*मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रपरिषदेतील ठळक मुद्दे* :
*मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रपरिषदेतील ठळक मुद्दे* :
- आज झालेल्या राज्यस्तरिय बँकर्स समितीच्या बैठकीत 54000 कोटी रूपयांचे पीककर्ज आणि 23000 कोटींचे टर्मलोन अशा क्रेडिटप्लानला मंजुरी प्रदान
- पीककर्ज हे गेल्यावर्षीपेक्षा 3500 कोटींनी अधिक, गेल्यावर्षी 82 टक्के पीककर्ज वाटप
- औरंगाबाद, जळगाव, नागपूर, वर्धा, परभणी, पुणे, रायगड, सांगली अशा 10 जिल्ह्यांमध्ये जेथे जिल्हा बँका अवसायनात आहेत, तेथे शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यासाठी 7 दिवसांत निर्णय
- शेतकरी संपाबाबत शेतकरी नेत्यांशी सरकारने सातत्याने चर्चा केली, यापुढेही चर्चा केली जाईल, प्रत्येक मुद्यावर चर्चेची तयारी
- सरकार सकारात्मक कारवाई करते आहे, पण, काही लोक शेतकर्‍यांच्या आड कायदा हाती घेऊ पाहत आहेत. असे करून ते शेतकर्‍यांचेच अधिक नुकसान करीत आहेत.
- जे लोक दुधाची नासाडी करीत आहेत, त्यांनी आधी शेतकर्‍यांना दुधाचे पैसे द्यावे.
- शेतकर्‍यांकडून 20 रूपयांत दूध खरेदी करून मुंबईत 70 रूपये दूध विकणार्‍या नेत्यांनी शेतकर्‍यांना अधिकचा भाव द्यावा. राज्याच्या दुधाचा ब्रँड संपवून नेत्यांनी आपले ब्रँड मजबुत केले.
- ज्यांच्या संघर्ष यात्रेला अजीबात प्रतिसाद मिळाला नाही, ते या हिसेंला खतपाणी घालताहेत, कायदा हाती घेण्याचा प्रयत्न करताहेत.
- शेतकर्‍यांच्या समस्या या आजच्या नाहीत, त्या 15-20 वर्षांपासून सातत्याने वाढताहेत. पण, आम्ही त्यांच्या पाठिशी ताकदीने उभे आहोत. शेतीचा विकासदर 12.5 टक्क्यांवर प्रथमच गेला. 1 पीकाऐवजी 3 पीकं आता शेतकरी घेताहेत. जलयुक्त शिवारमुळे शेतीला पाणी मिळते आहे.
- संपकर्त्यांनी सरकारसोबत यावे, सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना मदत करावी.
- शेतकर्‍यांना योग्य बाजारपेठ मिळावी, शेतमालावर प्रक्रिया व्हावी, यासाठी मोठे काम हाती घेण्यात आले आहे. गटशेतीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना एकत्र आणले जात आहे.
- कर्जमाफीसंदर्भात आम्ही सकारात्मक आहोत. पण जे 31 लाख शेतकरी कर्ज मिळण्यास अपात्र ठरले, ते आधीच्या सरकारच्या काळापासून आहेत. त्यांनी तर काहीच केले नाही, आम्ही त्यांना मदत करणार आहोत.
- तूर खरेदीला 15 जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
- संपकर्त्यांना माझी विनम्र विनंती आहे की, शेतकर्‍यांना वेठीस धरू नका. पोलिसांवर दगडफेक करणारे हे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आहेत. शेतकरी नेते सुज्ञ आहेत, ते कधीही शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ देणार नाहीत.
- हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने शेतमाल खरेदी हा गुन्हा ठरविण्यासंदर्भातील कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात केला जाईल.
- पीककर्ज हे गेल्यावर्षीपेक्षा 3500 कोटींनी अधिक, गेल्यावर्षी 82 टक्के पीककर्ज वाटप
- औरंगाबाद, जळगाव, नागपूर, वर्धा, परभणी, पुणे, रायगड, सांगली अशा 10 जिल्ह्यांमध्ये जेथे जिल्हा बँका अवसायनात आहेत, तेथे शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यासाठी 7 दिवसांत निर्णय
- शेतकरी संपाबाबत शेतकरी नेत्यांशी सरकारने सातत्याने चर्चा केली, यापुढेही चर्चा केली जाईल, प्रत्येक मुद्यावर चर्चेची तयारी
- सरकार सकारात्मक कारवाई करते आहे, पण, काही लोक शेतकर्‍यांच्या आड कायदा हाती घेऊ पाहत आहेत. असे करून ते शेतकर्‍यांचेच अधिक नुकसान करीत आहेत.
- जे लोक दुधाची नासाडी करीत आहेत, त्यांनी आधी शेतकर्‍यांना दुधाचे पैसे द्यावे.
- शेतकर्‍यांकडून 20 रूपयांत दूध खरेदी करून मुंबईत 70 रूपये दूध विकणार्‍या नेत्यांनी शेतकर्‍यांना अधिकचा भाव द्यावा. राज्याच्या दुधाचा ब्रँड संपवून नेत्यांनी आपले ब्रँड मजबुत केले.
- ज्यांच्या संघर्ष यात्रेला अजीबात प्रतिसाद मिळाला नाही, ते या हिसेंला खतपाणी घालताहेत, कायदा हाती घेण्याचा प्रयत्न करताहेत.
- शेतकर्‍यांच्या समस्या या आजच्या नाहीत, त्या 15-20 वर्षांपासून सातत्याने वाढताहेत. पण, आम्ही त्यांच्या पाठिशी ताकदीने उभे आहोत. शेतीचा विकासदर 12.5 टक्क्यांवर प्रथमच गेला. 1 पीकाऐवजी 3 पीकं आता शेतकरी घेताहेत. जलयुक्त शिवारमुळे शेतीला पाणी मिळते आहे.
- संपकर्त्यांनी सरकारसोबत यावे, सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना मदत करावी.
- शेतकर्‍यांना योग्य बाजारपेठ मिळावी, शेतमालावर प्रक्रिया व्हावी, यासाठी मोठे काम हाती घेण्यात आले आहे. गटशेतीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना एकत्र आणले जात आहे.
- कर्जमाफीसंदर्भात आम्ही सकारात्मक आहोत. पण जे 31 लाख शेतकरी कर्ज मिळण्यास अपात्र ठरले, ते आधीच्या सरकारच्या काळापासून आहेत. त्यांनी तर काहीच केले नाही, आम्ही त्यांना मदत करणार आहोत.
- तूर खरेदीला 15 जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
- संपकर्त्यांना माझी विनम्र विनंती आहे की, शेतकर्‍यांना वेठीस धरू नका. पोलिसांवर दगडफेक करणारे हे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आहेत. शेतकरी नेते सुज्ञ आहेत, ते कधीही शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ देणार नाहीत.
- हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने शेतमाल खरेदी हा गुन्हा ठरविण्यासंदर्भातील कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात केला जाईल.
Comments
Post a Comment