राज्यांनी लसीकरण - घ्या थोबाडात
राज्यांनी लसीकरण - घ्या थोबाडात
लसीकरणाची मागणी वाढणार आहे आणि कोट्यवधी लसी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले तर आपल्या अंगाशी येणार याचा वास आल्याबरोबर केंद्र सरकारने जणूकाही आपण निर्णयाचे लोकशाहीकरण करत आहोत अशा अविर्भावात राज्य सरकारांना तुम्हीच जागतिक टेंडर काढा असे सांगितले
राज्य सरकारांनी तो हास्यस्पद प्रकार अजून पुढच्या पातळीवर नेला ; उदा मुंबई महानगर पालिकेने स्वतःचे ५० लाख लसीचे ग्लोबल टेंडर काढले ;
जणू काही जागतिक लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या एकमेकात स्पर्धा करणार होत्या ; एकही जागतिक कंपनीने साधा प्रतिसाद देखील दिला नाही
_____________
आता फायझर , मॉडर्ना या आघाडीच्या कंपन्यांनी जाहीरपणे सांगितले कि आम्ही फक्त देशांच्या केंद्र सरकारबरोबर धंदा करू ; टिल्लू बिल्लू बरोबर नाही
एकतर आपल्यासाठी ५० लाख वगैरे मोठा एकदा वाटेल ; हजारो कोटी डॉलर्सचा धंदा करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ती सुटी नाणी असतात
या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले कि कोणत्याही देशात लसीकरण हा राष्ट्रीय सरकारच्या अखत्यारीतला विषय राहिला आहे ; हे राज्य सरकारे, महापालिका कोठून आली ?
यात दुसरा मुद्दा अधिक महत्वाचा आहे ज्याचा बातमीत उल्लेख नाही
कोरोनाच्या नवीन लसी टोचणे हे अतिशय संवेदनशील प्रकरण आहे ; उद्या नवीन लसीच्या रिऍक्शन्स आल्या , काही माणसे लसीमुळे मेली असा बभ्रा झाला तर
कोर्टबाजी हाऊ शकते ; लसनिर्मिती कंपन्यांनि नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी होऊ शकते ; कंपन्यांची गुडविल
म्हणून या बहुराष्ट्रीय कंपन्या राष्ट्रीय सरकारांकडून कायदेशीर कारवाईपासून इम्युनिटी मागत आहेत ; अशी इम्युनिटी ना कोणते राज्यसरकार देऊ शकते ना नगरपालिका
या सगळ्यात किती आठवडे गेले ? जाणार ? त्यात लस वेळेवर न मिळाल्यामुळे होणारी जीवित हानी कोणाच्या नावावर बिल फाडायचे ?
हे जे काही निर्णय घेतले जात आहेत ते घेणाऱ्यांचे सल्लागार कोण आहेत ? त्या व्यक्ती दहशतीखाली बरोबर सल्ले देत नाहीत असे तर नाही ?
विचार करा 🙏
Comments
Post a Comment