टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळा

14 मार्च2011 ला टुजी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालय स्थापन झाले ते अर्थात च, मनमोहन सिंग सरकार च्या काळात.सुप्रीम कोर्टाने 2012 सालात ही स्पेक्ट्रम वाटपाची प्रक्रिया च ,तीत घोटाळा झाला म्हणून रद्द केली.
२०११ मध्ये या घोटाळ्याची चवकशी म्हणजे तपास सुरु केला गेला, तोही मनमोहन सरकार च्या काळात.

२०१४ सालात शेकडोच नव्हे तर हजारावर कागदपत्रे आणी सर्व आरोपीवरील आरोपपत्र म्हणजे चार्जशीट कोर्टात दाखल झाले, याचा अर्थ काय? अर्थ असा की,मनमोहन सरकार च्या काळात च सीबीआय चा तपास पुर्ण झाला.
आता पुढचे काम न्यायालयाचे.
2014 ला भाजपा सरकार सत्तेत आले.
याचा अर्थ हा की या संपूर्ण तपास कामात मोदी सरकार कुठे ही नव्हते.
जर न्यायालय आज असे म्हणत असे ल की तपास किंवा एव्हिडन्स नाही, तर चूकलं कोण? जिम्मेदार कोण?
डॉ. मनमोहन सिंग हे नक्कीच जाणतात की हा निकाल सुध्दा अंतिम नाही. उद्या सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा सांगू शकेल सरकार ला,की तुम्ही अपिल करा. सरकार अपिल करणार च.

मनमोहन सिंग यांनी सत्तेत असताना कायम मौन पत्करले होते. आता ते व काँग्रेस चे नेते मोदी सरकारने माफी मागावी,अशी हास्यास्पद मागणी करत आहेत.
जनता हुशार आहे. वो सब जानती है.

सीबीआय न्यायाधीश काय म्हणाले व ते म्हणतात ते सत्य व योग्य आहे का नाही, ते हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ठरवेल.
एव्हिडन्सची चर्चा इथं अप्रस्तूत आहे. ट्रायल कोर्ट साक्षीपुरावे समजुन निकाल देण्यात चूक करू शकते. आपल्याकडे निकाल वरच्या कोर्टातुन फिरण्याचे प्रमाण फारमोठे आहे. हा निकाल म्हणजे अंतिम सत्य नाही. पुरावे असणारच. डाक्युमेंटरी एव्हिडन्स आहे। कोर्टाने योग्य रितीने तो अँप्रिसीएट केला नाहीम्हणून तद्दन चुकीचा निकाल दिला सबब हायकोर्टात अपिल होणार. हे सत्य आहे. ही केस अंतिम तः सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाणार कारण सगळे बडे अडकलेले आहेत. या मंडळीना पुन्हा हायकोर्टात जामीन करून घ्यावे लागेल. तेव्हा आजच अशा रितीने,पुरावेच नाहीत, किंवा ते काय असावेत वगैरे काँमेंटस या विषयावर प्रीमँच्युअर ठरतात.