Crude Vaults

ही पोस्ट एका महत्वपूर्ण विषयासंदर्भात आहे.

या विषयी आपल्या देशातील पत्रकार, अर्थतज्ज्ञ, वृत्तनिवेदक, TV वरील 'सर्व' विषयांतील जाणकार 'अँकर्स' कधीच काहीच बोलले नाहीत.कारण स्पष्ट आहे, एकतर हा विषय त्यांच्या 'अजेंड्यावर' नाहीये किंवा यांना इतकी बुद्धी नाहीये की त्यांना हा इतका महत्वाचा विषय समजावा व तो त्यांनी देशासमोर मांडावा.....

१९९० मध्ये 'खाडी युद्ध'  (गल्फ देशांतील युद्ध)(इराक ने कुवैत वर आक्रमण करून सुरू केलेले) सुरू झाल्यावर फक्त भारतच नाही तर जगासमोर सर्वांत मोठं संकट उभे राहिले ते म्हणजे पेट्रोलियमतेलाचे...तेलाचे दर तेंव्हा पूर्ण जगातच प्रचंड वाढले होते व त्याची उपलब्धता पण संकटात होती... भारतीय अर्थव्यवस्था पण त्याचे हादरे झेलत होती...कसेतरी पहिले 'खाडी युद्ध' संपले परंतु वरीलपरिस्थिती तशीच राहिली...१९९८ साली जेंव्हा अटलजींच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले तेंव्हा या विषयांत लक्ष घालून पुन्हा अशी 'खाडी युद्धासम' संकटाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचासामना कसा करायचा यांवर कृती करणे सुरू झाले...

२००३ साली तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक यांनी अटलजींच्या नेतृत्वाखाली भारतात पेट्रोलियम साठे (रिजर्व्ह) बनविण्याची योजना तयार केली... एक PSU (PUBLIC SECTOR UNDERTAKING) बनवण्याचे लक्ष्य अर्थसंकल्पात ठेवले गेले जे हे 'तेलसाठे' बनवण्याचे काम करेल... ४०३८ रुपयांचे बजेट दिले गेले,ज्यातून विशाखापट्टणम आणि मंगलोर येथे सुमारे ३ दशलक्षमेट्रिक टन 'क्रूड तेल' भूमिगत सुरुंगात साठविण्याचा प्रकल्प बनवण्यात आला...२००४ मध्ये अटलजींना जनतेने निवडून दिले नाही....या योजने अंतर्गत बनणाऱ्या कंपनीचे नाव आहे ISPRL (Indian Strategic Petroleum Reserves Limited).योजना ही होती की,कमीत कमी २० दिवस पुरेल इतके म्हणजे, ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन क्रूड तेलाचा साठा करून ठेवला जाईल... पुढेमनमोहन सरकारने या योजनेस सुरू ठेवले व १० दिवसांसाठी लागणाऱ्या तेलाचे साठे बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले... परंतु १० वर्षे उलटूनही ते यांस पूर्ण करू शकले नाहीत...

२०१४ मध्ये पुन्हा यांवर काम सुरू झाले...मोदींचे ईशान्येकडील धडाकेबाज दौरे आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची मेहनत सफल झाली आणि ISPRL ने फक्त विक्रमी वेळात विशाखापट्टणमआणि मंगलोरचेच तेलसाठे पूर्ण केले नाहीत तर उडीसा राज्यातील पाडूर येथे १.५ दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे क्रूड तेलसाठे तयार केले...याच वर्षी मे महिन्यात सर्व तेलसाठ्याचे काम पूर्ण झालेअसून यांत ७ दशलक्ष मेट्रिक टन क्रूड तेल साठवले जाईल...मे २०१८ पासून UAE देशाच्या ADNOC या कंपनीने भारतास क्रूड तेल पाठविणे सुरू केले असून भारताने या वर्षाअंती ५.६८ दशलक्षमेट्रिक टन क्रूड तेलाचा साठा केलेला असेल...७ दशलक्ष मेट्रिक टन तेलसाठा पूर्ण झाल्यावर भारताकडे पूर्ण २५ दिवस पुरेल इतका तेलसाठा उपलब्ध असेल....

अमेरिकेने भारताच्या या तेलसाठे बनविण्याच्या प्रकल्पात भागीदार होण्यासाठी चर्चा केली असून भारत यासाठी अमेरिकेसोबत 'strategic alliance' करू शकतो... यावर्षी २०१७-१८ च्याअर्थसंकल्पात मोदी सरकारने आणखी दोन क्रूड तेलसाठे राजस्थानच्या बिकानेर व उडीसामधील चंडीखोल येथे निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे...

या सर्व घटनेबद्दल फक्त काही न्यूज पोर्टल्स नी केवळ इतकीच बातमी दिली की, 'crude storage बनवले जात आहेत,जूने साठे पूर्ण निर्माण झाले व तेल येणे सुरु झाले' ..बस एवढेच... कुठल्याहीन्युज चॅनेलने या विषयी कुठलीही बातमी दाखवली नाही..प्रिंट मीडिया मधून सुद्धा अदृश्य आहे... मूळ मुद्दा हा नाही की भारतीय माध्यमातून हा मुद्दा गायब आहे आणि भारतात याविषयी चर्चा सुद्धानाही...तर जगभरच्या माध्यमांनी भारताकडे २५ दिवसंकरिता पुरणारे तेलसाठे बनवलेले असताना आणखी नवे तेलसाठे बनविण्याचे कारण आणि औचित्य यांवर प्रचंड चर्चा केली आहे...

New York times, Washington Post, Global Times ने याला भारताचा मूर्खपणा म्हणलं ...या पूर्ण विषयावर प्रचंड मोठा अभ्यास आणि संशोधन करून लेख लिहिले ते रशियाच्या वृत्तपत्रांनी, तिथल्या 'स्फुटनिक' या वृत्तपत्राने पुढीलप्रमाणे याचे वृत्त दिले

'२०१५ पासून भारतामध्ये crude storage ज्याला crude vault म्हणतात यांच्या निर्माणप्रक्रियेने प्रचंड वेग घेतला आहे, त्याचा परिणाम म्हणून आज भारताने ७ दशलक्ष मेट्रिक टन क्रूड तेलसाठविण्यासाठी भूमीगत टँकर्स बनवले आहेत.भारताला आता २२ ते २५ दिवसाच्या आपत्कालीन परिस्थितीतही तेलाच्या किमती आणि उपलब्धता यांची चिंता नसेल.सध्याच्या काळात कुठल्याहीयुद्ध वा आपत्कालीन परिस्थिती साठी इतका कालावधी पुरेसा आहे. तरीही पंतप्रधान मोदी यांनी या आर्थिक वर्षात आणखी दोन नवे crude storage बनवण्याचे निर्धारित केले आहे.ज्यामध्ये भारतआणखी २-३ दशलक्ष मेट्रिक टन तेल साठवून ठेवणार आहे.याची काय गरज होती'?

यांवर जेंव्हा 'स्फुटनिक' च्या अर्थतज्ज्ञ मंडळींनी संशोधन केले तेंव्हा असे आढळले की, भारताच्या ह्या सरकारने कमीत कमी २०४० किंवा २०५० पर्यंतचा विचार केलेला आहे कारण, मोदी सरकार यागतीने २०२२ पर्यंत देशात १५ दशलक्ष मेट्रिक टन क्रूड तेलाचे साठे (स्टोरेजेस) बनवेल...संख्यात्मक दृष्टीने बघितल्यास २०४० मध्ये भारत आजच्या पेक्षा कमीत कमी ५ पट मोठी अर्थव्यवस्थाअसेल...त्यावेळी भारताला आपल्या गरजेनुसार क्रूड तेलाची उपलब्धता असणं हे एक मोठं आव्हान असणार आहे...वास्तविक पाहता २०४० पर्यंत सौर ऊर्जा व विजेवर चालणाऱ्या वाहनांबाबत जगखूप पुढे गेलेले असेल तरीही क्रूड तेलाची मागणी असेल आणि भारत त्यांवर काम करत आहे.भारताने मागील ४-५ वर्षांत नैसर्गिक वायु व सौर ऊर्जा व आता क्रूड तेलांचे साठे यांबाबत पूर्णपणेआत्मनिर्भर होण्याकडे पाऊल उचलले आहे.भारतात निर्माण होत असलेल्या crude vault मध्ये भारत फक्त आपलेच तेल साठवणार नाही तर अमेरिका,जपान, रशिया, फ्रांस सारख्या देशांसाठीcrude storage bank बनवत आहे.भारताने या ५ वर्षात विश्वाला आपली इच्छाशक्ती दाखवून दिलेली आहे. हे crude vaults भारताला जगात एक वेगळेच स्थान मिळवून देणार आहेत.येणाऱ्याकाळात मोदी-जेटली यांच्या कामावर बारीक लक्ष दिले पाहिजे कारण,हे आज मजबूत पाय रोवून २०४० जास्तीत जास्त २०५० पर्यंत जगाच्या एका मोठ्या हिस्स्यास भारतावर निर्भर होण्यासाठीआमंत्रित करित आहेत'...

वरील रिपोर्ट मी लिहिलेला नाही.वरील शब्द न शब्द 'स्फुटनिक' ने फेब्रुवारी २०१७ ते मे २०१८ पर्यंतच्या कित्येक लेखांतून लिहिले आहेत. मी जसेच्या तसे उचलले आहेत...

२००४ मध्ये कांद्याचे भाव यांमुळे गलितगात्र झालेल्या जनतेस ISPRL काय आहे हे माहीत नव्हते,त्यांना तर 'शायनिंग इंडिया' तर एक विनोद वाटत होता.

आजसुद्धा ISPRL आणी crude vault बहुतांश लोकांना कुठे माहीत आहे?