अमेरिकेतील सत्तापेच

अमेरिकेतील सत्तापेच

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर कनिष्ठ सभागृहाने महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर केला असला, तरी सिनेटमध्ये या प्रस्तावावर अजून ...

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर कनिष्ठ सभागृहाने महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर केला असला, तरी सिनेटमध्ये या प्रस्तावावर अजून मतदान व्हायचे आहे. सत्तांतराला आता फक्त दोन दिवस उरले असताना महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर होईल, की नाही, याबाबतचा पेच अजून सुटलेला नाही. जगातीस सर्वांत ताकदवान देशातील सत्तांतरही सहजासहजी होत नाही.

लोकशाहीची दोन-अडीचशे वर्षांची परंपरा असलेल्या देशांत लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडविेले जात आहे. ट्रम्प यांच्या जागी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे विजयी उमेदवार जो बायडेन अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. अमेरिकेतील पंरपरेनुसार मावळत्या अध्यक्षांनी नवनिर्वाचित अध्यक्षांचे स्वागत करायचे असते; परंतु ट्रम्प यांनी गेल्या चार वर्षांत लोकशाही मूल्यांना वारंवार तडा दिला आहे. ट्रम्प यांनी बायडेन यांचे स्वागत न करण्याचा निर्णय घेऊन आपण किती कोत्या मनाचे आहोत, हे दाखवून दिले आहे. संसदेने बायडेन यांच्या विजयावर सहा तारखेला औपचारिकरीत्या शिक्कामोर्तब केले. ट्रम्प समर्थकांनी ते होऊ नये, म्हणून गोंधळ घातला. दंगल घडविली. संसदेत धुडगूस घातला. त्यात पाच ठार झाले. एवढे घडवून आणलेल्या ट्रम्प यांची जगभर छी थू झाली. इराण, चीन, रशियाने टीका केली. अमेरिका जगभर फोडा आणि झोडा नीती वापरून सत्ता गाजविते. त्याच अमेरिकेवर विभाजनवादाचा एवढा मोठा परिणाम झाला, की तिने लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावण्याचा प्रयत्न केला; परंतु जागरूक नागरिक, अधिकारी, न्यायालय, संसद सदस्यांमुळे अमेरिकेतील लोकशाही जिंकली. एवढे होऊनही ट्रम्प यांना साधी दिलगिरी व्यक्त करावी वाटलेली नाही. नववर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात कॅपिटल बिल्डींगवर ट्रम्प समर्थकांनी केलेला हल्ला, त्यामुळे अमेरिकेची जगभरात झालेली नाचक्की, निवडणुकीचा निकाल न स्वीकारणे, निकाल बदलण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न या सर्वांची परिणती ट्रम्प यांच्या विरोधात दुसर्‍यांदा महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला. अध्यक्षपदाची कारकीर्द सुरू असताना दोनदा महाभियोग प्रस्तावाला सामोरे जावे लागलेले ट्रम्प यांची सोशल मीडिया अकाँऊटस रद्द करण्यात आली. अमेरिकेच्या नव्या अध्यक्षांचा अधिकृत कार्यकाळ 20 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. नव्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ सुरू व्हायला अजून दोन दिवस राहिले असताना ट्रम्प यांच्यावर त्यांच्या कारकीर्दीतील दुसरा महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला. ट्रम्प समर्थकांनी कॅपिटल बिल्डींगवर सहा जानेवारी रोजी केलेला हल्ला ही गोष्ट दुसर्‍या महाभियोगाला कारणीभूत ठरली. सहा जानेवारीपूर्वी ट्रम्प यांनी त्यांच्या समर्थकांची रॅली घेतली होती. काँग्रेसमध्ये रिपब्लिक पक्षाच्या दहा सदस्यांनी महाभियोग प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे. आता सिनेटमध्ये प्रस्तावावर चर्चा होऊन मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

काँग्रेस म्हणजेच 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह'मध्ये ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला असला, तरी सिनेटमध्ये मंजूर व्हायचा आहे. अमेरिकेतील परंपरेनुसार 20 जानेवारीला जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांच्या शपथविधी आणि स्वागताचा कार्यक्रम होणार आहे. सिनेट सभागृहाचे कामकाज 19 जानेवारीला सुरू होणार आहे. त्यामुळे महाभियोग प्रस्तावावरील चर्चा आणि मंजुरीची प्रक्रिया त्यापूर्वी होईल का, याबद्दल साशंकता आहे.

रिपब्लिक पक्षाच्या सिनेटर मिच मकोनेल यांच्याकडे डेमोक्रेटसच्या सिनेटर्सनी तातडीनं महाभियोग प्रस्तावावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती; मात्र ती मागणी फेटाळण्यात आली. त्यामुळे ट्रम्प यांनी 19 जानेवारीला सत्ता सोडल्यानंतर महाभियोगाबाबत कारवाई करावी लागेल. अमेरिकेल प्रचलित पद्धतीनुसार महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश सिनेटर्सचा पाठिंबा गरजेचा असतो. यासाठी रिपब्लिकच्या 17 सिनेटर्सना डेमोक्रॅटसची साथ द्यावी लागेल. ट्रम्प हे 19 जानेवारीला त्यांच्या पदावरुन पायउतार होतील. 20 जानेवारीला जो बायडेन यांचा शपथविधी आणि स्वागताचा कार्यक्रम होणार आहे; मात्र अध्यक्षांनी पद सोडल्यानंतर त्यांच्यावर महाभियोग कारवाई करण्याबाबत सुस्पष्ट कार्यपद्धती अमेरिकेत नाही. बायडेन यांच्या सत्ताग्रहणानंतर सिनेटची बैठक घेऊन महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाल्यास बायडेन प्रशासन पुढील काळात ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या हितासाठी सामान्य बहुमताच्या जोरावर पुढील काळात एखादे पद स्वीकारण्यापासून रोखू शकते; मात्र त्यापूर्वी रिपब्लिकच्या सिनेटर्सनी महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी डेमोक्रॅटसला साथ देण्याची गरज आहे. सत्तांतरानंतरच्या महाभियोगास रिपब्लीकन पक्षाचे खासदार त्याला सुडाचे राजकारण समजून साथ देण्याची शक्यता नाही. ट्रम्प यांना अकारण सहानुभूती मिळण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. अमेरिकेच्या 100 सदस्यांच्या सिनेटमध्ये रिपब्लिकचे 50 सदस्य आहेत तर डेमोक्रॅटिकचे 48 सदस्य असून इतर पक्षांचे दोन सदस्य आहेत. ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव सिनेटमध्ये मंजूर होण्यासाठी डेमोक्रॅटिकला रिपब्लिकच्या 17 सिनेटर्सच्या पाठिंब्याची गरज आहे. ट्रम्प यांच्याविरोधात पहिला महाभियोग प्रस्ताव 2019 मध्ये आणला गेला होता. सत्तेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी ट्रम्प यांच्याविरोधात काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकचे बहुमत असल्यामुळे ठराव मंजूर होऊ शकला नाही आणि डोनाल्ड ट्रम्प वाचले होते. युक्रेनमधील निविदा प्रकरणी बायडेन आणि त्यांच्या मुुलावर झालेल्या कथित आरोपावरून हा महाभियोग दाखल झाला होता. त्या वेळी ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे बहुमत असल्याने ते वाचले होते. आताही तसेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अमेरिकेत 1940 च्या दशकापासून नवनिर्वाचित अध्यक्षांचा शपथविधी 20 जानेवारीला होतो. या कार्यक्रमात नव्या अध्यक्षांचं स्वागत केलं जाते. नव्या अध्यक्षांच्या स्वागताला मावळते अध्यक्ष फर्स्ट लेडीसह उपस्थित असतात; मात्र ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रक्रिया, निकाल यावर वारंवार आक्षेप घेतले होते. 'सोशल मीडिया अकाऊंटस'वरून ते वेगवेगळे दावे करत होते. नव्या अध्यक्षांच्या स्वागताला ट्रम्प उपस्थित राहतील का, याबाबत साशंकता कायम आहे. ट्रम्प यांनी उपस्थित न राहण्याचेच संकेत दिले आहेत. अमेरिकेची संपूर्ण जगात बलाढय लोकशाही म्हणून ओळख आहे. लोकशाहीचे डोस अमेरिका इतर देशांना सातत्याने पाजत आलेला आहे; मात्र सहा जानेवारीला कॅपिटल बिल्डींगवर झालेल्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेला लोकशाही हा केवळ शब्द नसून ती एक वास्तवात राबवायची प्रक्रिया असल्याचे उeditमगले असणार आहे. जगातील कोणत्याही घडामोडींवर हक्काने भाष्य करणार्‍या, नको तिथे नाक खुपसणार्‍या, लोकशाही मूल्यांची चिंता असल्याचे दाखविणार्‍या आणि मानवतावादाचा पुळका असलेल्या अमेरिकेला आपल्याकडेच काय घडते आहे, याची गंधवार्ता नाही. त्यातही सीआयए ही अतिशय प्रभावी असलेली आणि जगात कुठे काय घडणार आहे, याचे अगोदर सूतोवाच करणारी संस्था अमेरिकेच्या पदरी असताना ट्रम्प समर्थकांच्या हेतूचा आणि ट्रम्प यांच्या इशार्‍याचा काहीच उलगडा होऊ नये, हे आश्‍चर्य आहे. हाँगकाँगमध्ये 2019 मध्ये तेथील नागरिकांनी लोकशाहीची मागणी करत हाँगकाँगच्या कायदेमंडळावर आंदोलन केले होते. या वेळी अमेरिकेने या आंदोलनांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळेच चीनने वॉशिंग्टनमधील कायदेमंडळावर हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेवर आगपाखड केली. तसेच अमेरिका हाँगकाँगमधील आंदोलनाला लोकशाहीवादी म्हणते आणि आता वॉशिंग्टनमधील आंदोलनाला लोकशाहीविरोधी का म्हणते, असा सवाल चीनने विचारला. अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयएवर इतर देशांमध्ये हिंसाचार केल्याचे आणि तेथील सत्तांतर घडवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे अनेकदा आरोप झाले आहेत. त्यामुळेच अमेरिकेवर होणारा पेरले ते उगवल्याचा आरोप पुसून काढण्यासाठी बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. यासाठी अमेरिका काय पाऊल उचलणार हेही पाहणे महत्वाचे आहे.