ट्रम्प यांचा रडीचा डाव

ट्रम्प यांचा रडीचा डाव

………………………........

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आता अवघ्या काही महिन्यांवर आली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अमेरिकेची निवडणूक होईल, की नाही असे अनेकांना वाटले असेल; परंतु तसे नाही. गेल्या चार महिन्यांपासून ही निवडणूक पुढे ढकलली जाईल का, याची चर्चा चालू आहे. 

आता अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच निवडणूक तहकूब करण्याची सूचना केली आहे.ट्रम्प यांच्या विक्षिप्तपणाचा अनुभव गेली चार वर्षे जग घेत आहे. ट्रम्प यांची जगाला ओळख 'अनप्रेक्डिटेबल लीडर' असे केले जात आहे. ट्रम्प कधी काय बोलतील, कुणाशी कधी मैत्री करतील, कधी तोडतील याचा भरवसा देत नाही. 

मागच्या चार वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव करण्यासाठी ट्रम्प यांनी रशियाची मदत घेतली आणि तेच ट्रम्प आता मात्र अमेरिकच्या निवडणुकीत चीन हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप करीत आहेत. 

ट्रम्प यांनी 2020 मधील निवडणुका तहकूब करण्याची सूचना केली. या निवडणुकीमध्ये पत्राद्वारे मतदान करणे आवश्यक आहे. अमेरिकन इतिहासातील ही सर्वांत चुकीची आणि बोगस निवडणूक असल्याचे सिद्ध होईल, असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी हे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या अवघ्या 96 दिवस आधी सांगितले होते. 

अमेरिकन घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्षांना अध्यटक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख बदलण्याचा अधिकार नाही. यासाठी ट्रम्प यांना प्रतिनिधी सभा आणि सिनेट या दोन्हीकडून विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागेल. रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमध्ये बहुमत आहे; परंतु खालच्या सभागृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आहे. ट्रम्प यांनी दोन्ही सभागृहातून विधेयक मंजूर केले, तरी ते जास्त काळ निवडणूक पुढे ढकलू शकणार नाहीl. अमेरिकेच्या घटनेच्या 20 दुरुस्तीअंतर्गत 20 जानेवारीपर्यंत अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी लागेल. ट्रम्प यांनी यापूर्वी मेल-इन बॅलेटस्‌चे वर्णन  फसवणूक असे केले होते. 22 जून रोजी त्यांनी एक ट्विट केले होते, त्यात म्हटले होते, की इतर देशातील लाखो लोक मेल इन मतपत्रिका पाठवतील. 

डेमोक्रॅट लोक सा लाखो बनावट मेल मतपत्रिकेत पाठवून निवडणुकीत फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; परंतु आम्ही हे होऊ देणार नाही. विरोधकांनी सत्ताधा-यांवर आरोप करायचे असतात. इथे अध्यक्षच विरोधकांवर आरोप करीत आहे. गेल्या काही महिन्यांत आलेले सर्वेक्षणाचे अहवाल पाहिले, तर ट्रम्प यांच्यापेक्षा त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार जो बायडेन लोकांना अधिक परिपक्व वाटत आहेत. त्यांची विश्वासार्हता ट्रम्प यांच्यापेक्षा जास्त आहे. सर्वेक्षणात ट्रम्प मागे पडत चालले असून त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यातून निवडणूक स्थगित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. 

२०१६ मध्ये जवळजवळ २५ टक्के अमेरिकन नागरिकांनी मेलद्वारे मतदान केले. अलिकडच्या काळात ट्रम्प, उपराष्ट्रपती माइक पेंस, फर्स्ट लेडी मेलेनिया, ट्रम्प यांची मुलगी इव्हांका, जावई जारेड कुशनर, व्हाईट हाऊसचे प्रेस सचिव केलॉग मॅककेनी आणि अ‍ॅटर्नी जनरल यांनीही मेल व्होटिंगचा वापर केला आहे. असे असताना आताच ट्रम्प यांना मेल व्होटिंगची भीती का वाटते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक तीन नोव्हेंबरला होणार आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे ट्रम्प आणि डेमाॅक्रॅटिक पक्षाचे बिडेन यांच्यात खरी लढत होत आहे. 

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे संपूर्ण जगासोबतच अमेरिकन अर्थव्यवस्थाही ठप्प झालेली आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम झालेला आहे. मुख्य निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या 'प्रायमरीज' पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत वा योग्यपणे होऊ शकलेल्या नाहीत. प्रत्यक्ष जाऊन मतदान करता येण्याजोगी मतदान केंद्र बंद करण्यात आलेली आहेत. या निवडणूक प्रक्रियेवरून दोन्ही पक्षांत वाद झाले आहेत. 

एकूण 15 राज्यांनी त्यांच्या प्राथमिक निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. म्हणून नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेली अध्यक्षपदाची मुख्य निवडणूकही पुढे ढकलली जाणार का, हा प्रश्न आहे. 1845 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार, दर चार वर्षांनी अमेरिकेमध्ये नोव्हेंबरच्या पहिल्या सोमवारी अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक होते.  

निवडणुकीची ही तारीख बदलण्यासाठी काँग्रेसमध्ये याविषयीचा निर्णय व्हावा लागेल. निवडणुकीची तारीख बदलली, तरी एक अडचण असेलच. अमेरिकेच्या घटनेने अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ हा फक्त चारच वर्षांचा असेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ 20 जानेवारी 2021च्या दुपारी संपुष्टात येईल. ते पुन्हा निवडून आले, तर त्यांना आणखी चार वर्षांचा कार्यकाळ मिळेल. ते पराभूत झाले, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांची जागा घेतील. 

'इनॉग्युरेशन डे' म्हणजेच नवीन अध्यक्षाने सूत्रे हाती घेण्याच्या दिवस येण्याआधी निवडणूक झाली नाही, तर मग अध्यक्षाच्या गैरहजेरीत कामकाज कसे चालवायचे, यासाठीच्या उपाययोजना लागू होतील आणि राष्ट्राध्यक्षाचे उत्तराधिकारी सूत्रे हाती घेतील. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत ही सूत्र उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांच्याकडे जातील; पण त्यांचाही कार्यकाळ त्याच दिवशी संपत असल्याने त्यांचीही स्थिती अध्यक्षांसारखीच असेल. त्यानंतर  असते 'स्पीकर ऑफ द हाऊस' म्हणजेच सभागृह अध्यक्षाचे पद. सध्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नॅन्सी पलोसी या पदावर आहेत आणि त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ डिसेंबर अखेरीस संपतो आहे. अशा परिस्थितीत सर्वांत ज्येष्ठ असणारे आयोवा राज्याचे 86 वर्षांचे रिपब्लिकन खासदार चक ग्रासले यांची सिनेटचे हंगामी स्पीकर म्हणून निवड होईल. याचाच अर्थ सिनेटची सूत्रे रिपब्लीकन्सकडे राहतील. 

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या तारखेत ताबडतोब बदल होईल, असे वाटत नसले, तरी याचा अर्थ या प्रक्रियेत अडथळा येणारच नाही, असे नाही. 'युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया आयर्विन'चे प्राध्यापक रिचर्ड हॅन्सन हे निवडणूक कायदातज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या मते ट्रम्प वा राज्यांची सरकारे आणीबाणीच्या वेळचा अधिकारांचा वापर करून प्रत्यक्षपणे जाऊन मतदान करण्यासाठीच्या ठिकाणांची संख्या कमी करू शकतात.

विस्कॉन्सिनमध्ये नुकत्याच झालेल्या 'प्रायमरीज' म्हणजेच प्राथमिक निवडणुकांदरम्यान कोरोना संसर्गाचा धोका तर होताच; पण सोबतच मतदान केंद्रावरच्या कार्यकर्त्यांची कमतरता, निवडणूक साहित्याचा तुटवडा या अडचणीही भासल्याने मिलवॉकीमधल्या 180 केंद्रांपैकी 175 केंद्र बंद करावी लागली होती. मिलवॉकी हे विस्कॉन्सिन राज्यामधील सगळ्यात मोठे शहर आहे.

विरोधकांचे वर्चस्व असणाऱ्या ठिकाणी हे सगळे मुद्दाम राजकीय हेतूने करण्यात आले, तर त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होईल. येत्या काळात निवडणुकीमध्ये कोणते अडथळे येऊ शकतात, याची चुणूक विस्कॉन्सिनमधल्या प्राथमिक फेरीत पाहायला मिळाली. मतदान केंद्रांची संख्या कमी असल्याने मतदान करण्यासाठी मोठ्या रांगा तर लागल्याच; पण या सगळ्यांना मदत करण्यासाठी कार्यकर्ते आणि त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी संरक्षक कपडे घातलेले नॅशनल गार्डचे सैनिकही इथे आणावे लागले. या प्राथमिक निवडणुकीच्या आधी डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर टोनी एवर्स आणि राज्याच्या विधीमंडळात वर्चस्व असणाऱ्या रिपब्लिकन सदस्यांमध्ये न्यायालयीन लढाई झाली. अखेरीस अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयीचा निर्णय सुनावला. 

कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा धोका, हे निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीचे योग्य कारण असू शकते, असा निकाल टेक्सासमधल्या एका न्यायाधीशांनी दिला आहे. 'प्यू रिसर्च सेंटर' ने केलेल्या एका पाहणीनुसार सध्याच्या या परिस्थितीमध्ये आपल्याला घराबाहेर पडून मतदान करायला आवडणार नाही, असे 66 टक्के अमेरिकन नागरिकांनी म्हटले आहे. 

अमेरिकेच्या प्रत्येक राज्यामध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अप्रत्यक्ष मतदान करण्याची सोय आहे; पण ही सुविधा कोणाला मिळणार यासाठीचे निकष वेगवेगळे आहेत. वॉशिंग्टन, ओरेगॉन आणि कोलोरॅडोसह पश्चिम अमेरिकेतली पाच राज्य त्यांच्या निवडणुका पूर्णपणे पोस्टाद्वारे येणाऱ्या मतपत्रिकांमार्फत घेतात. कॅलिफोर्नियासारख्या इतर राज्यांमध्ये विनंती करणाऱ्या कोणालाही ही 'पोस्टल बॅलेट' म्हणजेच पोस्टाद्वारे मत पाठवण्याची सुविधा देण्यात येते. अमेरिकेच्या 17 राज्यांमध्ये मतदारांना ते प्रत्यक्ष मतदानासाठी का येऊ शकत नाहीत, पोस्टाद्वारे त्यांना मत का पाठवायचे, यासाठीची कारणे द्यावी लागतात आणि त्यानंतर त्यांची या सेवेसाठी पात्रता ठरवली जाते. या राज्यांनी आता या अटी शिथील कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अप्रत्यक्ष मतदानाची सुविधा वाढवणे हा राजकीय मुद्दा असल्याचे मिसुरीचे रिपब्लिकन गव्हर्नर माईक पार्सन यांनी म्हटले आहे. विषाणू संसर्गाची भीती हे पत्राद्वारे मत पाठवण्याचा हक्क मिळण्यासाठीचे योग्य कारण नसल्याचेही त्यांनी म्हटले असताना आता अशा मतांत गैरप्रकार होण्याची भीती ट्रम्प यांना वाटते आहे. अप्रत्यक्ष मतदान आणि ई-मतदानाचा वापर करून ज्यांनी निवडणूक जिंकली, त्यांनीच अशा निवडणूक पद्धतीला विरोध करावा, यासारखी दुसरी विसंगती नाही.