*मंत्रिमंडळाचा विस्तार, खातेवाटप आणि माध्यमं*

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप हा प्रश्न सध्या सर्व माध्यमांमध्ये स्वाभाविकपणे चर्चिला जातो आहे. 

त्यातले प्रमुख मुद्दे कोणते? 

सरकार चालवण्यामध्ये मंत्रिमंडळाची म्हणजे मंत्र्यांची भूमिका कोणती असते ? 

मंत्रिमंडळाचा किमान समान कार्यक्रम आहे. 

या कार्यक्रमानुसार प्रत्येक मंत्री आपआपल्या खात्याचं वा विभागाचं धोरण ठरवतो. 

आपल्या विभागाचे प्राधान्यक्रम ठरवतो. कार्यक्रम  अर्थात चालू योजनांमध्ये बदल, नव्या योजनांची आखणी करतो. 

कोणत्या प्रश्नासाठी वा विषयासाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद करायला हवी हे निश्चित करतो. तसा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांना पाठवतो. त्याचा पाठपुरावा करतो. गरज असल्यास मुख्यमंत्र्यांना साकडं घालतो. तिथे पाठपुरावा करतो. 

किमान समान कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी कोणत्या अडचणी आहेत याचा आढावा घेतो. 

या अडचणी अनेक प्रकारच्या असतात. उदाहरणार्थ काही कायदे वा नियमांत बदल गरजेचे असतात, मंत्र्याला योग्य अधिकार्‍यांची टीम उभारावी लागते. 

त्यासाठी बदल्या वा बढत्या गरजेच्या असतात. सामान्य प्रशासन विभाग तसेच अन्य विभाग यांच्यासोबत, मुख्य सचिव वा अन्य सचिव, गरज पडल्यास अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागतो. 

आपला मतदारसंघ, आपले कार्यकर्ते यांची विविध महामंडळं, समित्या यांच्यावर नियुक्ती करायला लागते. 

अन्यथा लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे मंत्र्याच्या वा मंत्रिमंडळाच्या विरोधात असंतोष निर्माण होतो. 

आपल्या कडे लोकांशी संबंधीत विषयांबाबत थेट चर्चा करण्याऐवजी माध्यमांचा भर कोणती खाती वा विभाग मलईदार आहेत, ते कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला जाणार, कोणत्या मंत्र्याच्या हाती लागणार यावर असतो हे दुर्दैव आहे. 

आमदार, मंत्री, मंत्रीपदाचे इच्छुक, त्यांचे कार्यकर्ते हा माध्यमांचा प्रमुख वा प्राथमिक वाचक वा दर्शक आहे. यांची संख्या जास्तीत जास्त १००० ते १०,००० असावी. 

बातम्यांमधून सुमारे सात कोटी मतदारांना कुचाळक्या, कुटाळक्या करण्यासाठी मुद्दे मिळावेत हे माध्यमांचं उद्दिष्ट आहे. 

कारण बहुतांशी संपादक, पत्रकार, विश्लेषक यांना आपण सत्तेच्या किती जवळ आहोत ह्याचं मार्केटिंग करण्यात अधिक रस असतो.

अतिशय वास्तव असे हे चित्र आहे, आणि थोडे विदारक देखील.

*योग्य अधिकारी व नेतृत्व टीम मिळाली नाही म्हणून फडणवीस सरकार च्या कार्यकाळात नमामि चंद्रभागे हा अतिषय चांगला व शाश्वत उपक्रम कोलमडला* 

एका ही आमदाराने,खासदाराने यात रस घेतला नाही,स्वतःला जोडले नाही, हा विषय समजून घेण्यासाठी.

पीक विमा योजना पण कोणी समजून घेत नाही, शेतीशी निगडित आणि पर्यावरण हे विषय तर कायम बाजूलाच..

असो.

दयानंद नेने