गिरीश कुबेर यांच्या अकलेचे तारे

गिरीश कुबेर यांच्या अकलेचे तारे

         लोकसत्तेच्या आजच्या (29 जून) संपादकीयात  ("पुढचे पाठ, मागचे सपाट) संपादक गिरीश कुबेर यांनी काही खास अकलेचे तारे तोडले आहेत ज्यांचा रीतसर पंचनामा करणे गरजेचे आहे. सदर संपादकीयात मोदी सरकारच्या परराष्ट्र नीतीवर टीका केलेली आहे. मोदी सरकारच्या अमेरिकेशी वाढत चाललेल्या जवळिकी मुळे इतर देश (इराण, चीन) आपल्या विरुद्ध अधिक ताठर भुमिका घेऊ  लागले आहेत. यामुळे नवीन मित्र जोडण्याच्या नादात काही राष्ट्रांशी असलेली जुनी समिकरणं आपण बिघडवित आहोत असा या संपादकीयाचा एकंदर होरा आहे. शेवटच्या परिच्छेदात दोन मुद्दे मांडलेले आहेतः
(1) नवीन मित्र (म्हणजे          
      अमेरिका)     
      जोडण्याच्या               
      आपल्या अट्टाहासामुळे    
      इराण सारखा आपला "जुना 
      पाठीराखा" दुखावतो;
(2) मोदी ट्रंपना अमेरिकेत मिठी 
       मारत असताना चीन 
       सिक्किम मध्ये आपल्या 
       विरुद्ध आक्रमक होतो हा 
       निव्वळ योगायोग नाही.
      
            आता पहिला मुद्दा, इराणने कश्मीर प्रश्नावर आपल्या विरुद्ध केलेल्या विधानाचा आहे. आजपर्यंत इराणने कश्मीर प्रशनावर आपले कधीही समर्थन केलेले नाही. उलट वेळोवेळी इस्लामी राष्ट्रांच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय परिषदां मध्ये जेंव्हा केंव्हा कश्मीर प्रशनाचा जाहीर उल्लेख झाला इराणने आपल्या विरुद्धच मतप्रदर्शन केले आहे. असे या प्रश्नावर इराण आपला "जुना पाठीराखा" असल्याचा जावईशोध कुबेरांनी कशाच्या आधारावर लावला? अलिकडे काही काळ इराण कश्मीर प्रश्नावर मौन असे ही गोष्ट खरी. पण त्याचे  कारण, सर्व प्रगत पाश्चात्य राष्ट्रांनी  इराणची सर्व बाजूंनी कोंडी केलेली असताना व इराणला पूर्ण पणे एकटे पाडलेले असताना आपणच त्याच्याशी संबंध ठेवून होतो  (कारण आपल्याला त्यांच्या तेलाची गरज होती) आणि इराणला एकटे पाडू नये म्हणून आपण पाश्चात्य राष्ट्रांकडे इराणच्या वतीने रदबदली करत होतो. पण म्हणून इराणची कश्मीर प्रश्नावरची भूमिका बदलली असे मुळीच नव्हे. इराणची खरी पोटदुखी आपली अमेरिकेशी वाढती जवळीक नसून सौदी अरेबियाशी व इझ्राईलशी वाढती जवळीक ही आहे. म्हणूनच इराण चे कश्मीर संबंधी विधान हे मोदींच्या इझ्राईल भेटीच्या पूर्व संध्येवर केलेले विधान आहे, अमेरिका भेटीच्या पार्श्वभूमीवर केलेले विधान नाही.
               दुसरा मुद्दा चीनच्या सिक्किम मधील आगळिकीचा आहे. पहिली गोष्ट अशी की ज्या भागात चीन घुसखोरी करतोय तो भाग भूतानच्या अखत्यारित येतो. पण आपण भूतानचे security guarantors असल्यामुळे चीनच्या घुसखोरीला अटकाव करण्याची जबाबदारी आपली आहे तसेच चीन त्या भागात जे रस्ते बांधू पहातोय ते त्याला बांधू दिले तर इशान्येतील राज्यांना भारताशी जोडणारा जो अत्यंत निमुळता पट्टा आहे आणि ज्याला chicken's neck म्हणतात तो चिनी लष्कराच्या सरळ टप्प्यात येईल, म्हणून आपण तिथे आहोत. हा मुद्दा सुद्धा नवीन नसून चीन वेळोवेळी इथे पूर्वीपासून घुसखोरी करीत आलेला आहे. नवीन घुसखोरी पूर्वनियोजित आहे on the spur of the moment केलेली नाहीये. मोदी-ट्रंप भेटीचा चीननी सोयिस्कर मुहूर्त निवडला येवढच. ही भेट झाली नसती तरिही ही घुसखोरी होणारच होती.

                आता कुबेरांचे काय म्हणणे आहे? चीन दुखावेल म्हणून अमेरिकेशी संबंध वाढवायचे नाहीत, त्यानी काय होणार? चीन आपला मित्र होणार? चीन आपली सर्व बाजुंनी नाकेबंदी करु बघतोय आणि त्याला एकट्याने तोंड देणं आपल्याला शक्य नाही हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ असताना चीन रागावेल म्हणून अमेरिकेशी दोस्ती करायची नाही? इराण रागावेल म्हणून इझ्राईलशी मैत्री करायची नाही? त्याने इराण आपल्याला काय कश्मीर प्रश्नी पाठिंबा देणार आहे?
         जगात कुणालाही दुखवायचं नाही, सगळ्यांशी सुसरीबाई तुझी पाठ मऊ म्हणत बिचकत घाबरत लाचारीनी जगायचं, गेली सत्तर वर्ष परराष्ट्रनीतीच्या नावाखाली हाच खेळ आपण खेळत आलो. त्यानी काय पदरात पडलं? सत्तर वर्षात एकही स्थायी स्वरुपाचा मित्र आपण जगाच्या पाठीवर जोडू शकलो नाही.
            आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि परराष्ट्र नीती यांची कुबेरांची समज एवढीच असेल तर एवढच म्हणता येईल की मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण "पुढचे पाठ मागचे सपाट " आहे किंवा काय ते काळ ठरवेल पण कुबेरांच्या बाबतीत मात्र पुढे मागे दोन्ही कडे सपाटच आहे हे निश्चित.

Comments

Popular posts from this blog

The Vanjari caste

शेतजमीन विषयक वहिवाट रस्ता

5 +3+3+4 school system explained