्हणजे भ्रष्टाचार असं गणित होतं.

28.) कोकणातील रत्नागिरीत 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय महाविद्यालय. जिल्हा जनरल हॉस्पिटलचा विस्तार करून 430 बेड्स चे रुग्णालय.

29.) आधीच्या टर्म मध्ये फडणवीस सरकारने OBC समाजाला दिलेलं राजकीय आरक्षण MVA सरकारने कोर्टातून घालवलं. आता या सरकारने पुन्हा एकदा OBC समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून दिले आहे. तेही कोर्टाच्या कसोटीवर टिकणारे.

30.) आधीच्या टर्म मध्ये फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षणही MVA सरकारने कोर्टातून घालवलं होतं. आता या सरकारने पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

31.) नियमित कर्ज भरत असलेल्या 16 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपये इनसेन्टीव्ह दिला, कर्जमाफी चा याच्याशी संबंध नाही.

32.) 350 व्या शिवराज्याभिषेकदिना करिता 350 कोटी. आंबेगाव, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारण्यासाठी 50 कोटी. मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे सार्वजनिक उद्यानात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जीवनगाथा साकारण्यासाठी 250 कोटींची तरतूद. किल्ले शिवनेरीवर महाराजांच्या जीवन चरित्र्यावर आधारित संग्रहालय. शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 300 कोटी निधी. जय शिवराय!

33.) देश जेव्हा 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे झेप घेतोय तेंव्हा महाराष्ट्राने सुद्धा 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा वाटा उचलण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्राने 1 ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठण्यासाठी 'आर्थिक सल्लागार परिषदे'ची स्थापना, परिषदेत उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश आहे. कापड, फार्मा, बंदरे, एस.ई.झेड प्रकल्प, कृषी, उद्योग, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रावर फोकस करण्याचा निर्णय.

34.) मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रोजेक्ट - 4293 कोटींच्या या प्रकल्पात इज्रायली तंत्रज्ञान वापरुन दुष्काळ कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी मराठवाड्यातील 11 मोठ्या धरणांची पाईपलाईन ने जोडणी.

35.) सर्व पोलिस स्थानक डिजिटल, ऑनलाईन आणि पेपरलेस करण्यासाठी Crime and Criminal Tracking Network and Systems ची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे.

36.) सांगलीत नवीन नाट्यगृहाच्या निर्मितीसाठी 25 कोटी निधी, तर राज्यातील सर्व नाट्यगृहाच्या देखभालीसाठी 50 कोटी राखीव. दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगाव मुंबई व कोल्हापूर चित्रनगरीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधुनिक सोयीसुविधायुक्त स्टुडिओ लॅब ची निर्मिती प्रक्रिया सुरू, 115 कोटी रुपयांची तरतूद.         

37.) पुणे शहरातील गंजपेठ येथील भिडे वाडा येथे मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली, या जागेवर ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक निर्माण करण्यासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे जन्मस्थळ वाटेगाव तालुका वाळवा जिल्हा सांगली येथे स्मारकासाठी 25 कोटी रुपये निधी.

38.) भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ, वैजनाथ या महाराष्ट्रातील पाचही तीर्थक्षेत्र विकासाच्या कामांना सुरूवात, राज्यातील प्राचीन मंदिरांच्या जतन संवर्धन यासाठी 300 कोटी मंजूर.

39.) राज्य परिवहन मंडळाच्या ताफ्यात 5150 इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश तसेच चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्यास मंजुरी. 5000 डिझेल बसेसचे एलपीजी वाहनांमध्ये रूपांतर होणार. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या 100 बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण व पुनर्बांधणी करीता सुमारे 400 कोटी रुपये.

40.) राज्यातील ग्रामपंचायतींचे पारंपरिक उर्जेवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी 20000 ग्रामपंचायतींत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी. जायकवाडी येथील नाथसागर जलाशयात तरंगत्या सौर ऊर्जा पॅनल द्वारे ऊर्जा निर्मितीचा महत्वकांक्षी निर्णय.

41.) खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी बालेवाडी पुणे येथे स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर आणि पुण्यात क्रीडा विद्यापीठ कार्यान्वित. छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील वाळूंज येथे 50 कोटी रुपये देऊन नवीन क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय. 

42.) कौशल्यवर्धनाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याकरीता पुढील 3 वर्षांत 2307 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करून राज्यातील 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे अपग्रेडेशन. 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्याकरीता 610 कोटी रुपयांची तरतूद. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ कार्यान्वित झाले आहे.

43.) 1.25 लाख उमेदवारांना रोजगार देण्यासाठी सरकार कडून उद्योजकांशी सामंजस्य करार करण्यात आले. 317 रोजगार मेळाव्यातून 29870 उमेदवारांची निवड करून त्यांना रोजगार मिळाला आहे.

44.) मराठी माणसाने आपले स्वतःचे स्टार्ट-अप सुरू करावे व मराठी माणसाने नोकरी मागणारा नव्हे तर 'नोकरी देणारा' व्हावं. यासाठी, असे स्टार्ट अप सुरू करण्याकरिता आवश्यक प्रशिक्षणासाठी कळंबोली नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था उभारण्याचा निर्णय. 

45.) महाराष्ट्राला लॉजिस्टिक हब बनवण्यासाठी भारताचे मध्यवर्ती केंद्र असलेल्या, दळणवळणाच्या दृष्टीने संपूर्ण भारतातील वाहतुकीचे मध्यवर्ती ठिकाण असणाऱ्या नागपूरमध्ये 1000 एकरवर लॉजिस्टिक हब तयार करण्याचा मानस. केंद्र शासनाच्या रिड्यूस, रियुज, रिसायकल या RRR तत्त्वावर आधारित सर्क्यूलर इकॉनॉमीला अपेक्षित उद्योग उभे रहावेत याकरिता विशिष्ट क्षेत्र तयार करून राज्यात मुंबई, नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि रत्नागिरी या 6 ठिकाणी सर्क्यूलर इकॉनॉमी पार्क उभारणार.

46.) सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्याकरीता नवीन बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना, सर्व बंजारा तांडे जोडण्याकरीता संत सेवालाल जोडरस्ते योजना, सर्व धनगरवाड्या वस्त्या जोडण्याकरीता यशवंतराव होळकर जोडरस्ते योजना. या योजनेकरीता 4000 कोटी रुपयांची तरतूद. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा 3 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी सुमारे 6500 किमी लांबीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, यापैकी सुमारे 5500 किमी लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

47.) भारतातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प अडीच वर्षाच्या अघोषित स्थगिती नंतर पुन्हा एकदा ट्रॅक वर! सर्व मंजुऱ्या व जमीन अधिग्रहण पूर्ण. वेगात काम सुरू.

48.) बचत गटाच्या माध्यमातून 37000 महिलांना उपजीविकेची माध्यमे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. लातूरमध्ये बांबू क्लस्टर, कोल्हापूरमध्ये कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर असे अनेक क्लस्टर विकसित होत आहेत. मुंबई येथे एक भव्य मॉलची स्थापना करून बचत गटांना जागा देण्याचा निर्णय.

49.) शिर्डी विमानतळ येथे 527 कोटी रुपये खर्चून नवीन प्रवासी टर्मिनल, छत्रपती संभाजी नगर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी 734 कोटी रुपये निधी, नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार, अमरावती येथील बेलोरा आणि अकोल्यातील शिवणी येथे विमानतळाच्या विकासाची कामे..

50.) राज्यात सुमारे 2500 रेल्वे फाटक आहेत. सेतु बंधन कार्यक्रमाअंतर्गत उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग बांधण्यात येतील. गेल्या वर्षभरात अशा 100 ठिकाणी कामे सुरू करण्यात आली आहेत. सोलापूर तुळजापूर धाराशिव या 84 किमी नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी राज्यहिस्सा म्हणून 453 कोटी, नाशिक पुणे या सेमी हायस्पीड प्रकल्पाला निधी, त्याचप्रमाणे नांदेड-बिदर, फलटण-पंढरपूर, खामगाव-जालना तसेच वरोरा चिमुर कांपा या 4 नवीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी 50% राज्य हिस्सा प्रदान केला. केंद्र सरकारने कल्याण-मुरबाड या नवीन रेल्वेमार्गाला मान्यता दिली. केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकाल्पांसाठी यापूर्वी कधी झाली नाही एवढी 13539 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद.

51.) ठाणे शहराचा वर्तुळाकार मेट्रो रेल प्रकल्प, नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प, पुणे मेट्रोच्या पिंपरी ते निगडी कोरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो प्रकल्प केंद्र शासनाच्या मान्यतेला पाठवले आहेत, लवकरच काम सुरू होणार आहे. 

52.) मविआ सरकारचा नियोजनशून्य ब असंवेदनशील कारभार सुरू असताना त्या मोगलशाही विरुद्ध लोकशाही मार्गाने जनतेकडून करण्यात आलेल्या सामाजिक आंदोलनांतील 30 जून 2022 पर्यंत दाखल केलेले खटले आपल्या सरकारने मागे घेतले आहेत. यात 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान किंवा जीवीतहानी न झालेले सर्व खटले मागे घेण्यात आले आहेत.

आज मी फडणवीस-शिंदे सरकारच्या केवळ एक वर्षाच्या काळातील, गेल्या 52 आठवड्यांतील 52 कामांची माहिती थोडक्यात दिली आहे. गेल्या 365 दिवसांमध्ये आपल्या सरकारने केलेल्या किमान 251 कामांची यादी मी देऊ शकतो! आपल्या सरकारचा कामाचा धडाका तर कौतुकास्पद आहेच, त्याहूनही अभिमानाची बाब ही आहे की यापैकी कोणत्याही कामात भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप या वर्षभरात विरोधकांकडून होऊ शकलेला नाहीये. या उलट, सामान्य जनतेच्या कल्याणाची फक्त 5 उल्लेखनीय कामे जर त्याआधीच्या 2.5 वर्षात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उधोसेनेने प्रामाणिकपणे केली असतील तर सांगा. मी वाट्टेल ती पैज हरायला तयार आहे. 

'अकेला देवेन्द्र क्या करेगा' म्हणून हिणवणाऱ्या लोकांनी थोडा शांतपणे विचार करावा. देवेन्द्रजी यांनी तुम्हा तिघांना अडीच वर्षे (तुमची सत्ता असताना) सळो की पळो करून सोडलं, राजकीय लढाईत तुम्हाला कायमच पुरून उरले एवढंच नाही.. तर, सत्तेत आल्यावर विनम्रता आणि संवेदनशीलता दाखवत जनतेच्या कल्याणाची कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने कशी करावी हेही दाखवून दिलं आहे. शिका त्यांच्याकडून काही तरी.

वेल-डन आणि धन्यवाद, बॉस! पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा..💐

🙏🏻