पेट्रोल-डिझेल दरवाढ – तारतम्याची व मुलभूत क्रांतीकारक विचाराची गरज

पेट्रोल-डिझेल दरवाढ – तारतम्याची व मुलभूत क्रांतीकारक विचाराची गरज (Part 1)

.

वाहन इंधनाचे दर वाढल्यावरून सध्या बराच गदारोळ चालू आहे. आजवरची सर्वाधिक दरांची पातळी गाठली गेलेली आहे किंवा ती लवकरच गाठली जाईल असे चित्र आहे.

सर्वसाधारणपणे याबाबतीत घेतले जाणारे आक्षेप पुढीलप्रमाणे:

१) 'पेट्रोल-डिजल की भारी मार - अबकी बार मोदी सरकार' या घोषणेची आठवण करून दिली जात आहे.

२) भाव कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम उत्पादनेही जीएसटीअंतर्गत का आणली जात नाहीत?

३) वाहने खरेदी करताना पथकर (रोड टॅक्स) का वसुल केला जातो? रस्तेबांधणीकरता टोल वसुल केला जातो, त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती कमी न करण्यामुळे मिळणारा महसुल रस्तेबांधणीसाठी वापरला जातो असे म्हणणे चुकीचे आहे.

४) इंधनदर चढे असण्याचे एक मुख्य कारण भारतीय रिफायनरी कंपन्या करत असलेली नफेखोरी हेदेखील आहे.

५) पाकिस्तानात भारतापेक्षा कमी दरात पेट्रोल कसे मिळते? – हा आक्षेप विचार करण्याच्या दर्जाचाही नसल्यामुळे आणि खरे तर विनोदी व केवळ निवडक बाबतीत पाकिस्तानशी तुलना करणारा असल्यामुळे त्याचे विश्लेषण केलेले नाही.

'पेट्रोल-डिजल की भारी मार - अबकी बार मोदी सरकार' 

या प्रकारच्या २०१४च्या निवडणुकीच्या आधीच्या घोषणाही दाखवल्या जात आहेत आणि सरकारकडून त्याबाबतचे व्यवस्थित स्पष्टीकरण दिले जाताना दिसत नाही. भाजपने निवडणुकीत दिलेल्या घोषणा पाहता सत्तेत आल्यावर तसे का केले नाही असेही प्रश्न विचारले जात आहेत. क्रुड ऑइलच्या किमती काही वर्षांपूर्वी ज्या प्रमाणात कमी झाल्या त्याप्रमाणे काहीजणांच्या लेखी पेट्रोल ४५-५० रूपये प्रतिलिटर दराने विकले जायला हवे होते. ज्यांना यातले काहीच माहित नसते, त्यांच्या अशा भोळसट अपेक्षा असतात. त्यांना यामागचे वास्तव आणि मिळणारा अतिरिक्त निधी कोठे खर्च केला जात आहे हे दाखवले, तर सामान्य लोक ते जरूर समजून घेऊ शकतात. मात्र हे कळत असूनही विरोधासाठी विरोध करणार्‍यांचे काही केले जाऊ शकत नाही. सामान्य लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांना याबाबतचे वास्तव समजून सांगणे आणि हे विरोधासाठी विरोध करणारे लोक त्यावरुन करत असलेला दुष्प्रचार बोथट करणे हाच त्यावरील एकमेव उपाय आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या अखेरच्या वर्षात पेट्रोलियम उत्पादनांपासून केन्द्राला मिळणारे उत्पन्न ०.८९ लाख कोटी रूपये इतके होते. गेल्या चार वर्षांमधले हे उत्पन्न १.०५, १.८५, २.५३, २.०१ आणि २.५७ लाख कोटी रूपये असे आहे.

आधीच्या सरकारने क्रुड ऑइलच्या किमती आताच्यापेक्षा अधिक असतानाही पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींची शंभरी पार करू दिली नव्हती. याचा अर्थ काय ते समजून घ्यायला हवा. याचा अर्थ देशातील विविध रिफायनरीच तेवढा तोटा सहन करत होत्या. बरे, क्रुड ऑइलच्या अशा वाढलेल्या किमती म्हणजे खरे तर त्यावरील देशाचे गंभीर स्वरूपाचे परावलंबित्व पाहता देशावरील संकट समजले जायला हवे. तसे झालेले दिसले का? अजूनही नव-नव्या इंधन 'पिणार्‍या' दुचाक्या आणि चारचाक्या वापरल्या जाताना दिसतात. तेव्हा अशा वेळी खरे तर सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या वापरावर निर्बंध घालायला हवेत. कारण हा एक घटक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा विपरित परिणाम करणारा आहे. तेव्हा सार्वजनिक सेवेतील वाहनांव्यतिरिक्त खासगी वाहनमालकांनी स्वत:वर काही निर्बंध घालून घेण्यास काय हरकत आहे? बाहेर काहीही होवो, आमच्या रोजच्या व्यवहारांमध्ये काहीही फरक पडायला नको ही अपेक्षा योग्य आहे का? पाकिस्तानने आपले काही जवान सीमेवरील गोळीबारात मारले की आपल्या भावना प्रक्षुब्ध होतात. पण येथे क्रुड ऑइलच्या चढ्या दरांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या नाकीनऊ येते तेव्हा आपल्याला कर्तव्य म्हणून काही करावेसे वाटत नाही.

क्रुड ऑइलच्या पडलेल्या किमती हे अमेरिकेने रशियाविरूद्ध हत्यार म्हणून वापरले. आता तेलाच्या वाढत्या किमती हे आपल्यासारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेविरूद्धचे हत्यार म्हणून वापरले जाऊ शकते याची आपल्याला जाणीव आहे का? आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुड ऑइलची किंमत किती का असेना, आमची मागणी कमी न करता पडेल तेवढे परकी चलन उपलब्ध करून देऊन ते विकत घ्यावे लागणे हे देश म्हणून आपल्याला अभिमानस्पद आहे का? नागरिक स्वत:हून तर हा विचार करत नाहीतच, एखाद्या सरकारने हे पाऊल उचलायचे ठरवले तर त्याविरूद्ध केवढा गदारोळ होईल याचा विचार करा. गंमत म्हणजे एकीकडे देशाच्या गरजेपैकी ८५% क्रुड ऑइल आयात करावे लागते आणि देशाच्या विकासासाठी प्रचंड मोठ्या निधीची गरज आहे या गोष्टींची पुरेपूर कल्पना असलेले तज्ज्ञ इंधनाच्या चढ्या किमतींवरून सरकारला धारेवर धरताना पाहून यांनाही लोकानुनय चुकलेला नाही हेच दाखवत असतात. सध्या विकासाला मिळालेली चालना पाहता लोकानुनय करण्याच्या नादात निर्णय घेतले आणि विकासाला खिळ बसली तर त्यामुळे होणारे अपरिमीत नुकसान कशात मोजता येणार आहे? शिवाय एकूणच तारतम्य न बाळगता यावरूनही देशभक्ती आणि देशद्रोह अशा पद्धतीने टिंगल करताना दिसतात तेव्हा त्यांची किव करावीशी वाटते.

तेव्हा आधीचे सरकार आणि सत्तेवर आल्यावरही पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी न करणारे हे सरकार यांच्यात नक्की काय फरक आहे? तर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे क्रुड ऑइलचे दर बरेच वाढल्यावरदेखील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत्या प्रमाणात न वाढवल्यामुळे रिफायनरी कंपन्यांच्या तोट्यात प्रचंड वाढ झाली. ते आताच्या सरकारला निस्तरावे लागत आहे. त्याचबरोबर आधीच्या सरकारला पॉलिसी पॅरालिसिस झाला होता असे म्हटले जात होते. म्हणजे धोरणात्मक निर्णय घेण्यातील अपयश. आताचे सरकार विकासाच्याबाबत धडाकेबाज निर्णय घेत आहे आणि ते बव्हंशी अमलातही आणून दाखवताना दिसते. हा फरक लक्षात घ्यायला हवा. माध्यमे या गोष्टी आपल्याला सांगणार नाहीत, ती वर उल्लेख केलेल्या घोषणेवरून केवळ एकांगी प्रचार करताना दिसतात. हो, दर कमी केले नाहीत, पण का कमी केले नाहीत, याला ती तेवढ्याच प्रमाणात प्रसिद्धी कधीच देणार नाहीत. विरोधक तर हे कधीच करणार नाहीत. शिवाय ज्या गरीब किंवा सामान्य नागरिकांच्या नावाने ते आरडाओरडा करताना दिसतात, त्यांच्यावर या दरवाढीचा थेट किती फरक पडतो हेही तुमच्यापर्यंत पोहोचू देणार नाहीत. तेव्हा देशभरात होणारा विकास आणि या दरवाढीचा जनसामान्यांवर होणारा परिणाम याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनही कोणी करणार नाही.

वाढत्या किमतींचा प्रत्यक्ष परिणाम किती?

मध्यमवर्गीय आणि वरच्या श्रेणीतील लोकांना या दरवाढीचा फारसा फटका बसणार नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र कमी उत्पन्नगटातील ज्या व्यक्तींकडे वाहने आहेत व ज्यांना रोजगार कमावण्यासाठी त्यांचा वापर करावा लागतो, त्यांना मात्र याचा फटका बसू शकतो. तो किती हेदेखील उदाहरणासह दाखवले आहे. मात्र सरकारला जो वाढीव महसुल मिळत आहे, त्याचा विनियोग याच अतिशय गरीब जनतेसाठी केला जात आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालेल काय? सामान्य लोकांच्या भावना एकवेळ समजून घेणे शक्य आहे, परंतु याकडे केवळ राजकीय नजेरेने पाहणार्‍यांना या जनतेला मिळणारे लाभ मिळणे बंद व्हायला हवे आहेत काय? तेव्हा या राजकारण्यांपैकी जे लोक आताच्या सरकारच्या निवडणूकपूर्व घोषणा फडकावत आहेत त्याला सामान्य जनतेने बळी पडायला नको. अर्थात हे सामान्य जनतेला स्वत:हून समजण्यासारखे नसल्यामुळे ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

उदाहरण द्यायचे झाले तर सामान्यांपैकी ज्यांना दररोज ३० किमी दुचाकी चालवावी लागते, त्यांच्यासाठी पेट्रोलच्या किमतीत लिटरमागे दहा रूपयांची वाढ गृहित धरू. त्या वापरापोटी महिन्याकाठी दोनशे रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्चावी लागत नाही असे दिसेल. दुचाकीच्या इंधनाची कार्यक्षमता ४० किमी प्रतिलिटर एवढी धरली तरी एवढा खर्च असेल. यापेक्षा अधिक कार्यक्षमता असलेल्या दुचाक्या असतील तर खर्चातील वाढ यापेक्षाही कमी असेल. चारचाकी चालवणार्‍यांच्या खर्चातील वृद्धी लक्षात घेण्याचे कारण नाही. अर्थात डिझेलच्या दरवाढीमुळे मालवाहतुकीचे दर वाढतील आणि त्यामुळे महागाई वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जाते, तसे झाल्यास सामान्यांचा होणारा अतिरिक्त खर्चही गृहित धरावा लागेल. मात्र यापूर्वी जेव्हा जेव्हा डिझेलचे दर कमी झाले होते तेव्हा मालवाहतुकीचे दर कमी केल्याचे कोणाच्या पाहण्यात आले होते का?

किमती कमी न केल्यामुळे होणारा हा अधिक खर्च करणे परवडणारे प्रत्यक्षात किती आहेत हे पाहिले तर नेहमीप्रमाणे गरीबांचे नाव घेत सरसकटपणे रान पेटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसेल. 

पुढील भागात इतर प्रश्नांकडे पाहू.

Part 2.

.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढ – तारतम्याची व मुलभूत क्रांतीकारक विचाराची गरज (भाग २/२)

.

पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत का आणले जात नाही?

मुळात क्रुड ऑइलच्या किमती कमी असतानाही सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या विविध करांमुळे आणि त्यावर विविध राज्य सरकारांनी आपापल्या परीने लावलेल्या आणखी करांमुळे इंधनांच्या किमती चढ्या आहेत. ओएनजीसी म्हणा किंवा आयात केलेल्या क्रुड ऑइलची जी किंमत रिफायनरींना द्यावी लागते ती क्रुड ऑइलच्या किमतीतील चढउतारांप्रमाणे बदलेल. त्याव्यतिरिक्त त्यावरील प्रोसेसिंग आणि रिफायनरीशी संबंधित इतर खर्च मिळून पेट्रोलची व डिझेलची किंमत अंदाजे प्रतिलिटर सहा आणि नऊ रूपये एवढी वाढते. हा घटक बर्‍यापैकी स्थिर असतो. डिझेलपोटीचा हा खर्च पेट्रोलपेक्षा कमी असूनही डिझेलची किंमत पेट्रोलपेक्षा कमी असण्याचे कारण म्हणजे डिझेलवरील केन्द्राची कमी एक्साइज ड्युटी आणि राज्याचा कमी व्हॅट. शिवाय महाराष्ट्रापेक्षा गोव्यात पेट्रोल स्वस्त असण्याचे कारण म्हणजे तेथे असलेला व्हॅटचा दर कमी असणे हे आहे. आताच्या अर्थसंकल्पात करांची फेररचना करताना एक्साइज ड्युटी कमी करताना रोड सेस अंतर्भूत करण्यात आला. ही एक्साइज ड्युटी आणि व्हॅट मिळून पेट्रोलवरील एकूण कर जवळजवळ शंभर टक्क्याएवढा तर डिझेलसाठी हेच प्रमाण सत्तर टक्क्याएवढे आहे. हे प्रमाण मुळात क्रुड ऑइलच्या किमतीप्रमाणे बदलत राहते.

ही स्थिती पाहता आणि जीएसटी कायद्याप्रमाणे कराचा अधिकतम दर हा २८% एवढा(च) असल्यामुळे इतर सर्व कर रद्द करून जीएसटी लावला तर सरकारचा किती महसुल बुडेल याचा अंदाज करता येईल. जीएसटी जाऊ दे, इंधनाची किंमत लिटरमागे एक रूपयाने कमी केली तर केन्द्राचा महसुल तेरा हजार कोटी रूपयांनी बुडतो असा एक ठोकताळा आहे. तेव्हा जीएसटी अमलात न आणण्यामागचे मुख्य कारण हे आहे.

तरीही तो लागू न करण्यामागे केन्द्र सरकार हा इतका महसुल बुडेल हे कारण स्पष्टपणे देत नाही. त्याऐवजी ते काय सांगते, तर राज्य सरकारांचा त्यास विरोध आहे कारण व्हॅटपोटी मिळणारे त्यांचे उत्पन्न बुडेल. खरे कारण हेच आहे की केन्द्र सरकार आणि राज्य सरकारे या दोघांनाही आताचा महसुल बुडणे नको आहे. तसे झालेच, तर केन्द्र सरकारला इतर कोणती तरी ‘खास’ करयोजना करावीच लागेल हे नक्की.

.

रिफायनरी कंपन्यांचा नफा

गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी कसा कित्येक हजार कोटी रूपयांचा नफा कमावला, याची वार्षिक आकडेवारी काहीजण दाखवत आहेत. मात्र ते हेदेखील विसरत आहेत की या कंपन्या आजदेखील प्रचंड तोट्यात आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले, तर भारताची सर्वात मोठी रिफायनरी असलेल्या इंडियन ऑइल या कंपनीवर सप्टेंबर २०१६ अखेर ४१९ बिलियन रूपयांचे कर्ज होते. मार्च २०१४मध्ये हेच कर्ज ८६३ बिलियन रुपयांइतके होते. याचप्रमाणे तिसरी मोठी रिफायनरी कंपनी असलेल्या हिंदुस्थान रिफायनरीवरील कर्ज याच काळात ६५%ने कमी झाले. देश क्रुड ऑइलचा वापर करणारा जगातला तिसर्‍या क्रमांकाचा देश म्हणून जपानला मागे टाकत असताना ही घटना अतिशय महत्त्वाची आहे. या कंपन्यांची अवस्था सुधारत असल्यामुळेच या कंपन्यांना कमी व्याजदराचा दीर्घकालीन निधी उभे करणे शक्य आहे. त्यामुळेच भारत पेट्रोलियमने जानेवारी’१६मध्ये उभ्या केलेल्या ६०० मिलियन डॉलर्सच्या बॉंड्सना तिप्पट प्रतिसाद मिळाला.

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सबसिडी हटवण्याचे धोरण आताच्या सरकारने पूर्ण केले. आधीच्या सरकारने पेट्रोलवरील सबसिडी २०१०मध्ये संपवली होती तर या सरकारने तेच डिझेलबाबत ऑक्टोबर २०१४मध्ये केले. 

एकीकडे या कंपन्यांवर असलेले प्रचंड कर्ज आणि दुसरीकडे या कंपन्यांच्या भविष्यासाठी आपली उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठीच्या योजना याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. उदाहरणार्थ आपल्या साठ वर्षे जुने असलेल्या प्रकल्पांचे नुतनीकरण करण्यासाठी आणि उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी भारत पेट्रोलियम पुढील पाच वर्षांमध्ये ८ बिलियन डॉलर्स खर्च करणार आहे. पुढील सहा वर्षांमध्ये इंडियन ऑइलही यासाठी ६ बिलियन डॉलर्स खर्च करणार आहे. २०४०मध्ये भारताची इंधनगरज आताच्या दुप्पट होणार असल्याच्या अंदाजाच्या दृष्टीने हे प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचे आहेत. तरीदेखील निधीअभावी तर रखडत असल्याचे आपण गेली काही वर्षे पहात आहोत. इंधनांच्या किंमती अधिक ठेवून या कंपन्या नफेखोरी करत असल्याच्या दाव्यात अजिबात तथ्य का नाही हे लक्षात येऊ शकेल.

.

नव्या रस्तेबांधणीचा टोल आणि नव्या वाहनांचा रोड टॅक्स

नवे रस्ते बांधताना त्यावर तत्परतेने टोल लावता, तर मग इंधनावरील करांपोटी अधिक रक्कम का गोळा करता असा प्रश्न विचारला जातो. एनएचएआय बांधत असलेल्या रस्त्यांसाठीच्या जमिनीचे अधिग्रहण तेच करतात व त्यासाठीचा निधी एलआयसी म्हणा किंवा लंडन स्टॉक एक्सचेंजमध्ये उभ्या केलेल्या ग्रीन मसाला बॉंड म्हणा, अशा स्वरूपात उभा केला जातो. आधी बांधलेल्या रस्त्यांमधून मिळणार्‍या टोलचाही नव्या रस्त्यांच्या बांधणीसाठी उपयोग केला जातो. याशिवाय पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसारखे असे कितीतरी अंतर्गत रस्ते आहेत की त्यासाठी सरकारलाच खर्च करावा लागतो. याशिवाय रेल्वेच्या जाळ्याचे आधुनिकीकरण म्हणा किंवा देशभरात वीज पोहोचवण्याचे प्रकल्प म्हणा अशा कित्येक सरकारी योजनांसाठीही हा निधी वापरला जातो. रोड टॅक्स हा तर राज्य सरकारचा कर आहे. राज्या-राज्यामध्ये त्याची आकारणी वेगवेगळी असते. आता त्यातही एकसुत्रीपणा आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. अखेर हे लक्षात घ्यायला हवे की हे सारे निधी उभारण्याचे राज्य व केन्द्राचे विविध मार्ग आहेत. एक कर रद्द झाला तर त्यातून बुडणारा महसुल मिळवण्यासाठी सरकार इतर मार्ग अवलंबेल याची खात्री असावी. त्यामुळे हा कर आहे तर तर तो का नाही अशा प्रश्नांना तसा फारसा अर्थ नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.।

.

पुढे काय?

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केन्द्र सरकारची उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याचे वाचले. त्यात या कंपन्यांना काही तोटा सहन करायला भाग पाडत किमती थोड्याफार कमी केल्या जातीलही, परंतु तो देशहिताचा निर्णय होणार नाही. शिवाय हा निर्णय केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचा असेल.

मुळात इंधनाची किंमत कमी करण्यासाठी इथॅनॉलचा अधिकाधिक वापर वाढवण्याचा उपाय उपलब्ध असूनही तो अमलात आणला जात नाही. इथॅनॉलचा अधिक वापर करायचा तर त्या प्रमाणात क्रुड ऑइलची आयात कमी होणार असल्यामुळे सरकारचा त्यावरील खर्च वाचेल. मात्र अधिकाधिक इथॅनॉलचा वापर न केला जाण्यामध्ये ऑइल लॉबीच्या दबावाचा भाग असावा हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच ब्राझिलसारख्या विशाल देशात शंभर टक्के बायोइथॅनॉल त्याच्या गुणदोषांसह वापरले जात असताना आपल्यासारख्या क्रुड ऑइलच्या प्रचंड आयातीमुळे परावलंबित्व असलेल्या देशामध्ये मात्र हा विषयदेखील काढला जात नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. देशहिताचा हा कायमस्वरूपी व दूरदृष्टीचा निर्णय घेणारा असा कोणता नेता ब्राझिलमध्ये होता की तो आपल्याकडे निपजत नाही?

देशहिताचा हा मुलभूत विचार कॉंग्रेस सरकारने करणे अपेक्षित नाहीच. भाजप सरकारकडून मा

त्र हे व्हायला हवे. हे झाले तर देशाच्या परराष्ट्रधोरणामध्ये किती आमुलाग्र बदल होऊ शकेल याचा विचार करायला हवा. देशात केवळ इथॅनॉलचाच वाहनइंधन म्हणून वापर करा, असा कोणाचाच आग्रह असणार नाही, कारण देशांतर्गतही क्रुड ऑइलचे उत्पादन होते. त्यामुळे या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे २०४०सालापर्यंत जर देशात पेट्रोल-डिझेलची मागणी जर आतापेक्षा दुप्पट होणार असेल, तर देशातील रिफायनरींची उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी प्रचंड खर्च करण्याऐवजी इथॅनॉलचा इंधन म्हणून वापर करण्याबद्दल गंभीरपणे विचार करायला हवा. आजवर हे न करण्याची चूक निस्तरण्याची हीच वेळ आहे.

विजेवर चालणार्‍या वाहनांबद्दलच्या धोरणाबद्दल नीती आयोगाने वक्तव्य केलेले पाहण्यात आले होते. मात्र देशाच्या उर्जेच्याबाबतीतील परावलंबत्व संपवू शकणार्‍या इथॅनॉलच्या वापराबद्दल आजवर असे काही भाष्य केलेले पाहण्यात आलेले नाही. याचे गांभिर्य पाहता याबाबतीत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करायला हवी.

तेव्हा मुळात पर्यायी मार्ग वापरून क्रुड ऑइल आयातीमध्ये कपात करावी लागेल हे निश्चित. जेवढी आयात करावी लागते त्यावर अधिकाधिक कर लावून त्यातून महसुलप्राप्ती करणे हे देशाचे कायमस्वरूपी उद्दिष्ट असू शकत नाही. या समस्येवर मुलभूत क्रांतीकारक विचार करणे नितांत गरजेचे आहे.