*होय! हे शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे!!!*

*होय! हे शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे!!!*

*मुख्यमंत्र्यांच्या रोखाने शेतकऱ्यांच्या नथीतुन तीर मारणाऱ्या राजकीय शिखंडींच्या बाणात खरेच भाजप सरकारला बदनाम करण्याएवढी ताकद उरली आहे का?*

*शेतकरी संप आणि शेतकरी हित(?)कर्त्या "जुन्या"जाणत्या नेत्यांची पडद्याआडची वळवळ*

कोणतीही चर्चा मान्य न करता अखेर शेतकरी संपावर गेलेच. सरकारविरोधात शेतकऱ्यांच्या लाठ्याकाठ्या बाहेर पडल्या. रस्त्यावर दुध, भाज्या ओतण्याचे स्टंट ठिकठिकाणी चालू झाले.

प्रश्न कोणाचे, भाजीपाला-फळे- दूध कोणाचे, ओतणारे कोण, प्रश्न सोडवणार कोण, आणि बोंबाबोंब करताहेत कोण!

सगळीकडे सावळागोंधळ!
आणि खरं तर हा सावळा गोंधळ निर्माण करणे, आणि त्याचा धुरळा हवेत उडवून शेतकरी वर्गाला संभ्रमित आणि हवालदिल करणे, हे एकच कारण आणि हेतू या सगळ्यामागे आहे.

प्रसार माध्यमांसह सोशल मीडियावर काही जणांकडून असे चित्र उभे केले जात आहे, कि आज आणि आजच, नव्हे आताच जर कर्जमाफी झाली नाही, तर शेतकरी जगणेच शक्य नाही. मागील सत्तर वर्षात असे काही इतके भयंकर आक्रीत दुसरे काही घडलेच नव्हते! इतके हे महाभयंकर आक्रीत आहे कि आता सगळे काही संपले. आता फक्त हे युग विलयाला नेणारा महाभयंकर प्रलयच येणार... तो या महाराष्टातुन सुरु होणार! आणि आणि यातून होणाऱ्या अखिल विश्वाच्या विनाशाला कारणीभूत फक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देवेंद्र फडणवीसच आहेत. टार्गेट सेट, मामला फिनिश!!

ते म्हणताहेत त्यात एक मात्र खरेच आहे! गेल्या सत्तर वर्षात इतकी भयंकर गोष्ट कधीच घडली नव्हती.

राजकारणातही सभ्यपणाचे काही नियम पाळायचे असतात. आजवर विरोधक म्हणून काम करत असताना हे नियम सेना-भाजपवाले विरोधक म्हणून पाळत आलेत. तसेही सत्तेशिवायसुद्धा जगण्याची सवय असलेले हे राजकीय लोक. पण सगळी नैतिकता वेशीला टांगून आधीच अडचणीत असलेल्या आपल्या अन्नदात्या शेतकऱ्याला राजकारणाच्या डावाला लाचव वायचा भयंकर हलकटपणाचा प्रयोग मात्र गेल्या सत्तर वर्षात झाला नव्हता, हे सत्यच आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या लोकाना सत्तेशिवाय श्वासही घेता येत नाही, हि वस्तूस्थिती आहे. पण, ज्या पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या झंझावाताने या लोकांना राजकारणातून घरी बसण्याची वेळ आली, राजकारणातून अस्तित्व संपत विस्थापित होण्याची वेळ आली, ती पाहता याना आपले भयावह भविष्य समोर दिसू लागले आहे. या अस्वस्थतेतून, नैराश्यातून, आणि सुटत नसलेल्या सत्तेच्या हावेतून, हव्यासातून अलीकडे काही विनाशकारी विषारी उद्रेक बाहेर पडू लागले आहेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या प्रामाणिकपणे आणि गतिमानतेने विकासाच्या योजना सुरु केल्या, त्यामुळे विरोधकांच्याच नव्हे, तर सत्तेत राहून कोटकल्याण साधायला आलेल्या सहभागी पक्षांच्या आणि पक्षप्रमुखांच्याही पायाखालची वाळु सरकायला लागली आहे. पोटात गोळे उठू लागले आहेत. आणि मग सोबत राहूनही काहीजणांच्या वाघनखांच्या हालचाली वाढलेल्या दिसू लागल्या आहेत. विरोधक तर आहेतच आपल्या जागी! सगळ्यांचे टार्गेट एकच, प्रामाणिक आणि निष्कलंक मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस!

जातीय आरक्षण आंदोलने असोत, किंवा शेतकऱ्यांचे प्रश्न असो, तिथे समस्या आहेतच हे कोणीही नाकारणार नाही. विशेषतः, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून फारच गंभीर आहेत, हे मान्यच. पण ते सोडवण्याऐवजी त्यात जे राजकारण घुसडले जात आहे, हे सगळे उलट सुलट फिरवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसाना अडचणीत आणण्याचा जो प्रयत्न होतो आहे, हा सगळा प्रकार खूपच गंभीर आहे.

बरे, हे प्रश्न संपातून पेटवत छुपे राजकारण करणारे जे आहेत, त्यांनी तरी आजवर कधी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काही केलय का? जनावरांचाही चारा खाऊन भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या राजकीय वारश्याची हि अवलाद! सिंचन घोटाळ्यात करोडो रुपयांचा मलिदा खात शेतकऱ्यांचे पाणी तोडणारे, आणि वर तोंड करून तलाव काय मुतून भरू का, हे निर्लज्जपणे शेतकऱ्यांना विचारणाऱ्यांची हि अवलाद! लवासात शेतकऱ्यांना बुडवणारे हे हैवान! लाठीमार सोडाच पण ठिकठिकाणी शेतकरी आंदोलनात गोळीबार करताना सुद्धा याच मुर्दाड हातानी पर्वा केली नव्हती. आताच यांचे काळीज शेतकऱ्यांविषयी दया, कणव, ममता यांनी भरून वाहू लागले?

चाऱ्यापासून खतापर्यंत, आणि शेणापासून मातीपर्यंत कशात काही खायची कसर न सोडलेले हे नतद्रष्ट आता शेतकऱ्यांनाच खायला उठलेत. शेतकऱ्यांच्या संपामागे हेच छुपे रुस्तम आहेत. सगळीकडे पहा, पांढऱ्याशुभ्र कपड्यातले हे बगळेच तुम्हाला तिथे शेतकरी म्हणून पाहायला मिळतील. सहकारातल्या शिल्लक मुळाच्या जोरावर शेतकऱ्यांना अडचणीत आणायचे, आंदोलन चिघळायचे, आणि शेतकऱ्याच्या तिरडीवरून का होईना, आपला स्वार्थ साधायचा, हे यांचे इरादे, हेच राजकारण यांचे!

आपल्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना भिकेला लावले, आणि आता स्वतःच ऐतिहासिक ठरवलेल्या या संपाच्या नावाने पोवाडे गाताहेत! चोराच्या उलट्या बोंबा!

खरेतर काश्मीरप्रमाणे यांनाही एकदा शेतकऱ्याच्या ट्रॅक्टरच्या समोर बांधून शेती काय असते ती शिवारभर फिरवून दाखवली पाहिजे.

आपल्या सलग पंधरा वर्षाच्या कारकिर्दीत पूर्णतः अपयशी ठरलेल्या या लोकाना शेतकऱ्यांनी खरं तर यांचे कान मुळापासून उपटून याना जाब विचारायला हवा.

यावेळीच, नेमके काय कारण असावे शेतकरी आंदोलन पेट(व)ण्यामागे?

महाराष्ट्रात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी प्रश्नावर न बोलता काम सुरु ठेवले. शेततळ्यावरून, बांधाबांधावरून मुख्यमंत्री शेतकऱ्याच्या घरात पोहोचू लागले. आता शिवार संवाद यात्रेतून भाजपा कार्यकर्ते सरकारचे काम शेतकऱ्यांसमोर मांडू लागलेत. *बळीराजाच्या कर्जमुक्तीसाठी* अशा स्पष्ट लेखी शब्दात आपली भूमिका मांडत महाराष्ट्भर शिवारा शिवारात "शिवार संवाद सभा" घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते,पदाधिकारी मोहोळासारखे बाहेर पडलेत. लोकांपर्यत विकासकामे घेऊन पोहोचत आहेत. मुख्यमंत्री जनतेत थेट पोहोचत आहेत, आता आपली पापे उघड होणार हे लक्षात आल्याने हे धटिंगण पुरते बिथरले. ज्या शेतकऱ्याला आजवर उल्लू बनाविंग करत ग्रामीण भागातून मताचे स्वार्थी राजकारण साधले, त्यांना आपली औकात कळली, तर आपला "जयकांत शिकरे" होणार, आणि कपडे सांभाळत गल्लीबोळातून पळण्याची वेळ येणार हे या लबाड लांडग्यांनी बरोबर ओळखले. मग या मोहिमेला अडसर म्हणून प्रथम भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे चित्र शेतकऱ्यांचा शत्रू म्हणून रंगवून पाहिले. त्यासाठी कार्यकर्ता बैठकीतले फुटेज मिळवून जोडतोड करून पाहिली. मग कोणी संग्राम यात्रा काढून पाहिल्या. काहीच साध्य होत नाही म्हटल्यावर अखेर हे मिलेजुले असंतुष्ट शेतकऱ्यांना संपाच्या डावाला लावायला निघालेत. राजकारणासाठी समाजहिताचा बळी देत आपली औकात त्यांनी दाखवली आहे. या औकातीची अवलाद हि तीच आहे, ज्यांनी काही दिवसांपूर्वी केरळात गोरक्षेला विरोध म्हणून चक्क वासरू कापून निषेध केला होता. पोळा सण हा सांस्कृतिक वारसा म्हणून साजरा करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी, गुरा वासरांना पोटच्या पोराप्रमाणे मानणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या हैवानांची चाल ओळखून यांच्यापासून दूर राहण्यातच शेतकरी आणि शेतीचे हित आहे.

शेतकरी संवाद यात्रेतून भाजपा कार्यकर्ते जी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवत आहेत, तीच या लोकांना मिरची झोंबवणारी आहे. हा शेतकरी वर्ग आपल्यापासून लांब जाणार हे जाणवताच शेतकऱ्यांना भाजपपासून तोडण्यासाठीच हे एक मोठे षड्यंत्र राबवायला सुरुवात झाली. विकासाची आकडेवारी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी हे नतद्रष्ट कोणत्याही थराला जात आहेत.

मा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आपल्या उण्यापुऱ्या २.५ वर्षाच्या कारकिर्दीत शेतीक्षेत्रात जी ४०,००० कोटींची गुंतवणूक केली ती आजवरच्या कोणत्याही सरकारच्या तुलनेत ऐतिहासिक अशीच आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस - काँग्रेस (आघाडी) सरकारच्या काळात मागील १५ वर्षांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना रोख मदत म्हणून एकूण ६,५०० कोटी रुपये दिले गेले होते, तर भाजप सरकारच्या केवळ २.५ वर्षाच्या कारकिर्दीत दिली गेलेली मदत हि ११,०९५ कोटींची आहे. म्हणजे हे आघडी सरकार प्रतिवर्षी ४३३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मदत करत होते. आणि पंधरा वर्षाच्या भ्रष्टाचारी कारकिर्दीत यांनी महाराष्ट्राची तिजोरी साफ खाली करून ठेवली असतानाही, महाराष्ट्राला कर्जबाजारी करून ठेवले असतानाही भाजप सरकारने दहा पट अधिक, चक्क प्रतिवर्षी रुपये ४,४३८ कोटींची रोख मदत शेतकऱ्याना दिली आहे.

पिकविम्याच्या बाबतीत तसेच! आघडी सरकारचे १५ वर्षात ४,६०० कोटी (प्रतिवर्षी ३०६ कोटी), तर भाजप सरकारचे २.५ वर्षात ६,७३९ कोटी( म्हणजे प्रतिवर्षी ३,३६९ कोटी)! लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत बोलायचे झाले, तर सगळ्या पंधरा वर्षात १.५० कोटी लाभार्थ्यांना सरासरी १० लाखाच्या हिशेबाने मदत केली, तर भाजप सरकारने सरासरी ६० लाखांच्या हिशोबाने दोन वर्षातच १.२० कोटी शेतकऱ्यांना मदत केली. हि मदत चक्क ११ पट अधिक आहे.

खूप सारी आकडेवारी देता येईल. ती पाहिली, तर योजना फक्त कागदावर राबवत शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसणारे आघडी सरकार, आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रामाणिकपणे योजना राबवणारे भाजप सरकार यांच्यातला फरक सहज लक्षात येतो.

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जी नियोजनबद्ध "जलयुक्त शिवार - महाराष्ट्र हिरवागार" हि योजना राबवताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यामधला खरा व्यवहारी आणि कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री दिसून आला. शाश्वत जलयुक्त शिवाराची संकल्पना समोर ठेवत त्यांनी या कामासाठी पहिल्या वर्षी ४०१ कोटी, दुसऱ्या वर्षी १४३ कोटी अशी एकूण ५४४ कोटींची कामे केवळ लोक सहभागातून यशस्वी केली. याचा परिणाम यावर्षी दिसून आला. दुष्काळाच्या झळीतुन शेतकरी बाहेर पडला. या सगळ्या कामासाठी आघडी सरकारने किमान २०,००० रुपये आपल्या घरच्या शिवारात मुरवले असते, यात कोणतीही शंका नाही. आणि आजवरच्या धरणं बंधारे सारख्या अपूर्ण कामाच्या यादीत आणखी २०,००० च्या कामांची भर पडली असती. अपना जेब भरता, फ़िर तेल लगावे जनता, असे बेमुर्वत टोणग्यांचे आघडी सरकार! आता राजकीय बेरोजगार झालेले हे शेतकऱ्यांसाठी कळवळू लागलेय! केवढा मोठा विनोद!!

सूक्ष्म सिंचनासाठी आघडी सरकारने १५ वर्षात २४,५३० विहिरी दिल्या, त्यातही अनेक विहिरी चोरीला गेल्याचा किस्सा सर्वश्रुत आहे. भाजप सरकारने अडीज वर्षात जाग्यावर असलेल्या, शाश्वत अशा ५९,३४८ विहिरी दिल्या. म्हणजे इथेही दमदार तिप्पट कामगिरी! पंधरा वर्षात जवळपास फक्त १५ लाख हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणू शकलेल्या आघाडी सरकारला भाजप सरकारने दोनच वर्षात ५,५२,७५६ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणून, ते हि कमी खर्चात, आपली कार्यक्षमता दाखवून दिली आहे.

मागेल त्याला शेततळे योजनेत आघाडी सरकारने जेमतेम दहा हजार शेततळी पूर्ण करून घेतली. त्यातली अनेक तळी शेतानेच खाल्ली म्हणतात. कुंपणच जर शेत खात असेल, तर शेताने तळे खाल्ल्यास नवल ते काय? पण देवेंद्र फडणवीसांच्या भाजप सरकारने आपल्या अडीच वर्षात २७,००० शेततळी व्यवस्थित पुर्ण करून घेतली असून ८२,१९८ नवीन शेततळ्यांना मंजुरी दिली आहे.

योजना आणि अंमलबजावणीची भली मोठी यादी होईल. शेतीपंप वीज जोडण्या आघाडीच्या काळात प्रतिवर्षी २३,००० होत असत. पण, दोन वर्षातच भाजपने २,७५,००० शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाना विजजोडणी दिली. शेतकाऱ्यांच्या नावाने गळा काढणाऱ्या या पोकळ गॅसबलूनांच्या राज्यात एवढे शेतकरी वंचित पूर्वी राहिले होते, हेच अंतिम सत्य नव्हे काय??

शेतमालाच्या भावाचा विचार केला तर भाजप सरकारनेच शेतमालाला सर्वाधिक भाव दिल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. ज्या तुरीवरून एवढे राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला, त्या तुरीचा काँग्रेस राजवटीत २०११-२२ मधील हमीभाव प्रतिक्विंटल रुपये ३३४९ होता, भाजपने तो दर उत्पादन जास्त होऊनही रुपये ५,०५० दिला आहे. उडीद ३,२९८ ते ५,६२१, चणा ३,६३६ ते ६,१९२, मसूर ३,६७१ ते ७, ४२१, फरक नाही का स्पष्ट होत?

गाळमुक्त तलाव असेल, बी-बियाणे, माती परीक्षण असेल, शेतकऱ्यांच्या आरोग्यासाठीच्या योजना असतील, शेतकरी अन्नसुरक्षा, पीककर्ज पुनर्गठन असेल, अपघात योजना असेल, बाजारपेठ व्यवस्था असेल, या सगळ्या बाबतीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने केलेली दमदार कामगिरी आकडेवारीच्या सहाय्यानेच सिद्ध करता येईल. केवळ दोन-अडीच वर्षातल्या या दहा-बारा पट अधिक दमदार कामगिरीकडे पाहता, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या निकम्म्या नेत्यांनी खरेतर आपले तोंडच काळे करायला हवे होते.

शेतकऱ्यांचे अजूनही खूप सारे प्रश्न आहेत. अगदी जीवनमरणाचे आहेत. या समस्या कोणीही नाकारलेल्या नाहीत. कर्जमाफीलाही सरकारचा विरोध नाही. उलट, *"बळीराजाच्या कर्जमुक्तीसाठी - शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी"* हि घोषणा करून सरकारची वाटचाल चाललेली आहे. मुर्दाड सरकारला पंधरा वर्ष उरावर झेललेल्या शेतकऱ्यांनी देवेन्द्र सरकारला पाच वर्षे काम करू द्यावे, आणि परिणाम पाहावा हि अपेक्षा पण अवास्तव आहे का?

अर्थात, हे शेतकऱ्यांना पटते आहे., पण मुख्यतः देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे प्रामाणिक सरकार नको असलेले अनेक पांढरे बगळे डोळे मिटून पाण्यात पाय सोडून तपाचे नाटक करत बसले आहेत. त्यात आपले आहेत,परके आहेत. जर सत्तेचे लोणी मनसोक्त हादडायला मिळणार नसेल, तर ते मिळवण्यासाठी हाराकीरी करायची पण यांची मनाची तयारी झालेली आहे. फक्त लोक लज्जेस्तव, होता होईस्तोवर "मी नाही त्यातली" दाखवायच काम चालू आहे. आता यावेळी शेतकऱ्यांच्या नथीतून तीर मारून मुख्यमंत्र्यांना घायाळ करण्याचे प्रयत्न जोरदारपणे चालू आहे. पण या शिखंडींना एवढेही कळत नाहीय, कि हे सरकार खऱ्या अर्थाने जनतेसाठी काम करणारे सरकार आहे. सत्याला दोषारोपच्या पिंजऱ्यात भलेही नेउन बसवता येईल, पण कलंकित नाही करता येत. त्याचे तेज उजळूनच निघते!!