अलर्ट सिटीझन्स फोरम ऑफ इंडिया
A7/303, साकेत गृहसंकुल, ठाणे(प) ४००६०१
मे २६, २०२०
विषय: १५ जून पासून शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती
महोदय,
आजच मा. शिक्षण मंत्र्यांनी १५ जून पासून शाळा सुरू करण्याचे आदेश/सुचना दिल्या आहेत. मात्र या आदेशाबरोबर ग्रामीण भागामध्ये असलेल्या शासकीय किंवा खाजगी शाळांमध्ये शहरातून गेलेल्या मुलांचे विलगीकरण केलेले आहे का?
अशा मुलांची पर्यायी व्यवस्था केली आहे का?शासनाने याची काही व्यवस्था अगोदर करायला हवी आणि त्यानंतरच शाळा सुरू करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. मात्र तशी कुठलीही यंत्रणा शासनाने तयार केलेली नाही .
शाळा सुरू करून लहान मुलांना कोरोनाच्या गर्दीत लोटून त्यांच्या जीवाशी खेळण्याचे काम शिक्षण मंत्री करीत आहेत. राष्ट्राची संपत्ती असलेल्या या लहान मुलांना कोरोना पासून मुक्त ठेवण्याची जबाबदारी प्रथमता शासनाची आणि त्यानंतर त्यांच्या पालकांची आहे. मात्र शासनाने हा निर्णय घेताना पालकांच्या संघटनांशी, किंवा पालकांशी कुठलीही चर्चा न करता थेट प्रसार माध्यमातून जाहीर केले आहे, त्यामुळे या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या सर्वांना खालील प्रश्न विचारावेसे वाटतात
१) १५ जून पर्यंत महाराष्ट्र शंभर टक्के करोणा मुक्त होणार आहे असं आपल्याला वाटतं का ?
२) जर कोरोना पासून १००% पूर्णपणे मुक्त होणार नसेल तर बाकी सर्व व्यवहार बंद ठेवून फक्त शाळा चालू ठेवणे मागचा उद्देश काय ?
३) सर्व प्रकारची वाहतूक व्यवस्था बंद असल्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांची प्रवासाची व्यवस्था काय ?
४) शाळेमध्ये प्रवेश करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना कोरोना पासून वेगळे राहण्यासाठी कुठली व्यवस्था शासनाने आहे.
५) पावसाळ्यात या मुलांवर कोरोणाचा प्रादुर्भाव होऊन मुलांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास याची जबाबदारी शासन घेणार आहे का ?
या आणि अशा प्रकारच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मंत्री महोदयांना द्यावी लागतील.
या शैक्षणिक वर्षांमध्ये आठवी पर्यंत पास करण्याचे धोरण शासनाने ठरविलेलं आहे तशाच प्रकारचं काहीसे धोरण या कोरोणाचा प्रादुर्भाव कमी होत नाही तोपर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे आणि तसे ठेवल्यास विद्यार्थ्यांचे फार काही मोठं नुकसान होईल असे संभवत नाही
घरून अभ्यास करण्यासाठी शासनाने काही यंत्रणा तयार करून विद्यार्थ्यांच्या काही प्रमाणात शैक्षणिक चाचणी घेऊन त्यांना पुढील वर्गात पाठवण्याची योजना करता येणे शक्य आहे
तसे केल्यास विद्यार्थ्यांचे आर्थिक वर्षाचं नुकसान होणार नाही.
मात्र शिक्षणाच्या नावावर बाजार करणाऱ्यां शिक्षण सम्राटांना कोट्यावधीचा तोटा सहन करावा लागेल म्हणून शाळा सुरू करण्याचं धोरण ठरवलं जात नाही ना?
या आणि अशा प्रकारच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मंत्री महोदय आणि शासनकर्त्यांना द्यावी लागतील.
शाळा सुरू करून राष्ट्राची संपत्ती असलेल्या लहान मुलांना कोरोणाच्या गर्तेत लोटू नका !!
मा. मुख्यमंत्री महोदय, आपण या विषयात जातीने लक्ष घालून हा अविचार थांबवावा ही नम्र विनंती।
आपले सहकार्येच्छूक,
अलर्ट सिटीझन्स फोरम ऑफ इंडिया साठी,
दयानंद नेने अमित सावंत
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
टीम अलर्ट: राजन चांडोक, जितेंद्र सातपुते, प्रमोद दाते, प्रसाद बेडेकर, गणेश अय्यर
मा. मुख्यमंत्री साहेब,
महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२
Comments
Post a Comment