कॉंग्रेसची "बौद्धिक दिवाळखोरी"....

कॉंग्रेसची "बौद्धिक दिवाळखोरी"....

अनेक वर्षांपासून होत असलेले व्यवहार
घोटाळा म्हणून मांडण्याचा "पोरकट प्रयत्न" म्हणजे
काँग्रेसचे पोरकटपणाचे आजवरचे सर्वांत "हीन" प्रदर्शन : माधव भंडारी

- मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत फाईल सुद्धा येत नाही
- काँग्रेसच्या पत्रपरिषदेतील फोलपणा उघड
- काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातील ही घ्या उदाहरणे
- 5 कोटीची जमीन 1700 कोटींची सांगण्याचा प्रयत्न
- सिडकोची जमीनच नाही, ती शासकीय जमीन
- उच्च न्यायालयाने खारिज केली होती आवंटनाविरोधातील याचिका

मुंबई, 2 जुलै: काँग्रेसने आज पत्रपरिषद घेऊन जणू काही फार मोठा जमीन घोटाळा झाल्याचा "आव" आणला खरा. पण, गेल्या अनेक वर्षांपासून असे अनेक प्रकार होत आहेत. ज्या विषयाची फाईलच मुख्यमंत्र्यांपर्यंत येत नाही, त्यात अकारण मुख्यमंत्र्यांना "गोवण्याचा" प्रयत्न करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे "एकही प्रकरण" सापडत नाही, यामुळे "हताश" झालेल्या काँग्रेसच्या पोरकटपणाच्या इतिहासातील हे "अतिशय हीन" पातळीवरचे प्रदर्शन आहे, असे प्रदेश भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी म्हटले आहे.

एकतर ही "जमीन" सिडकोची नाही, शासनाची आहे, दुसरे म्हणजे 5.29 कोटींची जमीन 1700 कोटींची सांगण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि तिसरे म्हणजे ही जमीन प्रकल्पग्रस्तांना दिल्यानंतर त्याला उच्च न्यायालयांत आव्हान दिले होते, त्याविरोधातील याचिका "खारिज" करण्यात आली होती. एवढे सारे असताना केवळ "दिशाभूल करण्याचा" प्रयत्न तेवढा होतो आहे.
मुळात ही 24 एकर जमीन कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांपैकी एकूण 9 जणांना वाटप करण्यात आली आहे. सर्वे नंबर 183 ओवे, नवी मुंबई येथील ही जमीन आहे. हा निर्णय "जिल्हाधिकार्‍यांच्याच पातळीवर" होत असतो, त्यात मुख्यमंत्री वा मुख्यमंत्री कार्यालयाचा काहीही संबंध नाही. या उलट किमान असे 200 सात-बारा असे आहेत, ज्या प्रकरणात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने जमीन दिली होती आणि त्यांनी त्या जमिनी विकासकांना "विकल्या" आहेत.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास 2009 मध्ये तातुजी कदम यांची तळोजा येथील जमीन "क्वीन डेव्हलपर्सने" विकत घेतली आहे. 22 फेब्रुवारी 2014 रोजी जगन्नाथ कदम यांनी त्यांची जमीन "रब्बानी खान बिल्डर्सला" विकली आहे. 2013 मध्ये मयूर नरसिंग कदम यांनी आपली जमीन "अग्रवाल बिल्डर्सला" विकली आहे. अगदी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळांत सुद्धा दत्तात्रय कदम यांनी आपली जमीन "क्वालिटी नमन बिल्डर्सला" विकली आहे. "तळोजा" येथे अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत.

दुसरा मुद्दा असा की, ही जागा शेतजमीन आहे. त्याची रेडिरेकनरनुसार, किंमत 5.29 कोटी रूपये इतकी आहे. काँग्रेस पक्षाला केवळ एफएसआयचीच भाषा कळते, त्यामुळे त्यांनी शेतजमीन चौरस फुटांत सांगण्याचा "केविलवाणा प्रयत्न" केला आहे. आम्ही या काँग्रेसी मानसिकतेचा "तीव्र निषेध" करतो आणि "प्रकल्पग्रस्तांना कायम गरिबच ठेवायचे", असा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो, असे माधव भंडारी यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसने आज जे मुद्दे उपस्थित केले, त्याबाबतची अधिक तपशीलवार वस्तुस्थिती अशी :

- या जमिनीचे वाटप 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याच्या नियमांना "अधीन" राहूनच करण्यात आले आहे. ही जमीन कशी वाटप कशी करायची, यासंदर्भातील 20 जून 1973 च्या शासकीय आदेश व वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासननिर्णया प्रमाणेच ही जमीन प्रकल्पग्रस्तांना वितरित करण्यात आली आहे.
- सदर जमीन ही पूर्णत: शासनाच्या ताब्यातील असून, ती कधीही सिडकोला हस्तांतरित करण्यात आलेली नव्हती.
- प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याचे अधिकार हे "जिल्हाधिकार्‍यांचे" असून, त्यानुसार रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी या वर्ग 1 च्या जमिनी त्यांना असलेल्या अधिकारांतच प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या आहेत.
- कोयना प्रकल्पग्रस्तांना 1960 पासून अशापद्धतीने "पर्यायी जागा" देण्यात येत असून, अजूनही 440 लोकांना जमिनी प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे आणि प्राप्त अर्जांप्रमाणे जागांचे "वाटप" जिल्हाधिकार्‍यांकडून करण्यात येते.
- या 8 प्रकल्पग्रस्तांनी तशा पद्धतीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे या जागेसाठी अर्ज केलेला होता. आलेला प्रत्येक अर्ज हा "सातारा जिल्हाधिकारी" यांच्याकडून पडताळणी करून घेतला जातो. त्यानुसार, या अर्जाची "पडताळणी" करून घेण्यात आली होती.
- प्रत्येक अर्ज हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनींसाठी येत असतो. "ओवे" येथील जागेसाठी केवळ "हाच" एकमेव अर्ज होता. त्यामुळे जागेच्या उपलब्धतेनुसार आणि संपूर्ण तपासणीअंती 1973 च्या शासकीय आदेशाशी अधीन राहून या अर्जावर "निर्णय" घेण्यात आला.
- या 8 प्रकल्पग्रस्तांना ही जमीन देण्याच्या निर्णयाला तेथील एक स्थानिक रहिवासी रामचंद्र ग्यानबा चौधरी यांनी उच्च न्यायालयांत याचिका क्रमांक 5740/2018 च्या माध्यमातून आव्हान दिले होते. मात्र, त्यावर 26 जून 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने निर्णय देत सदर वाटप हे विहित कार्यपद्धतीने झाले असल्याने ही याचिका "निकाली" काढली होती.
- किमान 200 सात/बारा असे आहेत, ज्यात शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना जागा देण्यात आल्यानंतर त्यांनी त्या "खाजगी विकासकांना विकल्या" आहेत. वर्ग 1 च्या जमिनींच्या बाबतीत प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांना मोबदल्यात मिळालेल्या जागेचे काय करायचे, हा सर्वस्वी "त्यांचा" निर्णय आहे.
- कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, पुणे जिल्ह्यांत 3, सोलापूर जिल्ह्यांत 500, सांगली जिल्ह्यांत 80, कोल्हापूर जिल्ह्यांत 10 प्रकरणांमध्ये "जुनी अट रद्द" करून जमीन विक्रीची परवानगी जुन्याच सरकारच्या काळांत देण्यात आली आहे.
- ही गती दरम्यानच्या काळात काही प्रमाणांत "मंदावल्यानंतर" अनेक प्रकल्पग्रस्त उच्च न्यायालयांत गेले होते. त्यामुळे अशा विविध याचिकांवर सुनावणी करताना प्रकल्पग्रस्तांना जागा देण्याची प्रक्रिया "गतिमान" करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अनेक प्रकरणांत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्याविरूद्ध "न्यायालय अवमानना नोटीसा" निघाल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊनच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सरकारतर्फे वेगाने "मार्गी" लावले जात आहेत.