*पॅकेज म्हणजे मदत, सहारा - भीक अथवा देणगी नव्हे*!

*पॅकेज म्हणजे मदत, सहारा - भीक अथवा देणगी नव्हे*!

कोविड १९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर साऱ्या जगाची रहाटगाडी थंडावली आहे.

आपला देश सुद्धा मार्च २५ पासून लॉकडाउन मध्ये आहे. प्रथम २१ दिवसांचा हा लॉकडाउन त्यानंतर तीन वेळा वाढवला गेला आहे.

लॉकडाउन मुळे देशातील सर्व व्यवसाय थांबले आहेत.

फॅक्टरी, कंपनी, हॉटेल, रेल वाहतूक, दुकाने, सिनेमा, मॉल - सारे बंद आहे.

या लॉकडाउनचा फार मोठा आर्थिक फटका देशाला बसला आहे - व्यावसायिक, उद्योजक, नोकरदार, मजूर, कामगार, शेतकरी - साऱ्यांचीच आर्थिक घडी पार विस्कटून गेली आहे, मंदी ची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या साऱ्या मधून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी, उद्योजकांना, व्यावसायिकांना, शेतकऱ्यांना, नोकरी करणाऱ्यांना, कामगारांना, मजूरांना राहत देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक २० लाख करोड रुपयांचे वित्तीय पॅकेज घोषित केले.

झाले.. विरोधकांनी देशात रान पेटवण्यास सुरुवात केली.

हे पॅकेज फसवे आहे, ते एक मृगजळ आहे, प्रत्यक्षात या पॅकेज मुळे सामान्य माणसाला काहीच लाभ होत नाही अशी टीकेची राळ विरोधकांनी उठवली.

विरोधकांच्या मते सरकारने सामान्य माणसाच्या खिशात पैसे दिले पाहिजे होते. ते तसे न दिल्याने पॅकेज वाईट..

Economic package जाहीर करणे म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या खिशात पैसे घालणे असे नव्हे.

अशी अपेक्षा केवळ फुकटे, भिकारी किव्वा विरोधासाठी विरोध करणारेच करू शकतात.

अशा लोकांना सरकारने ५०, ५००, ५००० किव्वा ५०,०००/- , कितीही दिले ते कमीच पडणार.

आर्थिक पॅकेज म्हणजे देशातील दुर्बल, गरजवंत लोकांना मदत करताना अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करणे. या साठीचा विचार हा संकुचित न ठेवता त्याची व्याप्ती मोठी असावी लागते.

मोदी सरकारचा एक विचार पक्का आहे आणि तो बरोबर आहे - पॅकेज म्हणजे मदत किव्वा साहाय्य करणे ज्याला इंग्रजीत hand holding म्हणतात. पॅकेज म्हणजे फुकट पैसे वाटणे, भीक अथवा देणगी देणे नव्हे.

टीका करणारे म्हणतात की सरकारने फेरीवाले इत्यादी ना कर्ज देऊ केलंय, ते उद्या परत करावेच लागेल - अल्बत! 

फेरीवाल्यांची आज आर्थिक कोंडी झाली आहे. ते जाऊन सावकाराकडून महागड्या व्याजाने पैसे उचलणार, ते फेडताना त्यांचं कंबरडे मोडणार त्या ऐवजी सरकार त्यांना रु १० हजार अतिशय माफक व्याजाने देत आहे. ही मदतच आहे. आज तुझ्या अडचणी काळी तुला मुद्दल देत आहोत - उद्या कमावून तू ते परत कर. जग याच तत्वावर चालते. 

बोंबाबोंब करणारे केवळ ज्यांची दुकाने या पॅकेज मुळे बंद झाली ते मधले दलाल बोंबालतात.

मोदी सरकारने हे दलाल बाजूला सारून लोकांना थेट मदत करण्याचे धोरण पॅकेज मध्ये अवलंबले आहे.

८ कोटी प्रवासी मजूर आणि शहरी गरिबांना ३ महिने मोफत धान्य, रेशन कार्ड नसलेल्या ३ कोटी लोकांना मोफत धान्य, ५० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात परस्पर२हजार रुपये जमा करणे, १२ कोटी महिलांच्या जनधन खात्यात तीन महिने प्रतिमाही रु ५००/- जमा करणे, १० कोटी गरीब घरांना ३ गॅस शेगड्या फुकट देणे, फेरीवाले यांना रु १० हजार कर्ज देणे, लघु आणि मध्यम श्रेणीचे उद्योजक, छोटे दुकानदार यांना वेगळे निकष लावून कर्ज, नोकरदारांना वेगळा निकष लावून मदत, शेतकरी बांधवांना आपला माल देशात कोठेही विकण्याची मुभा, बाजारात पैशाचे चलनवलन वाढावे यासाठी असे अनेक उपाय, प्रवासी मजुरांसाठी मनरेगा अंतर्गत रोजगार हमी अशा अनेक गोष्टी या पॅकेज मध्ये दिल्या आहेत.

हे सर्व काही नाही?

अशा रितीने सामान्य माणसाला थेट मदतीचा हात देतानाच देशातील उद्योग व्यवसायाला चालना मिळून रोजगार निर्मितीत भर पडेल याची काळजी घेतली आहे. उद्योग व्यवसायांसाठीच्या कायद्यातील जाचक अटी शिथील करण्याचा महत्त्वाचा उपाय करण्यात आला. 

सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग देशातील १२ कोटी लोकांना रोजगार देतात आणि त्यांचा निर्यातीतील वाटा पन्नास टक्के आहे. सूक्ष्म,  लघू व मध्यम उद्योगांसाठी जवळ जवळ चार लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. 

नियमात बदल करून कोळसा आणि खनिज क्षेत्राला अधिक चालना देणे, आर्थिक संकटातील सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना मदत करणे, आर्थिक संकटातील जनतेच्या मासिक हफ्त्यात आणि टीडीएसमध्ये सूट देणे अशा अनेक गोष्टी करण्यात आल्या आहेत. 

कृषी क्षेत्र वर्षांनुवर्षे ज्या सुधारणांची वाट पाहत होते त्याही आता या पॅकेजमध्ये करण्यात आल्या आहेत. सरकार विविध प्रकारच्या तरतुदी करत आहे, त्यातून जो आर्थिक बोजा येणार आहे तो सरकारच पेलणार आहे.

केवळ थेट पैसे वाटले तरच सरकारने बोजा पेलला असे होत नाही.

तात्पर्य, सध्याच्या परिस्थितीत मोदी सरकार ने त्यांच्या विचारसरणीला अनुसरून, फुकट्याना बाजूला सारून, उगाच खिरापत न वाटता जनतेला एक चांगले पॅकेज दिले आहे.

दुःखी आत्मे बोंबलणार त्यांना बोंबलून दे.

@ दयानंद नेने