नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांची फी वाढ शासनाने रोखावी ही विनंती

    अलर्ट सिटीझन्स फोरम ऑफ इंडिया

A7/303, साकेत गृह संकुल, ठाणे (प) ४००६०१

जून ४, २०२०

विषय: नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांची फी वाढ शासनाने रोखावी ही विनंती

महोदया,

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे प्रत्येकाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांची फी वाढ शासनाने रोखावी. उलट फीमध्ये कमीतकमी 10 टक्के सूट द्यावी, अशी विनंती आम्ही अलर्ट सिटीझन्स फोरम तर्फे आपणाला करीत आहोत.

राज्यातील बर्‍याच शाळा 10 टक्के ते 30 टक्केपर्यंत तर काही शाळा त्याहून अधिक फी वाढ करत आहेत किंवा लागू केली आहे, अशा तक्रारी आमच्याकडे अनेकांनी केल्या आहेत. या संबंधी आम्ही खालील मुद्द्यांवर आपले लक्ष वेधू इच्छितो:

1. खाजगी शाळांच्या फी मध्ये 10 टक्के वाढ करणार असे कळते. तश्या प्रकारची वाढ करण्यात येऊ नये कारण पालक आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. 

2. मार्च पासून शाळा बंद आहेत त्यामुळे 'टर्म फी' म्हणून आधीच घेण्यात आलेल्या फी मधील 4 महिन्यांची फी रक्कम पुढील टर्म ची फी म्हणून ऍडजस्ट करावी. 

3.जर आधीच भरलेली टर्म फी पूढील टर्म मध्ये ऍडजस्ट करण्यात येत नसेल तर यापुढे घेण्यात येणाऱ्या फी मध्ये किमान 35 टक्के फी कमी आकारण्यात यावी

4. सध्या प्रत्यक्ष शाळा सुरू नसल्याने शाळेचा विविध प्रकारचा खर्च वाचला आहे तसेच मुलांची कोणतीही ऍक्टिव्हिटी घेण्यात येत नसल्याने तशा शी संबंधित घेण्यात येणारी फी आकारु नये अश्या सूचना देण्यात याव्यात ही विनंती. 

5. फी रेग्युलेशन ऍक्ट मध्ये सुधारणा करून पालकांना फी बाबत तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात यावा. तसेच पालकांच्या तक्रारींचे निवारण ठराविक कालावधीत करावे.

6. ग्रामीण भागातील शाळांना ऑनलाइन शिक्षण, तशी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करून द्यावी कारण सध्या त्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे

7. कोरोना काळात अनेक पालकांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम झाली आहे आणि अश्यावेळी वेळेवर फी भरली नाही म्हणून कुणालाही शाळेतून काढून टाकू नये कारण त्यामुळे 'शाळाबाह्य' विद्यार्थी संख्या वाढेल अशी भीती आहे. 

8. शाळा प्रत्यक्षात सुरू करण्यापूर्वी नियमितपणाने शाळा परिसराचे निर्जंतुकीकरण योजना प्रत्येक शाळेत असावी व त्याची दैनंदिन अंमलबजावणी व्हावी.

9. कोरोना विषाणूसह जगण्याचा भाग म्हणून शाळा सुरू होण्यापूर्वी मुलांची आसन व्यवस्था बदलून नक्की करावी व बेंचेस बदलावे. 

10. RTE अंतर्गत जर शिक्षण हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य करण्यात आला आहे तर प्रत्येक शाळांमध्ये on line app अथवा इतर अँप आणि त्यासाठीची यंत्रणा सरकारने उपलब्ध करून द्यावी. 

11. दिल्ली सरकारने सरकारी शिक्षण यंत्रणा मजबूत, परिणामकारक व दर्जेदार केली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात बेस्ट प्रॅक्टिसेस स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करावी. 

12. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुले शाळेतील आहार योजनेवर अवलंबुन असतात याची जाणीव ठेवून त्यांना कोरोना काळात शाळा बंद असतांना अन्न पुरवठा होईल असे प्रयत्न नक्की करावेत. 

वरील मुद्यांवर त्वरित कार्यवाही करावी आणि ती लोकांच्या माहितीसाठी जाहीर करावी अशी विनंती आम्ही करीत आहोत.

धन्यवाद !

आपले,

अलर्ट सिटीझन्स फोरम ऑफ इंडिया साठी,

दयानंद नेने        अमित सावंत      राजन चांडोक

अध्यक्ष                  उपाध्यक्ष             सचिव

टीम अलर्ट: जितेंद्र सातपुते, प्रसाद बेडेकर, प्रमोद दाते, गणेश अय्यर, शैलेश बने

श्रीमती वर्षा गायकवाड,

मा. शिक्षणमंत्री,

महाराष्ट्र राज्य,

मंत्रालय,

मुंबई ४०००३२