*नवीन आयकर कायद्यानुसार कॅश व्यवहारांवर खालील मर्यादा आहेत*

-
*नवीन आयकर कायद्यानुसार कॅश व्यवहारांवर खालील मर्यादा आहेत*

१. *कलम 40A(3)* नुसार रु. 10000 पेक्षा जास्त कॅशने खर्च करता येणार नाही
२. *कलम 40A(3A)* नुसार रु. 10000 पेक्षा जास्त कॅशने मागील वर्षाची बाकी देता येणार नाही
३. *कलम 43* नुसार रु. 10000 पेक्षा जास्त कॅशने कसलीही मालमत्ता (जमीन, गाडी, फर्निचर इ.) खरेदी करता येणार नाही
४. *कलम 80D* नुसार कॅशने आरोग्यविमाचा हप्ता भरलेला चालत नाही
५. *कलम 80G* नुसार रु. 2000 पेक्षा जास्त कॅशने देणगी दिलेली चालत नाही
६. *कलम 80GGB आणि GGC* नुसार एक रुपयाही कॅशने दिलेला चालत नाही
७. *कलम 269SS* नुसार रु. 20000 पेक्षा जास्त कॅशने एका व्यक्तीकडून एका वर्षात कर्ज किंवा उसने घेतलेले किंवा कोणतीही अचल (immovable) मालमत्ता खरेदी केलेले चालत नाही
८. *कलम 269T* नुसार रु. 20000 पेक्षा जास्त कॅशने एका व्यक्तीला एका वर्षात कर्ज किंवा उसने परतफेड केलेले चालत नाही
९. *कलम 269ST* नुसार रु. 200000 (दोन लाख) किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा एखादा व्यवहार एका व्यक्तीबरोबर झालेला असेल तर त्याच्या मोबदल्यात एक रुपयाही कॅशमध्ये स्वीकारलेला चालत नाही
उदा. एक विक्रीचे बिल रु. 205000 चे आहे त्याच्या बदल्यात रु. 200000 चेकद्वारे प्राप्त झाले व रु. 5000 कॅशद्वारे तरीही ते पैसे मिळणाऱ्यास रु. 205000 पेनल्टी भरावी लागेल.
दुसरे उदा. रु. 200000 उधार विक्रीपोटी रु. 100000 दोन वेगवेगळ्या दिवशी रोख मिळाले तरीही *कलम 269ST लागू होईल*, कारण एकाच व्यवहारासाठी या दोन्ही रकमा मिळाल्या आहेत.

*सारांश*
विद्यमान सरकारची वित्त व्यवस्थापनाची पद्धत आणि आयकर आकारणी बाबतची मानसिकता पाहता शक्यतोवर सर्व करदात्यांनी आपले आर्थिक व्यवहार कमीत कमी रोख रक्कम वापरून करावे हेच बरे. थोडक्यात कॅशचा वापर कमी करून चेक, NEFT, RTGS, DD, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टीम, UPI, IMPS इत्यादी कॅश व्यतिरिक्त पर्याय वापरावे.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

The Vanjari caste

-
Image
The Vanjari caste Nowadays, it has become fashion to tomtom your backwardness if you are in politics, govt sector or education. For obvious reasons. We find many political leaders proclaiming that they are backward - because that is what sells now. Hence, I decided to study the origins of various castes to find out who is more backward and how. Today, I give information about the Vanjari caste. The Vanjari is a community in India; they live spread throughout the country but have a sizeable population in the state of Maharashtra. They are also present in parts of Andhra Pradesh particularly in the districts of Telangana region. A Vanjari or a trader seems to be an occupational description, as it is etymologically identical with Vanijya which means trade or commerce. These tribes were in the past engaged in carrying grain and supplies for armies, before the time of cart-roads and railways. Thane Vanjaries are settled in 24 Villages in Thane District Viz. Bandhan, Boi...
Read more

शेतजमीन विषयक वहिवाट रस्ता

-
Image
 शेतजमीन विषयक महत्वाच्या संज्ञाः भाग-4 वहिवाट रस्ताः वहिवाट रस्ता ज्याला गावठाण रस्ता, शेत रस्ता, बांधावरील रस्ता वगैरे म्हणता येईल. तर असे आहे कि काळ बदलला, वाटेहिस्से जास्त पडु लागले, जमीनींचे भाव गगनाला भिडले तसे जमीनींचे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होऊ लागले आणी त्यामुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. जमीन मालक बदलले. त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही पण शेती कसण्यासाठी शेतात मजूर घेऊन जावे लागते, बी-बियाणे, खते, यंत्रसामग्री इ. न्यावे लागते तसेच उत्पन्न निघाल्यानंतर माल उचलण्यासाठी बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टर न्यावे लागते अश्यावेळी समोरचा जमीन मालक रस्ता देत नसेल तर शेतकऱ्याची मोठीच अडचण होते. आपल्या मालकीच्या जागेवर जाण्यासाठी रस्ता मिळणे हा प्रत्येकाचा कायदेशीर अधिकार (Right of Way) आहे. अश्यावेळी शेतकरी अथवा जमीनमालक यांना रस्त्याची मागणी शासनाकडे म्हणजेच सक्षम अधिकारी / तहसिलदार यांच्याकडे करता येते. वहिवाट प्रकरणातील तहसीलदार यांची भूमिका: जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 143 नुसार जमीन धारण करणार्या व्यक्तीला स्वत:च्या मालकीच्या जमीनीत ...
Read more

Proposed Development Plan for greater Mumbai - 2034

-
Image
Proposed Development Plan for greater Mumbai - 2034 ( In this article, the writer has very lucidly explained the entire concept of DP). The Draft Development Plan 2034 with its own overall positive prospective needs to be improvised. Packed with special features with Higher FSI, Introduction of Transit Oriented Development, Introduction of Zonal FSI, Local Area Plans, Reservation Policy, Inclusionary Housing, Multiple use of open spaces, Environmental Sustainability, Simplification of Marginal Open Spaces, Creating a pool of land for public purposes, Special Development Area, etc. is now open to public at large for their objections and suggestions. While curtailing several concessions available under present DCR 35(2), it proposes Higher FSI and is focused more on Housing then in amenities i.e. covered Swimming Pools, Club Houses and grand entrance Lobbies will be all counted in FSI. However some of the amenities are made mandatory and are to be counted in FSI like society offi...
Read more