कोरोना च्या महागड्या चाचण्या आणि उपचारात भरडला जाणारा मध्यमवर्ग*

*Alert Citizens Forum of India*

मे ८, २०२०

*विषय: कोरोना च्या महागड्या चाचण्या आणि उपचारात भरडला जाणारा मध्यमवर्ग*

*मा. मुख्यमंत्री महोदय,*

कोविड नावाच्या दहशतवादी विषाणूने पेरलेले मानवी बॉम्ब सगळीकडे फुटू लागले आहेत. एकापासून अख्खं कुटुंब संसर्गिक होऊ लागले आहे. सरकारी चाचणी केंद्र तोकडे पडू लागलेत आणि जी भीती वाटायची ती खरी ठरू लागली आहे.

खासगी चाचणी केंद्र अमर्यादपणे चाचण्या करू लागल्या आहेत. त्यांचीही *"कट प्रॅक्टिस"* सुरू झाली की काय, असा संशय डोकावू लागला आहे.

*सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीला मर्यादेचे कुंपण असते, खासगी क्षेत्र त्याबाबत अमर्याद असते. तेथे सध्या लुटमारीचे क्षेत्र तर अमिबासारखे विस्तीर्ण आणि आकारहीन पसरलेले आहे.*

*सरकारी आदेश म्हणून प्रत्येक रुग्णाची कोविड टेस्ट केल्याशिवाय पुढचे उपचार करायचे नाहीत असा अलिखित फतवा काढल्याने खासगी चाचणी केंद्राने धारदार सुरा चालवायला सुरुवात केली आहे. पाच हजार रूपये चाचणीसाठी रोकड द्यावे लागतात.*

सामान्य माणसं भाजीपाला महाग झाला म्हणून एकवेळचे जेवणावर पोट मारू लागला आहे.

*काही जण सामाजिकतेच्या नावाने दुकाने चालवत आहेत.*

*भाजी केंद्र उभारून दलाली करत असल्याने चढ्या दरावर बोलण्याऐवजी भाजी सोसायटीतपर्यंत उपलब्ध करून दिली म्हणून ऊर बडवून घेत मिठी छुरी से ते सामान्य माणसांना हलाल करीत आहेत*.

किडनीग्रस्त, डायलेसीस, कँसरपीडित अगदी अशा शेकडो आजाराने ग्रासलेल्या रुग्णांना दर आठवड्याला हॉस्पिटलमध्ये जावे लागते.
त्यातील काही अतिशय गरीब आहेत. काही जण राजीव गांधी आरोग्य योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून उपचार घेत आहेत. काही ट्रस्टमार्फत सुरू असलेल्या हॉस्पिटलमधून त्यांच्यावर विनामूल्य इलाज करून घेत आहेत,

परंतु कोविड चाचणी केल्याशिवाय पुढचे उपचार होत नसल्याने त्या चाचणीसाठी पैसे आणायचे कुठून हा यक्षप्रश्न त्यांना सतावत आहे. बरं त्यातून चुकून जर तो रुग्ण कोविडबाधित निघाला तर कुटुंबातील सर्वांना त्या चाचणीला सामोरे जावे लागते. तो खर्च कुणालाच परवडणारा नसल्याने सरकारने आता सहानुभूतीचा कोरडा गळा काढत बसण्यापेक्षा एक तर कोविड चाचणी मोफत करणारी केंद्र शेकडो पटीने वाढविली पाहिजेत.
ते काम युद्ध पातळीवर केल्याशिवाय कोविडविरुद्धचा लढा जिंकता येणे शक्य नाही.
गरिबांवर उपचार विनामूल्य होत असले तरी त्यांना खासगी कोविड चाचणी परवडणारी नाही. सरकारने त्यासाठी काही उपाययोजनाही आखली नसल्याने पुढच्या आठवड्यात यमराज थैमान घालेल. हा खर्च परवडत नाही म्हणून रुग्ण उपचार नाकारू लागले आहेत. इतक्या गंभीर आजाराला न कंटाळता अनेकांनी दोन दोन वर्षे उपचार घेत त्यांच्याशी मोठ्या हिंमतीने दोन हात केले आहेत.
ते चाचणीसाठी पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारायला लागले आहेत. प्रत्येक वेळी उपचार घेण्यापूर्वी ती चाचणी करावी लागत असेल तर त्यासाठी लागणारे पैसे आणायचे कुठून ही गंभीर समस्या सरकारच्या लक्षात कशी आली नाही?
त्यामुळे उपचार नाकारण्याची मानसिकता रुग्णांमध्ये वाढू लागली आहे. ती धोकादायक ठरून मृत्यूचा आलेख वाढत राहील.
त्यातही मृत्यूनंतर कोविड रुग्ण घोषित होण्याची प्रथा पडू लागली आहे. नैसर्गिक मृत्यू झाला तरी कोविड चाचणी करायला लागते, त्याशिवाय अंत्यसंस्कार होत नाही.
सरकार नको तिकडे जास्त लक्ष देत आहे आणि खबरदारी घ्यायची तिकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असे होत असल्याने परिस्थिती अत्यंत गंभीर होत आहे.

सरकारने, जरा कोविडचा होणारा सामजिक परिणाम डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे.. सगळीकडे लूटमार सुरू आहे. सरकारी यंत्रणा जीव तोडून काम करीत असताना दुसरीकडे जे उपद्व्याप सुरू आहेत त्यांचा लगाम आताच खेचायला हवा.

भोजन वाटपापासून ते भाजी विक्रीपर्यंत आणि उपचारांपासून ते कोविड चाचणीपर्यंत दरोडेखोरी सुरू आहे, तिला रोखले पाहिजे अन्यथा नव्या रोगाचा प्रादुर्भाव होईल.

साहेब, या सर्व गोष्टी आपल्या नजरेसआणण्यासाठी हा पत्र प्रपंच. सरकारने याबाबत लक्ष घालून ही लूट थांबवावी ही विनंती।

धन्यवाद!

*अलर्ट सिटीझन्स फोरम ऑफ इंडिया साठी,*


*दयानंद नेने।    अमित सावंत*
    अध्यक्ष।             उपाध्यक्ष

*अलर्ट टीम: राजन चांदोक, जितेंद्र सातपुते, प्रसाद बेडेकर, प्रमोद दाते, गणेश अय्यर, CS संध्या मल्होत्रा*


*मा. मुख्यमंत्री महोदय,*
*महाराष्ट्र राज्य,*
*मंत्रालय,*
 *मुंबई ४०००३१*