NRC म्हणजे नेमके काय आहे?
NRC म्हणजे नेमके काय आहे?
*चले जाओ यहां से*
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स ( एन आर सी ) हा गेल्या तीन दिवसांत तापलेला मुद्दा ठरत आहे.संसदेत आणि संसदेबाहेर गदारोळ उमटला आहे. नक्की हा काय प्रकार आहे ? त्यासाठी आपल्याला ६७ वर्षे मागे जावे लागेल. स्वातंत्र मिळाल्यानंतर पूर्व पाकिस्तानमधून भारताच्या आसाम प्रांतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी सुरू झाली आणि तो धोका ओळखून तेथील नागरिकांचा एक डेटा असावा , एक रेकॉर्ड तयार केले जावे अशी संकल्पना मूळ धरू लागली.त्यासंदर्भात काही महत्त्वाच्या गोष्टी आणि कालक्रम पुढीलप्रमाणे---
आपली पहिली जनगणना १९५१ साली झाली.या जनगणनेमध्ये हे रजिस्टर सर्वप्रथम तयार केले गेले. ज्यामध्ये आसाममध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा डेटा गोळा केला गेला. व्यक्तीचे नाव, वडिलांचे किंवा पतीचे नाव, घराचा पूर्ण पत्ता, संपत्ती, अर्थार्जनाचे साधन अशी माहिती गोळा केली गेली.
एक गोष्ट लक्षात घ्या की अशा प्रकारचे रजिस्टर हे फक्त आसामसाठी तयार केले गेले आहे.
एकदा घेतलेला हा चांगला निर्णय परिणामकारक ठरण्यासाठी ते रजिस्टर वेळोवेळी अपडेट करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही,आजतागायत झाले नाही.१९७१ च्या लढाईनंतर बांगलादेशची निर्मिती झाली. युद्धानंतर आसाममध्ये येणाऱ्या बांगलादेशी निर्वासितांची संख्या खूप वाढू लागली.डेमोग्राफी बदलू लागली. तेथे अनेक आर्थिक,धार्मिक, सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ लागले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून देण्यात आली.त्यात पुढाकार घेतला होता आसाम स्टुडंट्स युनियन या विद्यार्थी संघटनेने. या प्रश्नांची गंभीर दखल इंदिराजींनी घेतली."इल्लीगल मायग्रंट ( डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्युनल ) अॅक्ट १९८३" हा कायदा संसदेने मंजूर केला.
या कायद्याची समाधानकारक अंमलबजावणी होण्याआधीच इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि राजीव गांधी सत्तेवर आले. पुन्हा हा प्रश्न ऐरणीवर आला. १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी प्रसिद्ध आसाम करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारानुसार एनआरसी अपडेट होणे आवश्यक होते परंतु तसे झाले नाही.
१९९८ मधे आसामचे तत्कालीन राज्यपाल सिन्हा यांची घुसखोरीबद्दल एक मोठा रिपोर्ट राष्ट्रपती नारायणन यांना सादर केला होता. अटलजींच्या सरकारने माधव गोडबोले यांच्या नेतृत्वाखाली एक कमिटी स्थापन केली . "टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मॅनेजमेंट"त्यांचा अहवाल फारच भयंकर आहे. त्यानंतर सरकार बदललं.२००५ साली सुप्रीम कोर्टाने सरकार सिन्हा यांच्या अहवालाविषयी गंभीर नाही असे मत नोंदवले होते.
शेवटी डॉक्टर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २००५ सालीच यूपीए १ सरकारने हे रजिस्टर अपडेट करण्याचा निर्णय घेतला. काल एका न्यूज चॅनलने याबाबत खुलासा केला आहे. यांचा दावा असा आहे की जर वेळीच हालचाल केली नाही तर एक दिवस आसाममध्ये बांगलादेशचा मुख्यमंत्री राज्य करेल अशी भीती व्यक्त झाली होती. पी. चिदंबरम यांनी व्हिसाचे नियम कडक करावेत असे सुचवले होते. प्रणव मुखर्जी यांनी हा प्रॉब्लेम पश्चिम बंगाललाही सहन करावा लागणार आहे अशी भीती व्यक्त केली होती.
असे असून सुद्धा यूपीए १ आणि यूपीए २ यांच्या दहा वर्षांत काहीही झाले नाही. दरम्यान २००९ मध्ये 'आसाम पब्लिक वर्क्स" या एनजीओने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून एनआरसी अपडेट करण्याविषयी अपील केले. तेंव्हापासून सुप्रीम कोर्टाने याविषयात लक्ष घातले आहे.
हे काहीतरी अचानक उपटले आहे.मोदी सरकारने पोलरायझेशन करण्यासाठी हा घाट घातलाय असा सूर उमटत आहे. लोकांचा तसा समज होऊ नये म्हणून याची पार्श्वभूमी थोडक्यात लिहिली.
आसाममध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून खऱ्या अर्थांने हे रजिस्टर अपडेट करण्यास सुरुवात झाली आणि त्यानंतरचा इतिहास सगळ्यांनाच माहित आहे. हे रजिस्टर ३०जून २०१८ पर्यंत अपडेट करायचे होते. परंतु त्यास सुप्रीम कोर्टाने फक्त एक महिना मुदतवाढ दिली. याचा अर्थ कोर्टालाही दिरंगाई मान्य नाही. हा विषय लवकर मार्गी लागावा असे वाटते हे स्पष्ट होत आहे.
त्यानुसार ३० जुलै रोजी पहिला ड्राफ्ट सादर करण्यात आला. त्यामध्ये सुमारे ४० लाख लोक आसाममध्ये अवैधरीत्या राहत आहेत असे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. २८ सप्टेंबरपर्यंत अपील करण्याची संधी आहे.
हा विषय देशाच्या सुरक्षिततेशी निगडित असून याचे राजकारण करणे हे देशहिताचे नाही असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २००५ साली जी भीती व्यक्त केली होती ती कदाचित खरी ठरण्याची शक्यता आहे. प्रणवदांची दूरदृष्टी होती असे आज दिसून येत आहे. त्याचे कारण पश्चिम बंगालमध्ये मोठया प्रमाणावर घुसखोरी झाली आहे आणि त्या घुसखोरांना निवडणूक ओळखपत्रे मिळालेली असावीत असा संशय आहे. ममता बॅनर्जी यांचे आकांडतांडव आणि सिव्हिल वॉर होईल भीतीवजा धमकी हे कशाचे द्योतक आहे ?
भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्यसभेमध्ये घणाघाती भाषण करून राजीव गांधी यांनीच सही केलेल्या आसाम कराराची अंमलबजावणी करण्याची हिम्मत आमच्या सरकारने दाखवले तुमच्यात नव्हती हे सत्य ठसठशीतपणे पुढे आणले.
रजिस्टर अपडेट करून बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना इथून हाकलून द्यावे असे काँग्रेसलाही वाटत होते आणि त्या पद्धतीने त्यांनी पावलेही उचलली होती परंतु अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ती केवळ वरवरची मलमपट्टी होती असे मानायला जागा आहे
बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना शोधून त्यांना या देशातून बाहेर काढणे हे अत्यंत गरजेचे असते. येथील वैध नागरिकांच्या जीवाला आणि संपत्तीला यांच्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीमध्ये एनआररसी वेळोवेळी अपडेट करून त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यासाठी कायदा करणे किंवा प्रोसिजर निश्चित करणे हे गरजेचे आहे
आज फक्त आसाम पुरते रजिस्टर मर्यादित असले तरी देशाच्या अन्य भागात विविध ठिकाणी घुसखोरी झाली आहे. म्हणूनच असे रजिस्टर देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये तयार करून अवैधरित्या वास्तव्य करणाऱया नागरिकांचा छडा लावून सर्व देशाने एका सुरात , "शोले"तील बलदेवसिंग ठाकूरच्या भेदक नजरेने आणि करारी आवाजात म्हटले पाहिजे....
चले जाओ यहां से.
Comments
Post a Comment