Text of my article on Rafale deal - which appeared in Gomantak, Goa daily on January 6th 2019

राफेल करारासंबंधी वास्तव माहिती

जी गोष्ट कधी घडलीच नाही तिची तुलना वास्तवात असलेल्या दुसर्या गोष्टीशी करता येईल का? असे करणे योग्य आहे का? बस्स! या दोन प्रश्ना मध्ये राफेल करराचे सत्य दडले आहे.

भारतीय सैन्याला विशिष्ट प्रकारचे फायटर जेट्स तातडीने हवे होते. UPA सरकारने विविध लढाऊ विमान निर्मिती कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आणि राफेल विमानांवर पसंतीची मोहर उमटवली. १२६ विमानं विकत घेण्याचा निर्णय झाला व तसा MoU (सामंजस्य करार) देखील झाला.

परंतु त्यापुढे काहीही घडलं नाही. भारत सरकार आणि फ्रान्सचा अंतिम करार होऊच शकला नाही.

NDA सरकार आल्यावर त्यांनी आधीच होऊन गेलेला वेळेचा अपव्यय, मधल्या काळात वाढत गेलेल्या किमती ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर जुना MoU रद्द करून नवा ३६ रेडीमेड जेट्सचा करार केला.

ह्या करारात पूर्वीच्या MoU मध्ये अंतर्भूत नसलेले, विविध शस्त्रास्त यंत्रणा, टेक्नोलोजी ट्रान्स्फर असे मुद्दे देखील अंतर्भूत होते.

सदर कराराच्या रकमेची ५०% रक्कम राफेल विमान तयार करणाऱ्या Dassault कंपनीने भारतात गुंतवण्याची अट भारतातर्फे होती. त्यातील काही काम, इतर अनेक कंपन्यांबरोबर (HAL, BEL, L&T, DRDO, SAMTEL -ही सॅम पित्रोदा ची कंपनी) अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला मिळालं.

ह्याच मुद्द्यावर राहुल गांधी आणि मोदी यांचे इतर राजकीय विरोधकांनी आणि ‘विचारवंत’ व पत्रकारांनी आक्षेप घेत टीकेची झोड उठवली..

वास्तविक भारतीय वायुसेनेला लढाऊ विमानांची नितांत गरज होती. तत्कालीन काँग्रेससरकारने वेळेवर निर्णय न घेऊन ही गरज वेळेत भागवली नाही. सौदा तब्बल दहा वर्षे रखडत ठेवला. काँग्रेस सरकार भारतीय वायुसेनेला अत्यंत गरज असताना दहा वर्षात साधा विमानांचा सौदा करू शकले नाही. त्यामुळे “आधीच्या सौद्यात अमुक ही गोष्ट चांगली होती” वगैरे वल्गना करण्यात काहीच मतलब नाही.

कोणताही प्रत्यक्ष सौदा झालाच नाही तर HALच्या तोंडचा घास काढून अंबानींना देण्याचा आरोप ही शुद्ध थाप आहे. पूर्वीच्या करारात अमुक गोष्टी चांगल्या होत्या आता त्या नाहीत वगैरे नौटंकी बिनबुडाची आहे,

मूर्खपणाचा (nonsense) सर्वात चांगला प्रतिध्वनी निश्चितपणे सार्थकपणे विचार करणे हे आहे (Common sense)

राफेलसंबंधी राहुल गांधी यांची विधाने आपण सार्थकपणे विचार करण्याच्या निकषांवर

(Common sense index) तपासून पहुयात..

भारतीय वायुसेनासाठी 36 राफेल स्ट्राइक विमानांचा एकूण खर्च सुमारे 58,000 कोटी रुपये झाला आहे. मोदी सरकार ने केलेल्या या करारात अद्यावत अश्या ‘तत्काळ घाला घालण्याची क्षमता’

( Rapid Assault capability) तंञज्ञान आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या गरजा ओळखून या लढाऊ विमानांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे की या खरेदी मधे 45,000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे, जो एका खास उद्योगपतीची मदत करण्यासाठी केला गेला आहे.  या नवीन भ्रष्टाचाराचे नवे नाव ‘ऑफसेट्स’ असे आहे.

58000 कोटी रुपयांच्या करारात 45000 कोटींचा भ्रष्टाचार? गणित जुळत नाही. पण राहुल गांधीना कोण सांगणार? उचलली जीभ आणि लावली टाल्याला.

साधारण २००१ साली भारतीय वायूसेनेने रक्षा मंत्रालयाकडे ज्यादा विमानांची मागणी केली होती. वायुसेनेला मध्यम-बहूभूमीकात्मक लढाऊ विमानांची (Medium Multi-Role Combat Aircraft) नितांत गरज होती. त्यानुसार 126 अश्या प्रकारची विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया भारत सरकारने २००७ साली सुरू केली.

२००७ साली १२६ विमानांची वायू दलाची RFP (request for proposal) मान्य झाल्यानंतर तत्कालीन युपीए सरकारने MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft) साठी निविदा मागवल्या. १२६ लढाऊ विमाने खरेदी करणे हा तसा प्रचंड मोठा सौदा आहे. त्यामुळे अनेक नामांकित कंपन्यांनी हा सौदा करण्याची तयारी दाखवली. त्यात लॉकहीड मार्टिनचे F-16, बोईंगचे F/A-18s, युरोफायटर टायफून, रशियन Mig-35 आणि स्वीडनच्या Saabचे Gripen आणि फ्रेंच कंपनी Dassaultच्या राफेल विमानांचा समावेश होता.

ह्या सर्व विमानांची भारतीय वायुसेनेने बरकाईने चाचणी करून युरोफायटर टायफून आणि राफेलची निवड केली. पैकी Dassault ने सर्वात कमी बोली लावल्याने आणि राफेलचा देखभालीचा खर्च कमी असल्याकारणाने हे कंत्राट Dassaultला मिळाले.

२०१२ साली भारत सरकार आणि फ्रांस सरकारने वाटाघाटींना सुरुवात करून एक सामंजस्य करार म्हणजेच  MoU (Memorandum of Understanding) केला. त्यानुसार भारताने फ्रांसकडून १५ बिलिअन डॉलर्सच्या बदल्यात १२६ विमाने खरेदी करण्याचे ठरले. त्यापैकी १८ विमाने “फ्लाय अवे” म्हणजे पूर्णपणे तयार स्थितीत आणि उरलेली १०८ विमाने भारतात बनविण्याचे ठरले.

पण प्रत्यक्षात हा सौदा अनेक वर्षे रखडल्यानंतर बारगळला!! सौदा झालाच नाही.….!

देशाच्या सुरक्षिततेचा विचार करता, वायू सेना सरकार कडे आपल्याला आधुनिक लढाऊ विमाने हवी आहेत म्हणून पाठपुरावा करीत होती.

2001 ते 2014 असा 14 वर्षांचा कालखंड वाया गेला होता.

दरम्यान पाकिस्तान आणि चीन ने आपली कुवत वाढवली होती.

त्यामुळे अधिक वेळ ना घालवता २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रांस दौऱ्यावर असताना पुन्हा नव्याने राफेल सौद्याची घोषणा भारत आणि फ्रांस सरकारद्वारे करण्यात आली.

पहिला MoU पूर्णतः रद्द करून १२६ विमानांऐवजी ३६ पूर्णपणे तयार विमाने थेट फ्रांसकडून खरेदी करणे असे डील नक्की झाले. दोन सरकारांमध्ये थेट करार झाला असल्यामुळे यामध्ये कोणी दलाल नव्हते. त्या मुळे हा एक अत्यंत पारदर्शक असा करार झाला होता.

माजी संरक्षण मंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राफेल कराराला पूर्णत्वास नेण्यास हातभार लावला आहे. राफेल विमानांमुळे भारतीय हवाई दलाची क्षमता पाकिस्तानपेक्षा प्रभावी होईल, असं पर्रीकर यांनी जुलै महिन्यात म्हटलं होतं. "राफेल लक्ष्याला अचूकपणे टिपेल. आजूबाजूला सगळीकडे नियंत्रण ठेवण्यासाठी राफेल सक्षम आहे. याचा अर्थ राफेलची व्हिजिबिलिटी 360 डिग्री असेल. पायलटला फक्त शत्रूला पाहून बटन दाबावं लागेल आणि बाकी सर्व काम कॉम्प्युटर करेल," असं 12 जुलैला गोवा कला आणि साहित्य उत्सवामध्ये पर्रीकर यांनी म्हटलं होतं.

मात्र राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस ने केवळ राजकीय हेतूने या करारात फार मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे रान उठवले आहे. यूपीए ने ठरवलेल्या किंमती पेक्षा फार जास्त किंमत भाजपा सरकार देत असल्याचा दावा राहुल गांधी करत आहेत.

युपीए सरकारने १६ बिलिअन डॉलर्समध्ये १२६ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असताना भाजप सरकारने ८ बिलिअन डॉलर्समध्ये ३६ विमानांचा सौदा केला. साहजिक हे पाहून कोणालाही हा महाग सौदा वाटेल. पण ह्याचे अनेक कंगोरे आहेत

वास्तविकपणे यूपीए सरकारने जी किंमत या सौद्यसाठी ठरली होती ती केवळ निव्वळ विमान - Bare Aircraft साठी ठरली होती. सध्याच्या सरकारने स्ट्राइक क्षमता, तंत्रज्ञान, उपकरणे, कामगिरी-आधारित लॉजिस्टिक्स, पूर्वीच्या डिलीव्हरीमध्ये वाढ केली आहे - आणि एकूण खर्च 20% ने कमी केला आहे.

दुसरा आरोप भारत सरकारवर झाला तो म्हणजे HAL सारख्या अनुभवी संस्थेला डावलून अनिल अंबानींच्या “१२ दिवस जुन्या” कंपनीला भागीदार बनवण्यासाठी सरकारने Dassault वर दबाव आणला! काही दिवसांपूर्वी फ्रांसचे माजी राष्ट्रपती फ्रांस्वा ओलांद ह्यांनी “Dassault सोबत भागीदारी करण्यासाठी रिलायन्स सोडून अन्य पर्याय दिला नाही” ह्या आशयाची मुलाखत दिल्याचा एका फ्रेंच वेब पोर्टल (mediapart )ने दावा केला.

आणि हाच धागा पकडून पुन्हा एकदा गदारोळ माजला.

यामध्ये वस्तुस्थिती कै आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

२०१२ साली युपीए सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारानुसार [MOU] भारत फ्रांसकडून १८ विमाने “फ्लाय अवे” परिस्थितीत घेणार होता. तर १०८ विमाने भारतात बनवण्याची योजना होती. ही 108 विमाने बंगलोर येथील हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लि.[HAL] बनवेल असा सरकार चा मानस होता.

मात्र ही १०८ विमाने HAL सोबत बनवण्यासाठी Dassault आढेवेढे घेत होते. MMRCA निविदा करारानुसार HAL हा मुख्य भागीदार असण्याची भारत सरकारची अट होती. ह्यावरून Dassault आणि भारत सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला. HAL तर्फे बनवण्यात येणाऱ्या १०८ विमानांची जबाबदारी घेण्यास Dassaultने स्पष्ट नकार दिला. HALसोबत काम करण्यासाठी Dassault आढेवेढे घेत राहिली. HALच्या क्षमतेवर Dassaultचा अगदी सुरुवातीपासूनचा अविश्वास होता.. भारत सरकार HALचा आग्रह धरून राहिले आणि Dassault १०८ विमानांची जबाबदारी न घेण्यावर अडून बसले. वाद मिटलाच नाही. १०८ विमाने बनवण्यासाठी Dassaultने ३ कोटी तासांची तरतूद केली होती तिथे HALने जवळपास तिप्पट वेळ लागण्याचा अंदाज बांधला होता. हे Dassaultला परवडण्यासारखे नव्हते. शिवाय हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होऊन अटींची पूर्तता होणार नव्हती. उरलेल्या १०८ विमानांसाठी वेगळा करार करण्याचा Dassaultने आग्रह धरला.

HALच्या manual पद्धतीने चालणाऱ्या कामामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल अशी शाश्वती Dassaultला नव्हती. शिवाय जितका वेळ जास्त तितका खर्च जास्त, जितका खर्च जास्त तितका फायदा कमी ह्या तत्वानुसार ठरलेल्या पैशात हा सौदा Dassaultला परवडला नसता.

शेवटी त्या वेळचे रक्षा मंत्री श्री ए के अँथोनी यांनी हा करार रद्द केल्याची घोषणा 2013 मध्ये केली होती. Dassaultने HALकडून बनवल्या गेलेल्या विमानांची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आणि ह्या कारणावरून १२६ विमाने घेण्याचा एकूण करारच रद्द झाला! जर करार कधी झालाच नाही तर HALला डावलण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?

भारतीय वायुसेनेची लढाऊ विमानांची तातडीची गरज लक्षात घेऊन २०१५ साली फ्रांस दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक नवीन प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार भारत Dassault कडून “फ्लाय अवे” परिस्थितीत असणारी १८ ऐवजी ३६ विमाने विकत घेईल. असे ठरले .

वायुसेनेला तातडीने विमानांची गरज असल्याकारणाने वाटाघाटी तेजीत सुरू झाल्या आणि जवळपास ८ बिलिअन डॉलर्स किमतीत Dassault भारताला ३६ विमाने देण्यास तयार झाले. हा करार थेट फ्रांस आणि भारत सरकारमध्ये झाला. (Govy to Govt Agreement.) आधीच्या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे कलम नव्हते. फक्त विमान निर्मितीच्या अनुज्ञप्तीचे कलम होते. पण ह्या नवीन करारात मात्र संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार आहे..

अनिल आंबनीला मोदी सरकारने फायदा पोचवल्याच्या वावड्या राहुल गांधी रोज उठवत आहेत. चौकीदार चोर आहेत. अनिल अंबानी ला मोडी सरकार ने 30,000/- कोटी रुपये दिले वगैरे बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत..

“Dassaultने गुंतवणूक कोणासोबत करावी ह्यावर फ्रांस सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. हा निर्णय घ्यायला Dassault पूर्णपणे स्वतंत्र आहे.” असे वक्तव्य फ्रेंच एम्बसीतर्फे दिले गेले. सोबतच Dassaultने देखील “रिलायन्सला Offset कंत्राटदार म्हणून निवडणे हा संपूर्णपणे आमचा निर्णय होता.” असे स्टेटमेंट दिले.

पाठोपाठ फ्रान्स्वा ओलांद ह्यांनी “भारताने कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकलेला मला माहित नाही. तुम्ही Dassaultलाच विचारा…!” असे म्हणून प्रकरणातली हवाच काढून घेतली

Bofors चा बदला घेण्याच्या आवेषाने राहुल गांधी देशात मोदी सरकार विरुद्ध वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कॉंग्रेस चे काही चमचे राफेल सौद्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात देखील गेले. पण न्यायालयाने त्यांना चपराक लागवली आहे. काय म्हणते सर्वोच्च न्यायालय हे बघुया.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या, चीफ जस्टीस रंजन गोगोई, जस्टीस संजय कौल आणि जस्टीस जोसेफ ह्यांच्या बेंचने मांडलेले महत्वपूर्ण मुद्दे :

1 – देश ह्या जेट्स शिवाय सुरक्षित राहू शकत नाही!

 “इतर विरोधी देशांकडे फोर्थ आणि फिफ्थ जनरेशन फायटर जेट्स असताना, आपला देश तयारीशिवाय राहूच शकत नाही. आम्ही हवाई दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली आहे आणि राफेल च्या दर्जा आणि आत्यंतिक निकडीबद्दल शंकेस काहीच जागा नाही.

2 – Dassault च्या निवडीत काहीच अयोग्य नाही…!

रिलायन्स Dassault संबंध आणि रिलायन्सला फायदा व्हावा म्हणून Dassault ला करार मिळणे : असे काही द्राविडी प्राणायाम सदृश आरोप देखील केले गेलेत. त्याच आरोपांमधील एक भाग म्हणजे Dassault ने रिलायन्सला निवडणे , त्यावर कोर्ट म्हणतं –

Dassault ने केलेल्या रिलायन्सच्या निवडीबाबत देखील कोर्टाला काहीही आक्षेपार्ह वाटत नाही…!

3 – कोणतंही साटंलोटं नाही…!

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला राफेलच्या प्रायसिंग डिटेल्स एका सील्ड कव्हरमधून, ह्या आधीच दिल्या होत्या. त्याचबरोबर “Details of the steps in the decision-making process leading to the award of 36 Rafale fighter aircraft order” ह्या नावाची एक १२ पानी डॉक्युमेन्ट देखील दिली होती. त्या सर्वांची छाननी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं की (संपूर्ण करारात) कोणत्याही प्रकारचं साटंलोटं वा कुणा एकालाच/विविष्ठ लोकांनाच व्यावहारिक झुकतं माप दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही. कोणत्याही प्रकारचं व्यावहारिक फेव्हरेटिझम झाल्याचा निर्देश करणारा कोणताही सशक्त पुरावा आपल्याकडे नाही.

4 – Dassault ने रिलायन्स बरोबर काम करण्यात काहीही हरकत नाही…!

विरोधकांचा सर्वात मोठा आक्षेप हा होता की अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला ऑफसेट कंत्राट मिळालं आहे. खरंतर असे कंत्राट इतर कितीतरी कंपन्यांना मिळाले आहेत. पण विरोधकांचं त्यावर समाधान होत नसावं. त्या सर्वांना कोर्टाने एका वाक्यात उत्तर दिलं आहे.

ऑफसेट कंत्राट कुणाला द्यायचे हा सर्वस्वी पुरवठादार (व्हेन्डर – म्हणजे Dassault ही कंपनी, जी राफेल जेट पुरवणार आहे) ने घ्यायचा निर्णय आहे. केंद्र सरकार त्यात काहीच करू शकत नाही. हे कंत्राट कुणाला द्यावे हे केंद्र सरकार ठरवू शकत नाही.

5 – ह्या ‘योग्य-अयोग्य’ तेच्या वादात आम्ही पडू शकत नाही!

कोर्टाने विनंती केल्या नुसार हवाई दलाचे २ वरिष्ठ अधिकारी राफेल संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यास कोर्टात आले होते. त्यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली. निर्वाळा देताना कोर्ट म्हणतं , सदर जेट्सच्या खरेदी बाबतीत योग्य-अयोग्यता ठरवण्यात आम्ही पडू शकत नाही. (विमानांच्या बरोबर खरेदी केल्या गेलेल्या विविध गोष्टींच्या – ) किमतीच्या डीटेल्स, ज्या गोपनीयच ठेवायला हव्यात, मध्ये पडणे हे आमचं काम नाही.

6 – फक्त पत्रकार परिषदांवरून “योग्य” गोष्ट “अयोग्य” ठरत नसते.

फ्रान्सच्या भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षांनी दिलेली मुलाखत ही राफेल डील विरोधकांच्या आवडीचा “पुरावा” होती. त्यावर कोर्ट म्हणतं, सगळं काही व्यवस्थित दिसत असताना त्यात पडणं कोर्ट चं काम नाही. माध्यमांमधील मुलाखतीवरून कोर्ट असं काही करू शकत नाही!

7 – UPA च्या MoU आणि NDA च्या कराराची तुलना चूक…!

युपीए सरकारचा १२६ जेट्स विकत घेण्याचा प्रयत्न आणि एनडीए सरकारने ३६ जेट्स विकत घेण्याचा केलेला करार ह्यांमधे “काही लोकांनी” तुलना करण्याचा प्रयत्न करणे फक्त आणि फक्त “तर्कट”च आहे.

कारण १२६ जेट्स विकत घेण्याची बोलणी मध्येच थांबून गेली होती. (त्यामुळे) आपण इथे बसून ३६ विरुद्ध १२६ अशी तुलना करूच शकत नाही. आणि आपण केंद्र सरकारला १२६ जेट्स विकत घेण्यासाठी बाध्यसुद्धा करू शकत नाही.

थोडक्यात – जो करार झालाच नाही, त्यावरून निष्कर्ष काढणे ही निव्वळ निराधार तर्कतबाजी आहे – असंच सर्वोच्च न्यायालयाला सुनवायचं आहे!

8 – काही लोकांना “काय वाटतं” ह्याने काही फरक पडत नाही…!

राफेल करारात काहीतरी “गडबड” नक्कीच आहे – असं काहींना वाटतं. नव्हे ते सिद्ध करण्याचा हट्टच धरून बसलेत. पण “त्यांना” काय वाटतं ह्याने काहीही फरक पडत नाही. समोर असलेल्या facts काय आहेत, हे महत्वाचं! आणि कोर्टाने अगदी हेच म्हटलं आहे!

9 – खरेदी प्रक्रियेत शंकेस अजिबात जागा नाही…!

ह्या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठेही भ्रष्टाचार झाल्याचं वा ‘कमर्शियल फेव्हरेटीझ्म’ दिसल्याचं कोर्टाला अजिबात आढळलं नाही. कोर्ट म्हणतं – जेट्सच्या खरेदीच्या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत एकही ठिकाणी कसलीही शंका घेण्याची जागा नाही!

सर्वोच्च न्यायालाने सदर करारा विरोधात आलेल्या याचिकांना थेट रद्द केलं आहे. हे रद्द करताना कोर्टाने जे मुद्दे मांडले आहेत, ते राहुल गांधी आणि त्यांच्या चमच्यांना दिलेली सणसणीत चपराक आहे असेच म्हणावे लागेल.

राफेल करार हा सरकार ते सरकारमधला थेट करार आहे. बोफोर्स किंवा ऑगस्टा वेस्टलँड सौद्यात क्वात्रोची आणि ख्रिश्चन मायकेलसारखे दलाल ह्यावेळी नाहीत. ह्याचा हवा तसा अर्थ ज्याचा त्याने काढायचा.

-    दयानंद नेने