दिल्ली जगातील सर्वाधिक तर मुंबई चौथ्या क्रमांकाचे वायूप्रदूषित शहर आहे

दिल्ली जगातील सर्वाधिक तर मुंबई चौथ्या क्रमांकाचे वायूप्रदूषित शहर आहे असे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले. अतिप्रदूषित शहरांपैकी बहुतांश भारतात आहेत.

याच्या कारणासाठी  मुंबईचे उदाहरण पाहू. येथील  वायूप्रदूषणातील मुख्य वाटा सुमारे ३५ ते ४० लाख कारचा आहे. 

  

शंभर वर्षे 'बेस्ट बस' हे रस्त्यावरील वाहतुकीचे मुख्य माध्यम होते. पण सन १९९५ नंतर बसचे खच्चीकरण सुरू झाले. कारण, इतर देश शहाणे होत असल्याने तेल उद्योगाचे लक्ष भारताकडे वळले होते. बांधकाम व कार निर्मिती उद्योगांच्या साथीने तेल उद्योगाचे हितसंबंध जगात प्रभाव टाकत आले आहेत.

सन १९९५ च्या सुमारास बस रस्त्यावर सर्वाधिक वाहतुकीच्या काळात फक्त ४ % जागा व्यापून प्रवासी सेवेतील ६१% वाटा उचलत होती. त्याचवेळी कार मात्र ८४% जागा व्यापून फक्त ७ % सेवा देत होती.

१९८७ सालात महाराष्ट्र सरकारचे तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री. के. जी. परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने तसेच १९९४ मधील एम एम आर डी ए च्या सर्वंकष वाहतुक आराखड्याने  रस्त्यावर बसला प्राधान्य देण्याची शिफारस केली होती. परंतु १९९६ मधे 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ' स्थापन केले गेले. त्याच्यातर्फे खाजगी वाहन कारला प्रोत्साहन दिले गेले. परांजपे समितीने यापुढे मुंबईच्या सागरात भराव करू नये असे सांगितले. तरीही वांद्रे कुर्ला संकुल, सी लिंक, लोखंडवाला संकुल असे प्रकल्प सागरात भराव करून  केले गेले. मुंबईबाबत 'दाटी कमी करणे' हे धोरण होते. त्याविरोधात हे वर्तन होते. परंतु न्यायालयांनीदेखील गफलतीने याला 'धोरणात्मक निर्णय' म्हटले.

 हा बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वांच्या मनावर संमोहन करणारा प्रभाव आहे. म्हणून सी आर झेड कायदा आल्यावरही 'जी ब्लॉक' हा भाग  बुजवून 'नॅशनल स्टाॅक एक्स्चेंज' वांद्रे कुर्ला संकुलात, मिठी नदीच्या मुख्य प्रवाहाला, भरती ओहोटी रेषांमधील नदीमुखाच्या क्षेत्रात  गाडून  उभे केले  आहे. दुर्दैवाने  मुंबई देशात  'कल' ( trend ) निर्माण करते . देशभर याचे अनुकरण होत गेले.

आधी  ५५  मग ४२ उड्डाण पूल व वांद्रे - वरळी सागरी पूल असे मोटारीला प्रोत्साहन देणारे प्रकल्प आणले गेले. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या वाढली. म्हणून, आता सार्वजनिक वाहतुकीवर भर देतो असे सांगून मेट्रो व मोनोरेल हे खर्चिक प्रकल्प केले गेले. ते खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक नव्हते. ते सर्वांना परवडत नाहीत. त्यांची क्षमता नगण्य होती. ते सर्वत्र पोचत नव्हते. त्यांनी बससाठी उपलब्ध होती ती रस्त्यावरील जागा व्यापली. उदा. अंधेरी पश्चिम येथे मेट्रोखालील रस्ता पहा. यामुळे कोंड्या वाढत गेल्या. वाहतुक अराजक झाले. वायूप्रदूषण वाढत गेले. पादचाऱ्यांचे चालणे ही खरी सर्वात मोठी व प्रदूषणमुक्त  वाहतुक. पण या प्रकल्पांनी पदपथ अरुंद केले वा जवळजवळ काढून टाकले.

महापालिकेच्या अहवालानुसार  सन  १९९८ - ९९ मधे वाहननिर्मित दैनंदिन वायूप्रदूषण ५०१ टन होते. ते ९९- २००० मधे ५५१ टन व २०००- २००१ मधे ६६२ टन झाले. या अहवालाप्रमाणे  रोज इस्पितळात  अस्थम्याचे  सुमारे २००० तर ब्राॅकाॅयटीसचे १५०० नवे बालरूग्ण नोंदले जाऊ लागले. इतर वयोगट व  आजार वेगळे. हे मोटारीला दिलेल्या प्रोत्साहनाचे दुष्परिणाम होते.  यावर उपाय म्हणून अहवाल सार्वजनिक वाहतुक सेवा, बस व रेल्वेत वाढ करण्याची शिफारस करतो. डिसेंबर ९९ मधे आलेल्या, उड्डाणपुलांच्या परिणामांचा अभ्यास करणाऱ्या एम एम आर डि ए च्या अहवालात, स्पष्ट नमूद केले आहे की, ५५ उड्डाणपूल हे सर्वंकष वाहतुक आराखड्याचे धडधडीत उल्लंघन आहे. कारच्या प्रोत्साहनामुळे  कोंडी व प्रदूषण वाढले.  सार्वजनिक बस सेवेवर विपरित    परिणाम झाला. फेऱ्या कमी  झाल्या. इंधन खर्च वाढला. याला मोटारीकरण कारण आहे हे लपवले गेले. उलट बसचे  मोठे आकारमान दाखवून तिच्यामुळे वाहतुकीत अडथळा होतो असे प्रसारमाध्यमांद्वारे बिंबवण्यात आले. यामुळे बेस्टची जगातील उत्कृष्ट बस सेवा हेतूतः अप्रिय करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांपासून बस स्टाॅपला खेटून कचऱ्याचे डबे ठेवण्यात आले आहेत. ते बहुतेक वेळा ओसंडून वाहतात.  दुर्गंधी पसरते. कुठल्याही प्रकारे बस संपवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. 

*या पार्श्‍वभूमीवर  वायूप्रदूषणाने गतवर्षी देशात २५ लाख माणसे मरण पावली*

असे बस सेवेचे खच्चीकरण चालू राहिले. लोकांच्या मनात,  वैयक्तिक प्रतिष्ठा व महासत्ता बनणे अशा खोट्या कल्पना पेरून कार घेण्याचे वेड लावले गेले. 

शहर धोकादायक बनले. रोज रस्ते व रेल्वे अपघातात सुमारे ३० माणसे मरू लागली. याचवेळी शहराची बेबंद वाढ केली. उदा. गिरण्यांच्या जमिनी खुल्या केल्या. माहिमची खाडी बुजवून 'वांद्रे कुर्ला संकुल' केले. बस हे वाहतुकीचे मुख्य साधन दुर्लक्षित केल्याने रेल्वेवर ताण आला. त्यामुळे २३ माणसांचा भर दिवसा बळी घेणारी एल्फिन्स्टन पुलावरील भीषण दुर्घटना घडली.

परंतु  या दुर्घटनेचे व रोजच्या बळींचे  भांडवल, अधिक चुकीच्या मेट्रो-३ भुयारी रेल्वे   प्रकल्पाला रेटण्यासाठी बिनदिक्कत करण्यात आले. या दुर्घटनेनंतर  मुख्यमंत्री व अधिकारी अधिक जोरात मेट्रो चे समर्थन करू लागले.  'मेट्रो ही आता  काळाची गरज आहे ' असे सांगितले जाऊ  लागले. खरे तर १९९५ पासूनच्या विकासाचा ढोल वाजवून केलेल्या,  हानिकारक व अनावश्यक प्रकल्पांची, ही दुर्घटना ही परिणती होती. पण जनतेला अज्ञानात ठेवल्याने सर्व खपू शकते.

मेट्रो ३ व इतर मेट्रो आणि नियोजित 'सागरी रस्ता', हे प्रकल्प प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढवणार आहेत.

मेट्रो ३ व इतर प्रकल्पांनी गेल्या वर्षी सुमारे दहा हजार पेक्षा जास्त  झाडे तोडली. यात मिठी नदीतील तिवरांच्या  ( मॅनग्रोव्ह ) जंगलाचादेखील समावेश आहे. म्हणजे *एकाच वेळी कार्बनचे उत्सर्जन वाढले व तो शोषणारी झाडे व जंगलही नष्ट केले. याला  म्हणतात विकास!* 

'बांधकाम' हे सीमेंटमिश्रित धूळ  पसरवणारे  मुंबईतील दुसर्‍या क्रमांकाचे  वायूप्रदूषणाचे कारण आहे. 

जागतिक आरोग्य संघटना सांगेपर्यंत आपले शहर 'गॅस चेंबर' बनले आहे हे नागरिकांना समजत नाही काय ?

ही संघटना तुकड्यात माहिती देते. फक्त प्रदूषणातील घटक व आजारापर्यंत येऊन थांबते.   पूर्ण सत्य सांगत नाही. कारण पुढील भाग औद्योगिकरण, शहरीकरण व अर्थव्यवस्थेवर बोट ठेवतो. पण ते ठेवावेच लागेल. कारण, या प्रदूषणाने केवळ शरीरच नाही तर मानवजात व जीवसृष्टीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. नुसते धोक्यात नाही तर ते संपुष्टात येणार हे नक्की झाले आहे. 

मुंबईसारख्या शहरांतील  प्रतिदिन १००० टनापेक्षा जास्त वायूप्रदूषणाचे विक्राळ रूप जगातील एका वर्षातील १००० कोटी टन वायूप्रदूषण हे आहे. कारण त्यापैकी ४५० कोटी टन वाहननिर्मित आहे. त्यातीलही  सुमारे ९०% प्रदूषणास खाजगी मोटार कारण आहे. ४२० कोटी टन वायूप्रदूषण कोळसा जाळून होणार्‍या वीजनिर्मितीमुळे आहे. ५० कोटी टन सीमेंट निर्माणामुळे आहे. *या विकासामुळे  केवळ शरीराचे आरोग्यच  नाही तर   आपल्या मुलाबाळांसह मानवजात व जीवसृष्टी कायमची नष्ट होणार आहे.*

 कारण या प्रदूषणातील कार्बन डाय ऑक्साईड व  इतर वायूंनी शोषलेल्या सूर्याच्या उष्णतेमुळे होत असलेली तापमानवाढ आता अपरिवर्तनीय झाली आहे. तसे ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जर्मनीतील  'बाॅन' येथे झालेल्या युनोच्या जागतिक पर्यावरण  परिषदेत जागतिक हवामान संघटनेने जाहीर केले आहे. याचा अर्थ औद्योगिकरण व शहरीकरण थांबवले नाही तर या शतकात मानवजात नष्ट होणार आहे. वायूप्रदूषणातील उष्णता शोषणारे घटक हे घडवत आहेत. सध्याची वादळे, उष्णतेच्या लाटा, अवकाळी पाऊस व  गारपीट यामुळे आहे. पण वायूप्रदूषणाच्या बातम्यांत याचा उल्लेख नसतो.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वरील अहवालाकडे या व्यापक पार्श्‍वभूमीवर पहायला हवे. मुंबई शहर रोज सुमारे  ४००० मेगावॅट वीज वापरते. ही वीज औष्णिक विद्युत  ( कोळसा जाळून ) बनली असे धरले तर  मुंबईसाठी  रोज ६४००० टन कोळसा देशात   इतरत्र  जाळला  जातो व ९६००० टन ' कार्बन डायऑक्साईड वायू ' वातावरणात उत्सर्जित होतो. हे खरेतर  मुंबईचे उत्सर्जन आहे. ते मुंबईत झाले तर एक दिवसही येथे माणसे जिवंत राहणार नाहीत. हीच गोष्ट मुंबईत धावणाऱ्या कारना प्रक्रिया केलेले तेल पुरवणाऱ्या तेल शुध्दीकरण कारखान्यांबाबत आहे. तेथे ग्रामीण भागात होणारे उत्सर्जन हे खरे मुंबईचे उत्सर्जन आहे. पण याचे दुष्परिणाम भोगतो निरपराध निसर्ग व ग्रामीण भाग. *आता कोकणात  राजापूरमधे गावांकडून प्रखर विरोध होत असलेला रिफायनरी प्रकल्प हा मोटरीकरणाचा परिणाम आहे.* 

मुंबई व इतरत्रही देशाने आपला आत्मा जागवायला हवा. क्यूरिटिबा व बोगोटा या शहरांनी अभियांत्रिकी उपाय बंद करून वाहतूक व्यवस्थापन संकल्पना, कल्पकतेने जनतेचे प्रबोधन करून राबवली. अत्यंत स्वस्त, काही वेळा फुकट, उत्कृष्ट दर्जाची  जलद बस सेवा दिली. मोटार हे वाहतुकीचे माध्यम नाही हे जनतेला समजावले. मोटारीला वाहतुकीच्या चित्रातून हटवले. तेथील    यश पाहून लाॅस एंजेलीस, लंडन, शांघाय, सिंगापूर इ. शहरांनी त्याचे अनुकरण केले. *मात्र  आपले अनेक  तरूण पबमधे नाचण्यात व सिनेमे पाहून  मोटारसायकलच्या जीवघेण्या निरर्थक शर्यती लावण्यात मग्न आहेत.* 

आता तर तापमानवाढ हे सर्वविनाशक संकट उभे आहे. औद्योगिकरण व शहरीकरण विसर्जित करण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर ते कोसळणार आहे. केप टाऊनसारखी शेकडो लहानमोठी शहरे त्या वाटेवर आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटना असा विचार करत नाही. सर्व यंत्रणा शहरांच्या बाजूने सर्व बाबींत पक्षपात करतात. हे औद्योगिकरणाच्या सुरूवातीपासून चालू आहे. *मानवजातीला तिच्या स्वतःच्या अस्तित्वाविरूध्द, निर्जीव  यंत्राच्या व ते वापरणाऱ्या शहरांच्या    बाजूने उभे केले आहे.*