TMC further simplifies OC procedure by reducing penalty by 90 %.
Good news:
*अनधिकृतमधून ‘अभय’*
*दंडात्मक रकमेतून ९० टक्के सवलत*
*नियमित होण्याजोग्या शेकडो इमारतींना योजनेतून संधी*
*डीम्ड कन्व्हेअन्स, पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा*
ठाणे ः महापालिकेची रितसर परवानगी घेऊन उभारलेल्या मात्र वाढीव बांधकामामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळू शकलेल्या ठाण्यातील शेकडो इमारतींना दिलासा देण्यासाठी पालिकेने तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली अभय योजना फसली होती. मात्र, या योजनेत मुख्य अडसर ठरणाऱ्या दंडात्मक रकमेत (गुन्हा क्षमापन शुल्क) महापालिकेने घसघशीत अशी ९० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. दंड भरून नियमित होण्याजोग्या शहरातील शेकडो इमारतींना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असून ओसी मिळाल्याने त्यांचा त्यांचा डीम्ड कन्व्हेअन्स आणि पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होईल अशी आशा पल्लवित झाली आहे.
पालिकेची रितसर परवानगी घेऊन उभ्या राहिलेल्या ठाण्यातील शेकडो इमारतींवर बेकायदा मजले उभारण्याचा प्रताप अनेक बिल्डरांनी केला आहे. त्यामुळे पूर्ण इमारत बेकायदा ठरवून तिला ओसी दिली जात नाही. अनेक बिल्डरांनी ओसी न घेताच इमारती वास्तव्यासाठी खुल्या केल्या आहेत. इमारतीला ओसी नसेल तर त्याचा डीम्ड कन्व्हेअन्स होत नाही. आणि कन्व्हेअन्स झाला नाही तर इमारतीचा पुनर्विकास होत नाही, अशी कोंडी ठाण्यातील शेकडो इमारतींची झालेली आहे. ८०-९०च्या दशकात उभ्या राहिलेल्या अशा बहुसंख्या इमारती आता मोडकळीस आल्या असून ओसीआभावी त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. ठाणेकरांची ही कोंडी लक्षात घेत पालिकेने २४ जानेवारी २०१४ रोजी ओसीसाठी अभय योजना जाहीर केली होती.
संपूर्ण इमारत अनधिकृत न ठरवता पालिकेच्या मंजूर आराखड्याप्रमाणे बांधलेले मजले आणि व्यक्तिगत फ्लॅटधारकालाही ओसी मिळवून देण्यासाठी पालिकेने हे प्रयत्न सुरू केले. २० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या निवासी इमारतींना प्रति भोगवटादार प्रतिदिन १० रुपये याप्रमाणे हा दंड होता. १० वर्षांपूर्वीच्या इमारतींना १५ रुपये इतका दंड आकारण्याचे धोरण होते. मात्र, हा दंड कोट्यवधींच्या घरात जात होता. त्याशिवाय या योजनेत अनेक तांत्रिक अडथळेसुध्दा होते. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने या योजनेचा मूळ उद्देशच फसला होता. त्यामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर बराच उहापोह सुरू होता. त्यानंतर ओसी अभय योजनेचा सुधारित आराखडा पालिकेने तयार केला आहे. त्यात दंडात्मक रकमेत घसघशीत सवलत देण्यासोबतच तांत्रिक अडथळेही कमी करण्याचा पालिकेने प्रयत्न केला आहे.
*काय आहे योजना?*
*मंजूर नकाशापेक्षा वाढीव बांधकाम असल्यास आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ते बांधकाम नियमित होणे शक्य असल्यास वाढीव क्षेत्राचा टीडीआर घेता येईल. त्याशिवाय प्रिमियम भरून अतिरिक्त एफएसआय खरेदी करता येईल. योजनेतून प्रिमीयमचे आराखडे वास्तुविशारदांमार्फत सादर झाल्यास गुन्हा क्षमापन शुल्क फक्त १० टक्के अदा करावे लागेल.*
*इमारत बांधल्यानंतर अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल्यानेही अनेकांना ओसी मिळू शकली नव्हती. ते प्रमाणपत्र घेण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.*
फ्लावर बेड, बाल्कनी घराच्या आत घेण्यामुळे दाखल प्रस्तावापेक्षा घरांचे क्षेत्रफळ जास्त होते. त्यासाठी सुधारित नकाशे पालिकेकडून मंजर करून घ्यावे लागतील.
अनेक इमारतींचे विकास प्रस्ताव पालिकेकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अन्य सरकारी नोंदींची पडताळणी करून मंजूर नकाशे पालिकेकडून स्वप्रमाणित दिले जातील.
घरांच्या क्षेत्रफळानुसार दंडातील सवलत (प्रति सदनिका)
३० चौ मी – ५००० रुपये
३० ते ४० चौ. मी – १०,००० रुपये
४० ते ६० चौ. मी- २५, ००० रुपये
६० चौमी पेक्षा जास्त – ५० ००० रुपये
वाणिज्य वापरासाठी सवलत
१५ चौ. मी – २०,००० रुपये
१५ चौ. मी पेक्षा जास्त – ५०,००० रुपये
TMC has reduced the penalty components on OC as under:
Upto 30 sq mtrs - RS. 5000/-
30 to 40 sq mtrs - RS 10,000/-
40 to 60 sq mtrs - RS 25,000/-
Above 60 sq mtrs - RS 50,000/-
• These are areas of respective flats.
• This will be the penalty levied for alterations made in flats.
• TMC officials will survey flats before determining penalty.
• Only after penalty is paid, that flat will get OC.
• All illegal encroachments will have to be demolished/ altered to original position. Only internal alterations where beams and columns are not touched shall be condoned.
Pls note.
Regards,
Dayanand Nene
*अनधिकृतमधून ‘अभय’*
*दंडात्मक रकमेतून ९० टक्के सवलत*
*नियमित होण्याजोग्या शेकडो इमारतींना योजनेतून संधी*
*डीम्ड कन्व्हेअन्स, पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा*
ठाणे ः महापालिकेची रितसर परवानगी घेऊन उभारलेल्या मात्र वाढीव बांधकामामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळू शकलेल्या ठाण्यातील शेकडो इमारतींना दिलासा देण्यासाठी पालिकेने तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली अभय योजना फसली होती. मात्र, या योजनेत मुख्य अडसर ठरणाऱ्या दंडात्मक रकमेत (गुन्हा क्षमापन शुल्क) महापालिकेने घसघशीत अशी ९० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. दंड भरून नियमित होण्याजोग्या शहरातील शेकडो इमारतींना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असून ओसी मिळाल्याने त्यांचा त्यांचा डीम्ड कन्व्हेअन्स आणि पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होईल अशी आशा पल्लवित झाली आहे.
पालिकेची रितसर परवानगी घेऊन उभ्या राहिलेल्या ठाण्यातील शेकडो इमारतींवर बेकायदा मजले उभारण्याचा प्रताप अनेक बिल्डरांनी केला आहे. त्यामुळे पूर्ण इमारत बेकायदा ठरवून तिला ओसी दिली जात नाही. अनेक बिल्डरांनी ओसी न घेताच इमारती वास्तव्यासाठी खुल्या केल्या आहेत. इमारतीला ओसी नसेल तर त्याचा डीम्ड कन्व्हेअन्स होत नाही. आणि कन्व्हेअन्स झाला नाही तर इमारतीचा पुनर्विकास होत नाही, अशी कोंडी ठाण्यातील शेकडो इमारतींची झालेली आहे. ८०-९०च्या दशकात उभ्या राहिलेल्या अशा बहुसंख्या इमारती आता मोडकळीस आल्या असून ओसीआभावी त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. ठाणेकरांची ही कोंडी लक्षात घेत पालिकेने २४ जानेवारी २०१४ रोजी ओसीसाठी अभय योजना जाहीर केली होती.
संपूर्ण इमारत अनधिकृत न ठरवता पालिकेच्या मंजूर आराखड्याप्रमाणे बांधलेले मजले आणि व्यक्तिगत फ्लॅटधारकालाही ओसी मिळवून देण्यासाठी पालिकेने हे प्रयत्न सुरू केले. २० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या निवासी इमारतींना प्रति भोगवटादार प्रतिदिन १० रुपये याप्रमाणे हा दंड होता. १० वर्षांपूर्वीच्या इमारतींना १५ रुपये इतका दंड आकारण्याचे धोरण होते. मात्र, हा दंड कोट्यवधींच्या घरात जात होता. त्याशिवाय या योजनेत अनेक तांत्रिक अडथळेसुध्दा होते. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने या योजनेचा मूळ उद्देशच फसला होता. त्यामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर बराच उहापोह सुरू होता. त्यानंतर ओसी अभय योजनेचा सुधारित आराखडा पालिकेने तयार केला आहे. त्यात दंडात्मक रकमेत घसघशीत सवलत देण्यासोबतच तांत्रिक अडथळेही कमी करण्याचा पालिकेने प्रयत्न केला आहे.
*काय आहे योजना?*
*मंजूर नकाशापेक्षा वाढीव बांधकाम असल्यास आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ते बांधकाम नियमित होणे शक्य असल्यास वाढीव क्षेत्राचा टीडीआर घेता येईल. त्याशिवाय प्रिमियम भरून अतिरिक्त एफएसआय खरेदी करता येईल. योजनेतून प्रिमीयमचे आराखडे वास्तुविशारदांमार्फत सादर झाल्यास गुन्हा क्षमापन शुल्क फक्त १० टक्के अदा करावे लागेल.*
*इमारत बांधल्यानंतर अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल्यानेही अनेकांना ओसी मिळू शकली नव्हती. ते प्रमाणपत्र घेण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.*
फ्लावर बेड, बाल्कनी घराच्या आत घेण्यामुळे दाखल प्रस्तावापेक्षा घरांचे क्षेत्रफळ जास्त होते. त्यासाठी सुधारित नकाशे पालिकेकडून मंजर करून घ्यावे लागतील.
अनेक इमारतींचे विकास प्रस्ताव पालिकेकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अन्य सरकारी नोंदींची पडताळणी करून मंजूर नकाशे पालिकेकडून स्वप्रमाणित दिले जातील.
घरांच्या क्षेत्रफळानुसार दंडातील सवलत (प्रति सदनिका)
३० चौ मी – ५००० रुपये
३० ते ४० चौ. मी – १०,००० रुपये
४० ते ६० चौ. मी- २५, ००० रुपये
६० चौमी पेक्षा जास्त – ५० ००० रुपये
वाणिज्य वापरासाठी सवलत
१५ चौ. मी – २०,००० रुपये
१५ चौ. मी पेक्षा जास्त – ५०,००० रुपये
TMC has reduced the penalty components on OC as under:
Upto 30 sq mtrs - RS. 5000/-
30 to 40 sq mtrs - RS 10,000/-
40 to 60 sq mtrs - RS 25,000/-
Above 60 sq mtrs - RS 50,000/-
• These are areas of respective flats.
• This will be the penalty levied for alterations made in flats.
• TMC officials will survey flats before determining penalty.
• Only after penalty is paid, that flat will get OC.
• All illegal encroachments will have to be demolished/ altered to original position. Only internal alterations where beams and columns are not touched shall be condoned.
Pls note.
Regards,
Dayanand Nene
Comments
Post a Comment