जागतिक आर्थिक मंदीचा धोका

 जागतिक आर्थिक मंदीचा धोका 

जागतिक वित्तीय संस्था काहीही सांगत असल्या आणि सकल उत्पन्न वाढीचे आकडे जाहीर करीत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र वस्तुस्थिती अतिशय भयंकर आहे. सध्या जगभरात आर्थिक मंदीची भीती वाढत आहे. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, येत्या एका वर्षात जगभरातील अनेक अर्थव्यवस्था सरकारी धोरणं आणि वाढत्या जीवनमानाच्या खर्चामुळं आर्थिक मंदीत प्रवेश करणार आहेत.

जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, अमेरिका, तसंच युरोपीयन संघ, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा हे देश आर्थिक मंदीच्या गर्तेत सापडू शकतात. जगभरातील केंद्रीय बँका महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवत असल्याचं नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटलं आहे.

जागतिक मानसिकतेची पर्वा न करता, मध्यवर्ती बँका त्यांची धोरणं अधिक कडक करत आहेत. एका संशोधन अहवालानुसार, जर रशियानं युरोपला होणारा गॅस पुरवठा पूर्णपणे बंद केला, तर युरोपीय देशांमधील मंदी आणखी गडद होऊ शकते. युरोपच्या अर्थव्यवस्थेला एक टक्के नुकसान होऊ शकते. त्याचबरोबर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्र मोडकळीस आल्यास येथील मंदी अधिक धोकादायक ठरू शकते.

या मंदीचा सर्वाधिक फटका दक्षिण कोरियाला बसू शकतो. जपानच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मंदीचा धोका आहे. तथापि, तिथं मंदीचा प्रभाव तुलनेनं कमी असू शकतो. धोरण समर्थन आणि आर्थिक क्रियाकल्प सुरू होण्यास झालेला विलंब जपानला मदत करू शकेल. त्याचबरोबर आशियातील सर्वात मोठी आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनबाबत असा अंदाज आहे की, अनुकूल धोरणांमुळं हा देश मंदीपासून दूर राहू शकतो. प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगवान विकास दर असलेला भारत देशही मंदीपासून दूर राहू शकतो.

जगातील लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे हे दोन देश आर्थिक मंदीपासून दूर राहणार  म्हणजे सुमारे तीन अब्ज लोकसंख्येला आर्थिक मंदीची झळ बसणार नाही. असं असलं, तरी कोणताही देश आता जगावर होणाऱ्या परिणामांपासून दूर राहू शकत नाही. भारत आणि चीनवरही जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा मर्यादित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक मंदीचा परिणाम जगातील श्रीमंत लोकांवर होताना दिसत आहे. या वेळी जगातील श्रेष्ठींच्या संपत्तीत झपाट्यानं घट होत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच जानेवारी ते जून या कालावधीत जगातील टॉप 500 श्रीमंतांना 14 ट्रिलियन डॉलरचं नुकसान झाले आहे. ही आतापर्यंतची सहामाहीतील सर्वात मोठी घसरण आहे.

एका माहितीनुसार, जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या संपत्तीत सुमारे 62 अब्ज डॉलरची घट झाली आहे, फेसबुकच्या सह-संस्थापकाच्या संपत्तीत निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. या वेळी, तंत्रज्ञान कंपन्यांपासून ते क्रिप्टोकरन्सीपर्यंत सर्वत्र तोटा होताना दिसत आहे. याशिवाय बाजार आणि शेअर्समध्येही मोठ्या घसरणीचा टप्पा सुरू आहे. कमोडिटी आणि क्रूड मार्केटमध्येही किंमती झपाट्यानं वाढत आहेत. 

महागाईचे आकडे जगाला घाबरवणारे आहेत. जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेचा चलनवाढीचा दर ४० वर्षांनंतर आठ टक्क्यांहून अधिक आहे. युरोपातील महागाईबाबतही असंच आहे. ब्रिटनमधील महागाईचा दर 40 वर्षांनंतर नऊ टक्क्यांच्या पुढं गेला आहे. सध्या ब्राझीलमध्ये 11.7 टक्के, पाकिस्तानमध्ये 14 टक्के आणि युक्रेनशी युद्ध सुरू असलेल्या रशियामध्ये 17 टक्के महागाई आहे. 

भारतातही हे प्रमाण सात टक्के आहे. आपल्याकडे ३० वर्षांतील घाऊक महागाईचा दर सर्वाधिक आहे. आर्थिक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भारतातील चलनवाढीचा प्रभाव 2024 पर्यंत राहील. म्हणजेच पुढील दीड वर्ष महागाईच्या आघाडीवर कोणताही दिलासा नाही. तज्ज्ञांच्या मते, सध्या भारताच्या समस्या अमेरिकेपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. ऊर्जा आघाडीवर भारताचं आयातीवरचं अवलंबित्व आणि रुपया कमकुवत होणं हे एक प्रमुख कारण आहे. 

जगभरातील चलन डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत आहे. पौंड 11 टक्क्यांनी, युरो 7.6 टक्क्यांनी, येन 17.2 टक्क्यांनी आणि युआन 5.6 टक्क्यांनी कमजोर झाला आहे. भारतीय रुपयाही पहिल्यांदाच विक्रमी ४.७ टक्क्यांनी घसरला आहे. म्हणजे व्यवसाय करणं कठीण होईल. दरम्यान, जगभरातील एजन्सींनी भारताच्या विकास दराचा अंदाज कमी केला आहे. जागतिक बँकेनं तो 8.7 टक्क्यांवरून 7.5 टक्क्यांवर आणला आणि रिझर्व्ह बँकेनं 7.8 टक्क्यांवरून 7.2 टक्क्यांपर्यंत, फीचर रेटिंग्सचा नवीनतम अंदाज 7.8 टक्के आहे, पूर्वीच्या 10.3 टक्क्यांवरून कमी झाला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाजूनं काही युक्तिवाद आहेत. उदाहरणार्थ, जीएसटी वार्षिक 44 टक्के वाढीसह सलग तिसऱ्या महिन्यात संकलन एक लाख 40 हजार कोटींहून अधिक आहे. मे मध्ये निर्यात आघाडीवर 24 टक्के वाढ अपेक्षा वाढवते. आपल्या आशा शेती क्षेत्राकडून आहेत. कोरोनाच्या संकटातही शेतीनं अर्थव्यवस्था वाचवली; मात्र, मंदीच्या कालावधीबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 1945 ते 2009 मधील जागतिक मंदीचा अनुभव घेतला, तरी सरासरी 11 महिने मंदी टिकली. फेब्रुवारी 2020 मध्ये सुरू झालेली मंदी केवळ दोन महिने टिकली. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, सध्याचा काळ भारतासाठी आपत्ती आहे की संधी? उदाहरणार्थ, भारत उत्पादन आघाडीवर चीनच्या अडचणी वाढवू शकतो का? हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

जगभर आर्थिक आघाडीवर परिस्थिती सामान्य नाही हे निश्चित. सामान्य माणूस आणि यंत्रणा केवळ अनावश्यक खर्चांवर अंकुश ठेवण्यास आणि बचत करण्यास सक्षम असेल. अवाजवी प्रशासकीय आणि अनुत्पादक सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे. इलॉन मस्कसह अनेक लोकांचं मत आहे की, अमेरिकेसारखे विकसित देश मंदीच्या उंबरठ्यावर आहेत.

आर्थिक मंदी 

जर एखाद्या देशाचं सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) काही महिने सतत घसरत असेल, तर या कालावधीला अर्थशास्त्रात आर्थिक मंदी म्हणतात. जीडीपी वाढीचा दर सतत घसरण्याला आर्थिक मंदी म्हणतात. याशिवाय अर्थशास्त्रात ‘डिप्रेशन’ म्हणजेच महामंदी अश्या नावाचा एक शब्द आहे. जर एखाद्या देशाचा जीडीपी दहा टक्क्यांहून अधिक घसरला तर त्याला ‘डिप्रेशन’ म्हणतात. पहिल्या महायुद्धानंतर 1930 च्या दशकात महामंदी आली, त्याला ‘द ग्रेट डिप्रेशन’ म्हटले गेले.

2019 पासून संपूर्ण जग कोरोना महामारीचा सामना करत आहे. या महामारीनं जगभरात आरोग्याच्या समस्येपेक्षाही  अधिक आर्थिक संकट निर्माण केलं आहे. सध्या चीन पुन्हा एकदा महामारीच्या नव्या लाटेशी झुंज देत आहे. शांघायसारखी औद्योगिक केंद्रं कडक टाळेबंदीतून जात आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्यांचे प्रकल्प पुन्हा बंद पडले आहेत. रशिया आणि युक्रेन सुरू आहे. हे युद्ध फार काळ चालणार नाही, असा अंदाज होता; परंतु सर्व अंदाज चुकीचे निघाले आणि युद्ध चार महिने उलटून गेले तरीही सुरूच आहे. या युद्धामुळे जगभरात अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश गहू आणि बार्ली यासारख्या अनेक धान्यांचे प्रमुख निर्यातदार आहेत. या युद्धामुळे त्यांच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. सध्या परिस्थिती अशी आहे की अनेक देशांसमोर अन्न संकटाची परिस्थिती आहे. श्रीलंकाही  अशाच संकटाचा सामना करत आहे.

भारताविषयी बोलायचं झालं तर, घाऊक महागाई आणि किरकोळ महागाई दोन्ही गेल्या महिन्यात अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. भारतातील व्याजदर दोन वर्षे स्थिर होते आणि चार वर्षांत प्रथमच वाढले आहेत. या आर्थिक वर्षात रेपो दरात एक टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. सर्व केंद्रीय बँका व्याजदर वाढवत आहेत. अनियंत्रित महागाईच्या काळात वाढलेले व्याजदर हे मंदीचं लक्षण म्हणून विश्लेषक पाहत आहेत. मंदी टाळण्यासाठी लोकांनी अनावश्यक खर्च कमी केला पाहिजे,  खर्च कमी करून आपत्कालीन निधी निर्माण करणं अत्यंत आवश्यक आहे, किमान जगण्यासाठी दर महिन्याला किती पैशांची गरज आहे हे ठरवणं आवश्यक आहे, प्रत्येकाकडं किमान सहा महिन्यांच्या खर्चाचा इमर्जन्सी फंड असावा,  अशा वेळी क्रेडिट कार्ड घेणं, बाय नाऊ पे लेटर कर्जे घेणं टाळावं,

आकस्मिक आजारपणाच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आरोग्य विमा ठेवणं हीदेखील एक महत्त्वाची तयारी आहे, शेअर बाजार आणि क्रिप्टो सारख्या अस्थिर साधनांमध्ये गुंतवणूक करणं टाळलं पाहिजे, रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मंदीचा काळ वाईट मानला जातो, अशा वाईट काळात सोनं ही खूप चांगली गुंतवणूक असल्याचं सिद्ध होतं.  आर्थिक संकटाच्या काळात सोन्याचं मूल्य वाढतं हे लक्षात घेऊन व्यवहार केला, तर जागतिक मंदीतून काही प्रमाणात सावरणं शक्य होईल.