कृषिकायदे काय आहेत याची माहिती

 कृषिकायदे 

आपल्याला पूर्व माहिती होत नाही तोपर्यंत कोणतेही मत मांडू नये. आणि जी माहिती आपण घेतोय तीसुद्धा खरी असणे महत्वाचे असते. मी स्वतः इतर कुठल्या सोर्सेसवरून माहिती घेण्यापेक्षा मूळ स्रोतांकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न करतो. कृषी कायद्यांच्या बाबतीत माझे मत निश्चित करताना मी आधी कायदे वाचून काढलेत आणि मगच माझे मत बनवले आहे. 

मागच्या दोन तीन दिवसात वेळ मिळेल तसे तीनही कायदे वाचून काढले आणि मग माझं मत मांडायला सुरुवात केली. 

तीन कायदे आहेत. आणि अतिशय थोडक्यात आहेत. पण त्याच्या बाजूने किंवा विरोधात बोलणाऱ्यांपैकी ९९% जणांना ते कायदे नक्की कोणते आहेत याचीही माहिती नसेल याबद्दल मला खात्री आहे, पण विरोध किंवा समर्थन तर करायचे आहे. असल्या प्रकारामुळेच कॉपीपेस्ट संस्कृती वाढत चालली आहे. आणि लोकांना पुरावे मागितले कि ते एखादी फेसबुक पोस्ट किंवा युट्युब चॅनल ची लिंक देत आहेत. 

म्हणून हे तीनही कायदे थोडक्यात पाहू. 

मी या कायद्यांबद्दल एवढ्या गांभीर्याने का बोलतोय ? तर आमच्या शेतात आजघडीला डाळिंब, सीताफळ, चिकू, आंबा, पपई, संत्री, मोसंबी, कांदा, लिंबू इत्यादी पिके आहेत. संत्री मोसंबी लिंबू आत्ताची लागवड आहे. दोन तीन वर्षात पीक यायला सुरुवात होईल. त्यामुळे मी ठामपणे माझी भूमिका निश्चित केली आहे. त्यावर मला कोण काय म्हणतं याचा विचार करण्याची गरज वाटत नाही. 

असो, 

१. पहिला कायदा आहे तो आवश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणेचा. 

सरकार शेतमालाच्या दरवाढीनंतर ते नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करते त्या नियमात थोडी शिथिलता सरकारनेच आणली आहे. 

हा कलम सांगतो कि "जोपर्यंत (पेरिशेबल) भाजीपाल्याच्या रीटेल किमतीमधे १००% दरवाढ होत नाही तोपर्यंत, किंवा जोपर्यंत नॉन पेरिशेबल म्हणजे नाशवंत नसलेल्या शेतमालाच्या रिटेल किमतीमधे ५०% दरवाढ होत नाही तोपर्यंत सरकार स्टॉक लिमिटेशन किंवा रेग्युलेशनसंबंधी कारवाई करू शकत नाही.  आकडेवारीवर मोजणार ? तर मागच्या १२ महिन्यातील सर्वात जास्त रकमेवर किंवा मागच्या ५ वर्षातील सरासरी रकमेवर, जी कमी असेल ती.  (Image १)

हि साठा करून ठेवण्याची मर्यादा सुद्धा सरसकट असणार नाही, तर व्यावसायिकांनी जेवढा स्टॉक साठवून ठेवण्यासाठी सेटअप उभारला आहे तेवढा स्टॉक साठवून ठेवता येईल.

हि तरतूद शेतकऱ्यांसाठी खूप फायद्याची आहे. शेतमालाचे भाव थोडे वाढले कि सरकार त्यावर नियंत्रण आणतं किंवा साठेवाजीच्या नावाखाली कारवाईक सुरु करून व्यापाऱ्यांना खरेदी कमी करायला भाग पडतं. यामुळे व्यापारी मार्केटमधील खरेदी कमी करतात आणि शेतमालाचे दर आपोआपच उतरतात. या सुधारित तरतुदीनुसार सरकार नियंत्रणाची कारवाई कधी करणार हे निश्चित केले गेले आहे, हे शेतकऱ्यांसाठी थोडे दिलासादायक आहे आणि साठेबाजीच्या नावाखाली कुणावरही कारवाई केली जाणार नसल्यामुळे व्यापारी शेतमाल खरेदी थांबवू शकत नाहीयेत. 

निवडणूका जवळ आल्या कि विरोधकांकडून नेहमीच महागाईच्या नावाने बोंब मारायला सुरुवात होत असते. आणि मतदाराला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. आणि मिडयासाठी शेतमालाचे वाढते दर हा तर आवडीचा विषय आहे. अशावेळी केंद्रातील सरकारला शेतमालाच्या दरावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक ठरते. शेवटी निवडणूकाच सर्वांसाठी महत्वाच्या असतात. पण आता या नियमावलीमुळे कुणी कितीही ओरडलं तरी हि जोपर्यंत हि मर्यादा ओलांडली जात नाही तोपर्यंत सरकार आपल्या शेतमालाच्या दरावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणार नाही. खर तर आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यातून शेतमाल पूर्णपणे वगळणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असायला हवे, पण तरी सध्या काहीही नसल्यापेक्षा काहीतरी आहे हे महत्वाचे. 

२. दुसरा कायदा आहे करार शेतीचा. 

करार शेती आपल्याकडे खूपच अधांतरी होती. हि पद्धत चांगली असली तरी पुरेश्या नियमावलीअभावी यामधे जास्त व्यावसायिक पडत नव्हते. करार शेती शेतकऱ्यांसाठीसुद्धा उपयुक्त आहे. पण सरकारकडून म्हणावा तसा सपोर्ट मिळत नव्हता.

हा कायदा शेतकरी आणि व्यावसायिक यांच्यातील कराराने करावयाच्या शेतीसंबंधी नियमावली ठरवतो. 

थोडक्यात महत्वाचे मुद्दे पाहू... यात एक पार्टी शेतकरी आणि दुसरी स्पॉन्सर अशा नावाने आहे. 

 

* कराराचा किमान कालावधी हा किमान एक पिकासाठी असेल किंवा जास्तीत जास्त ५ वर्षांसाठी असेल. (Image २)  

* करारात शेतकरी आणि स्पॉन्सर हेच फक्त करार करू शकतात. कुणालातरी जमीन कसायाला दिली म्हणून तो कार करू शकणार नाही. (Image २)

* करार कसा असावा यासंबंधी सरकारकडून नियमावली दिली जाईल, आणि मॉडेल फार्मिंग ऍग्रिमेंट्स सुद्धा दिले जातील. (Image २) 

* यात दोन्ही पक्ष सहमतीने गुणवत्तेची शहानिशा करण्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती करू शकतात. या एजन्सी शासकीय मान्यताप्राप्त असतात. (Image ३)

* जर दोन्ही पक्षांना मान्य असेल तर या एजन्सी शेतमालाच्या डिलिव्हरीपर्यंत गुणवत्तेला मॉनिटर करू शकतात. उदाहरणादाखल एखादी कंपनी किंवा दोघेही मिळून एखाद्या कन्सल्टंट ला नियुक्त करून त्याच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त चांगले पीक निघेल याची काळजी घेऊ शकतात. किंवा दोघेही मिळून एखाद्या लॅबोरेटरी ला हे काम देऊ शकतात ई.   

* शेतकऱ्याला द्यावयाच्या मोबदल्यासंबंधी पुढील तरतूद आहे. यामध्ये करारात आधीच किमतीची तरतूद करून ठेवावी लागेल किंवा जर किमतींमध्ये चढउतारांची शक्यता असेल तरी किमान किंमत ठरवावी लागेल. (guaranteed Price) (Image ४)

* कोणत्याही शेतमालाची डिलिव्हरी हि बांधावरच होईल. आणि स्पॉन्सरला ठरलेल्या कालावधीतच माल घेऊन जावा लागेल (Image ४)

* वेळेवर माल कसा मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी पूर्णपणे स्पॉन्सर ची असेल. (Image ४)

* स्पॉन्सर माल घेताना गुणवत्ता तपासू शकेल, जर तसे केले नाही तर गुणवत्ता मान्य आहे असे मानले जाईल. (यात आधीच करारात गुणवत्तेसंबंधी रेग्युलर तपासायची तरतूद करून ठेवली तर हा कलम लागू होऊ शकत नाही) (Image ४)

* बियाण्यांच्या उत्पादनासंबंधी करार असेल तर दोन तृतीयांश पेमेंट डिलिव्हरीच्याच वेळी करावे लागेल व पुढील पेमेंट ३० दिवसांच्या आत करावे लागेल. (Image ४)

* शेतकऱ्याने करारात पेमेंटसंबंधी आधीच सगळे काही स्पष्ट केलेले असेल तर या नियमाची गरजच राहत नाही. 

* पुढचा नियम आहे शेतामध्ये करावयाच्या कामांचा. या नियमावरून बराच खोटा आणि चुकीचा प्रचार केला गेला आहे. त्यामुळे हि तरतूद सर्वानीच लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. - शेतकऱ्याच्या संमतीशिवाय स्पॉन्सर शेतामध्ये कोणतेही बांधकाम, बदल करू शकत नाही. तसेच असे बदल करायचे असतील तर करार संपल्यानंतर स्पॉन्सर ने स्वतःच्या खर्चाने केलेली कामे, उभारलेले स्ट्रक्चर (म्हणजे मशिनरी, बंधकाम, इमारती ई) घेऊन जाणे व शेत पूर्ववत करून देणे आवश्यक आहे. (Image ५) 

* जर स्पॉन्सर ने ठरलेल्या कालावधीमधे आपले स्ट्रक्चर घेऊन गेला नाही तर त्याची मालकी आपोआपच शेतकऱ्याकडे जाईल. (Image ५) 

* यापुढचा नियम आहे आर्थिक वादविवादांसंबंधीचा... कोणत्याही वादविवादांवर मुख्यत्वे आर्थिक तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही पक्ष मिळून एखाद्या मध्यस्ताला नियुक्त करू शकतील किंवा त्यात अपयश आल्यास कायदेशीर प्रक्रियेसाठी प्रांत आणि त्यावर अपिलिय अधिकारी म्हणून कलेक्टर असेल. (Image ६)

* जर स्पॉन्सर कडून शेतकऱ्याला पेमेंट दिले जात नसेल, तर त्या पेमेंट रकमेसह त्या पेमेन्टच्या निम्मी रक्कम दंड म्हणून द्यावी लागेल.  (Image ६)

* जर शेतकऱ्याकडे काही जास्तीची रक्कम शिल्लक असेल आणि ती परत मिळत नसेल तर शेतकऱ्याकडून जास्तीत जास्त शिल्लक रक्कमच वसूल केली जाईल.  (Image ६)

* जर काही force majeure मुळे शेतकरी कराराची पूर्तता करण्यास अपयशी ठरला असेल तर त्याच्याकडून कोणतीही वसुली केली जाऊ शकणार नाही.  (Image ६)

* प्रांत किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत असलेल्या अधिकारांमधे दिवाणी न्यायालयांना कोणतेही अधिकार नसतील. Jurisdiction नसेल. 

३. आणि तिसरा कायदा आहे तो, शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहारात कुणीही विनाअडथळा व्यवहार करू शकतो यासंबंधीचा. या कायद्यात मोजून दोनच महत्वाचे सेक्शन्स आहेत. 

* पहिला - कोणताही व्यक्ती, कोणताही शेतकरी, किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग माध्यम शेतमाल खरेदीविक्री व्यवहार करू शकतो. इतर कोणत्याही कायद्याचे यावर बंधन नसेल. कुणाकडूनही कसलेही लायसन्स सारखे प्रकार नसतील. फक्त व्यवसाय नोंदणी करून व्यवसाया सुरु करता येईल. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म साठी PAN आवश्यक असेल. (Image ७)

* दुसरा - कोणत्याही प्रकारच्या वादविवादांसाठी प्रांत (SDM)  हि पहिली न्यायदान ऍथॉरिटी असेल. प्रांत एखाद्या मध्यस्ताला नियुक्त करून वादविवाद सोडवण्याचा प्रयत्न करेल तसे ना झाल्यास तो स्वतः यात निकाल देईल. आणि त्यावर कलेक्टर अपिलीय अधिकारी असेल. यामध्ये निकालासाठी दिवसांचे बंधन घातलेले आहे. निकालात पैसे वसूल करण्यासोबतच दंड सुद्धा वसूल केला जाऊ शकतो. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वर सुद्धा अपिलीय अधीकारी आहे जो जॉईंट सेक्रेटरीपेक्षा कमी दर्जाचा नसेल.

* याव्यतिरिक्तच्या प्रोव्हिजन्स या miscellaneous आहेत. 

* यात फेअर ट्रेडिंग प्रॅक्टिस हा महत्वाचा शब्द आहे. खासकरून इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स साठी हा शब्दप्रयोग केलेला आहे. हा शब्दप्रयोग महत्वाचा आहे.

* यातही सिव्हिल कोर्टाला jurisdiction नसेल. 

हे तीन कायदे आहेत. आणि यातल्या महत्वाच्या या तरतुदी आहेत. यानुसार प्रत्येकजण आपापले अंदाज बंधू शकता. किमान यात नक्की काय आहे याचा अंदाज येईल अपेक्षा करतो. कुणाला संपूर्ण कायद्याची PDF हवी असेल तर माझ्याकडे आहे. 

_ 

आता हे तीनही कायदे वाचून झाल्यानंतर शेतकऱ्याची जमीन धोक्यात आहे, मोठमोठ्या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावणार आहेत, शेतकऱ्यांच्या मालाला कमी भाव मिळेल, APMC बंद होणार आहेत अशा बिनबुडाच्या आक्षेपांना काही आधार वाटतो का? 

याविषयीचा प्रचार इतक्या खोट्या पद्धतीने केला गेलाय कि शेतावर केलेल्या कामासंबंधीच्या नियमांबाबत (Image ५) पूर्णपणे उलटी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. कायदा म्हणतोय शेतावर काही स्ट्रक्चर उभे केले असेल तर स्पॉन्सर ने ते घेऊन जावे न नेल्यास त्यावर शेतकऱ्याची मालकी असेल, पण विरोधकांनी याचा प्रचार असा केलाय कि त्या  द्यावे लागतील नाहीतर जमिनीवर स्पॉन्सर ची मालकी निर्माण होईल. एवढा खोरडेपणा असतो का राव? लोक कायदा वाचत नाहीत, तुमच्यावर विश्वास ठेवतात म्हणून काहीही सांगणार का? आपली यामुळे विश्वासार्हता संपत आहे हे लक्षात येत नाहीये का? यातल्या कोणत्या तरतुदीप्रमाणे  कंपन्यांची मालकी निर्माण होऊ शकते हे सिद्ध करून दाखवा मी म्हणाल ती पैज हरयाला तयार आहे. 

APMC ठेवायच्या कि संपवायच्या राज्य सरकार ठरवेल. या कायद्याने कुठेही APMC बंद होणार म्हटलेले नाही. फक्त APMC ची मक्तेदारी असली पाहिजे हे या कायद्याला मान्य नाहीये. आणि ते योग्य आहे. 

करार शेतीमध्ये शेतकऱ्याकडून काहीच जास्तीचे घेतले जाणार नाही. शेतीचा इन्शुरन्स काढून ठेवणे, किमान रक्कम निश्चित करून ठेवणे अशा गोष्टींमुळे करार शेती जास्त सुरक्षित झाली आहे. 

कुणीही शेतमाल खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करू शकणार असल्यामुळे खरेदीदरांची संख्या वाढून शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार आहे. बाजार समितीमध्ये जाऊन त्यांच्या मनाप्रमाणे भाव घेऊन मुकाट घरी येण्यापेक्षा खरेदीदारासोबत  समोरासमोर बसून भाव ठरण्याची संधी मिळत असेल तर त्यात चूक काय आहे, किंवा घातक काय आहे? 

यात आक्षेप घेण्यासारखी एकच मोठी गोष्ट आहे ती म्हणजे न्यायनिवाड्यासाठी असणारी ऍथॉरिटी. आजही सरसकट सर्वच प्रकरणांमध्ये प्रांत आणि जिल्हाधिकारी शेतकऱ्याच्या बाजूने विनाझंजट किती प्रमाणात निकाल देतात हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे या कायद्यांमधे त्यांना न्यायनिवाड्यासाठी घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यांचे काम महसुलाचे आहे दिवाणी दावे चालवण्याचे नव्हे. ते त्यासाठी प्रशिक्षित सुद्धा नाहीयेत. यासाठी रेग्युलर दिवाणी न्यायालयच योग्य आहेत. न्यायालयांत भरपूर दावे पडून आहेत हे मान्य आहे, पण महसूल अधिकारी तरी जनतेला वेळ देतात? आणि सामान्य लोकांचा महसूल अधिकाऱ्यांपेक्षा हजारो पट जास्त विश्वास न्यायालयांवर आहे. स्पेशल कृषी न्यायालये स्थापन करून वेळेत निकाल लागेल याची तजवीज करता येऊ शकते. यासाठी खास काही वकील नियुक्त करता येऊ शकतात. शेतकऱ्यांना मोफत कायदेशीर सल्ल्याची सोय करता येऊ शकते. सोशल वर्क साठी इच्छुक असणारे बरेच शेतकरीपुत्र वकील यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. यामध्ये फौजदारी कारवाईचा अधिकार शेतकऱ्यांकडे आहे. फसवणुकीसाठी आपण खरेदीदारांवर फौजदारी केस करू शकतो. फौजदारीव दावे हे पेमेंट मिळण्यासाठी नसतात तर शिक्षेसाठी असतात पण त्यामाध्यमातून पेमेंट वसूल करण्याची संधी असते, ती संधी उपलब्ध आहे.  

यासोबत एका आणखी महत्वाच्या मुद्द्याकडे इथे लक्ष द्यावे लागेल. चेक बाऊंस चे दावे. चेक बाऊंस संबधी कायद्याला जास्त कडक करणे आवश्यक आहे. हा कायदा दिवसेंदिवस शिथिल होत चालला आहे. उधारीच्या व्यवहारात चेकलाच आजही महत्व आहे. पण ते महत्व तोपर्यंतच जोपर्यंत त्यासंबंधीचा कायदा कडक आहे. त्यानंतर हा महत्वाचा मार्ग संपला तर मात्र उधारीच्या व्यवहारांना अधांतरी सोडल्यासारखे होईल. त्यामुळे इथे शेतकऱ्यांना जास्त सुरक्षितता म्हणून चेक बाऊंस संबंधीच्या कायद्याला जास्त कडक करणे आवश्यक वाटते. 

देशातील मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस सारख्या पक्षांनी इथे या मुद्द्यावर सरकारला घेरणे आवश्यक होते. या मुद्द्यावर मी आजही सरकारच्या विरोधात असेन, पण सरसकट कायदाच रद्द करा म्हणण्याला अर्थ नाही. मला माझ्या शेतीमध्ये यामुळे चांगले भविष्य दिसत असताना कायदा रद्द होऊ देण्याला समर्थन देणे शक्यच नाही. शेतकऱ्याचे पैसे बुडाले तर काय हा आक्षेप मान्य. पण आपण कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला उधारीवर माल देत नसतो हेही लक्षात घ्यावे. उधारी द्यायची कि नाही हे शेतकऱ्यांच्या मनावर आहे, खरेदीदाराच्या नाही. एखादा व्यापारी माझ्याकडे आला आणि उधारीवर माल मागू लागला तर मी नाही देणार. त्याला रोखीचा व्यवहार परवडत असेल तर तो करेल, मला त्याची गरज नाहीये त्याला माझी गरज आहे. गरजवंत कोण यावर कोण किती अडणार आहे हे ठरत असतं. 

राहतो प्रश्न msp चा. हे कायदे MSP संबंधी नाहीत. प्रत्येक कायद्यामधे तो ज्यासाठी बनवलेला आहे त्यासंबंधीच नियमावली असते. इथेसुद्धा करारासाठी एक कायदा, व्यवहारासाठी एक कायदा, आणि आवश्यक वस्तूंसंबंधी एक कायदा असे तीन कायदे आहेत. एकाच कायद्यात सगळ्या तरतुदी घुसडलेल्या नाहीत. msp ठरविक पिकांना आहे सरसकट सर्वांना नाही. msp किमान किमतीची हमी देतं, ती हमी बाजार समिती देऊ शकतील. तिथे जर msp मध्ये खरेदी चालू असेल तर शेतकरी इतरांना त्यापेक्षा कमी किमती का विकतील? आणि बाजार सामोतीमधे शेतकऱ्याला रेट ठरवायचा अधिकार नसतो म्हणून किमान रकमेच्या हमीची गरज पडते, ज्यावेळी शेतकरी आणि व्यापारी समोरासमोर बसून रेट ठरवतील त्यावेळी शेतकरी स्वतःला तोट्यात का घालेल? तो रेट त्याला परवडणार असले तर व्यवहार करेल नाहीतर निघून जा म्हणेल.  

मी कायद्याच्या बाजूने आहे, बाकी कुणी काय विचार करतो याच्याशी मला कर्तव्य नाही. यातल्या कायदेशीर प्रक्रियेविषयीच्या तरतुदीमधे सुधारणा आवश्यक आहे पण आता हो किंवा नाही अशा वळणावर सगळा कारभार गेल्यामुळे या महत्वाच्या तरतुदीवर चर्चासुद्धा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे जोपर्यंत प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडील न्यायादानाचे अधिकार काढून न्यायालयाकडे दिले जात नाही तोपर्यंत जास्तीत जास्त सावधतेने व्यवहार कारण्याची काळजी फक्त घ्यावी लागेल.

(श्रीकांत आव्हाड यांच्या सौजन्याने)