शेतकर्यांना काही वेगळे केले पाहिजे

शेतकर्यांना काही वेगळे केले पाहिजे

शेती बद्दल मी तज्ञ नाही पण असे वाटते की अल्पभुधारना हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. कुठलाही व्यवसाय हा नफ्यात येण्यासाठी ब्रेक इव्हन होणे जरुरी आहे, दोन-पाच एकरात एक विहिर, पंप, इरिगेशन इ इ, विज बिल, बियाने, जनावरं आणि करणार्‍याचे कुटूंब कसे चालेल? नाहीच चालणार. तोच मोठा प्रश्न आहे. भारतात असणारे खास करुन महाराष्ट्रातील किमान ७० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत.

भारत सरकारने समाजवादी होण्यासाठी एक वांझोटा कार्यक्रम मध्ये आणला होता, तो म्हणजे शेतजमीनीचे विकेंद्रीकरण. ह्यामुळे झाले काय की शेतकर्‍यांमध्ये जमीन वाटली गेली. जमीन वाटली गेल्याल्या हरकत नाही, पण ज्याला जमीन मिळाली त्याच्याकडे ती कसायचे ज्ञान होतेच असेही नाही पण महत्वाचे म्हणजे तिला बिझनेस म्हणून पाहण्याचे ज्ञान त्याचाकडे नव्हते. ज्या वर्गाकडे १०० एकर जमिन वगैरे होती त्यांना ती कसायची कशी ह्याचे जसे ज्ञान होते तसेच त्यातून नफा कसा मिळवायचा ह्याचेही ज्ञान होते. हा बाप नाहिसा करण्याचे काम समाजवादी भारताने केले आहे. त्याऐवजी जर त्या मजुरांना व्यवस्थित पगार कसा दिला जाईल हे पाहिले असते तर ही अवस्था आली नसती.

९० च्या दशकात जेंव्हा ह्या चुका उमजल्या तेव्हा इतर धंद्यांना "ओपन" करुन इकॉनॉमी ओपन झाली पण शेतीहा मुख्य धंदा मात्र क्लोजच आहे. १९५० ते २०१० मधिल तीन पिढ्यांमध्ये परत ती जमीन तुकड्या तुकड्यात वाटली गेली व त्याचा परिणाम आज दिसत आहे.

काय झालं ते सोडून काय करता येईल ते पाहावे लागेल.

१. शेती हा व्यवसाय ओपन करावा. शेत जमिन कोणालाही विकत घेता यावी, आधी "कसेल त्याची जमीन" हा कायदा होता, आता "धंदा करेल त्याची जमीन" असा कायदा निर्माण व्हावा.
२. धंदा करणारा माणूस (संस्था, कंपन्या) प्रोजेक्ट रिपोर्ट जर व्यवस्थित देत असतील तर त्यावरुन वित्तीय संस्थांनी कर्ज द्यायला सुरु करावे.
३. सध्याच्या अल्पभूधारकांना आपली जमिन "सहकारी" किंवा "बिझनेस" तत्वावर चालविन्यास देण्यास उद्युक्त करावे. त्यात भूधारकांचा "नौकर व मालक" म्हणून समावेश करुन त्याला महिनेवारी पगार व वर्षाच्या शेवटी नफ्यात हिस्सा देण्यात यावा.
४. शेतजमीन विकत घेण्यासाठीच्या योजना राबविल्या जाव्यात.

शेती हा व्हॉल्युम बिझनेस आहे व्हॅल्यू बिझनेस नाही त्यामुळे असे काहीतरी ठोस भांडवलशाही पावले उचलल्याशिवाय मोडलेला शेती व्यवसाय दुरुस्त होणार नाही. ओपन इकॉनॉमीला पर्याय नाही!!