*शेतकरी चळवळीचे भवितव्य आणि आव्हाने*
शरद जोशींच्या पश्चात शेतकरी चळवळीचे भवितव्य काय, असा प्रश्न अनेकांना सतावत आहे. शेतकरी चळवळ शरद जोशींनी एवढ्या उंचीवर नेऊन ठेवली, की ती उंची पार करण्याचा विचार राहू द्या; त्या उंचीच्या आसपास पोचण्याचीही नेतृत्वक्षमता कुणात नाही, ही वास्तविकता नजरेआड करता येत नाही. जोशींनी कुत्र्याचे शेपूट सरळ होईल, पण शेतकरी संघटित होणार नाही, या पारंपरिक समजुतीला उभा-आडवा-तिरका छेद देत शेतकरी संघटित केला, नुसताच संघटित केला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मनात स्वाभिमानाने जगण्याचे बीजारोपण केले. ताठ मानेने व मूठ आवळून जगायचा मूलमंत्र दिला. देशातील इतर नागरिकांसारखे सन्मानाने जगता यावे म्हणून रस्त्यावर उतरून लढण्याची प्रेरणा दिली. प्रचलित अर्थवादाला कलाटणी देऊन शेतीच्या अर्थवादाच्या उत्क्रांतीची दिशा बदलण्यात शरद जोशी शतप्रतिशत यशस्वी झालेले आहेत.
शेतीला मध्यवर्ती स्थानी ठेवून विचारांची गुंफण करणाऱ्या द्रष्ट्या नेत्याच्या पश्चात आता तोच वसा घेऊन पुढील वाटचाल करायचे काम शेतकरी चळवळीसमोर असायला हवे. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. शेतकरी चळवळीसाठी हा संक्रमणकाळ असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. शेतकरी चळवळीचा पाया भक्कम असल्याने चळवळ संपणार नाही, मात्र चळवळीचा प्रभाव आणि परिणामकारकता संकुचित होण्याची दाट चिन्हे दिसत आहेत. सत्तेचे लालसा व शेतकरी आंदोलनाचा शिडीसारखा वापर करून राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करू पाहणाऱ्या शेतकरी कार्यकर्त्यांना शरद जोशींनी पद्धतशीरपणे संघटनेच्या जवळपास फारसे फिरकू दिले नव्हते, त्यांना शरद जोशींचे जाणे म्हणजे संधीची पर्वणी वाटायला लागली आहे.
काही सत्तालोलुप कार्यकर्त्यांना सत्तापदांची लालसा दाखवून कोणतीही चळवळ फोडून प्रभावहीन करण्याची कला राजकारण्यांना उपजतच असते. इथे विशेष बाब म्हणून हेही लक्षात घ्यायला हवे, की प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे १९९५च्या सुमारासच शरद जोशींना अनेक बाबतीत शारीरिक मर्यादा आल्या होत्या. तरीही १९९५ ते २०१५ एवढा वीस वर्षाचा प्रदीर्घ काळ त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचा दरारा कायम ठेवला होता. राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकरी आंदोलनात एकवाक्यता होती. त्या एकजिनसीपणामुळेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसारख्या अव्यवहार्य संकल्पनांना डोके वर काढता आले नाही.
पण आज शेतकरी चळवळीच्या स्वनामधन्य नेत्यांत कुठेही एकवाक्यता नाही. कुणी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची मागणी करतो, कुणी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्या, असा अजेंडा पुढे रेटू पाहतो, तर कुणी शेतकऱ्यांनी सत्ता हाती घेतल्याखेरीज शेतीचे प्रश्न सुटणार नसल्याची हाकाटी पिटतो. शेतीचे अर्थशास्त्र समजून न घेताच बेताल वक्तव्ये करण्याचेही सध्या पेवच फुटलेले आहे. डॉ आंबेडकरांच्या निधनानंतर रिपब्लिकन चळवळीच्या वाट्याला आला, तसाच भोग शेतकरी चळवळीच्या वाट्याला येतो की काय, असा संभ्रम होण्यासारखी स्थिती आहे.
शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळाल्याखेरीज शेतीव्यवसायात बरकत येऊ शकत नाही, अन्य सर्व उपाययोजना म्हणजे नुसत्याच मलमपट्ट्या आहेत या एका अर्थशास्त्रीय विचारधारेला मध्यवर्ती स्थानी ठेवून गेले तीन दशक शेतकरी चळवळ उभी होती. शरद जोशींनी मांडलेली विचारधारा अनेक चिंध्या एकत्र करून बांधलेले गाठोडे नसून एकाच तलम धाग्यात विणलेले महावस्त्र असल्याने शास्त्रशुद्ध अर्थशास्त्रीय आधारावर आजवर कुणालाच त्या मांडणीला छेद देता आलेला नाही. त्यामुळे नाव शरद जोशींचे घ्यायचे आणि कृती मात्र चक्क विपरित करायची हा नवा अजबच प्रकार अलीकडे सर्रास पाहायला मिळत आहे. नाना पाटेकर-मकरंद अनासपुरे या जोडगोळीचे शेतकरी विधवांना आर्थिक मदत करण्याचे कार्यक्रम असोत किंवा राजू शेट्टी-सदा खोत यांचे सरकार प्रायोजित कार्यक्रम असोत, शेतकरी चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी मारकच आहेत.
एकीकडे शेतकरी चळवळीची अशी वाताहात होत असतानाच शेतीसमोरचे प्रश्न आणखी बिकट होत चाललेले आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी नवनव्या क्लृप्त्या शोधून काढून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे नव्या सरकारचे अनुनभवी शिलेदार शेतीव्यवसायाला द्वापारयुगात नेऊन ठेवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. आजपर्यंत शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी झोनबंदी, प्रांतबंदी, निर्यातबंदी व मुक्त आयात हेच मुख्यत्वे हत्यार म्हणून वापरले गेले होते; पण नव्या सरकारने त्या जोडीला साठेबंदी नावाचे नवे हत्यार वापरून शेतमालाचे भाव पाडून दाखवले आहे. तुरीचे घसरलेले भाव हा या संदर्भातील उत्कृष्ट नमुना मानावा लागेल. शेती विषयक नवतंत्रज्ञान-विरोधी डावपेच, सेंद्रीयशेती अथवा झिरो बजेट शेतीचा सरकार प्रायोजित गाजावाजा, गोवंश हत्याबंदी कायदा, भूमी अधिग्रहणाचा फसलेला मनसुबा इत्यादी अरिष्टे शेतीव्यवसायाला आणखी बेजार करीत आहेत. त्या जोडीला आजवर सर्वच सरकारांनी राबविलेले सीलिंग व जीवनावश्यक वस्तू सेवा सारखे शेतकरीविरोधी कायदे, घटनेचे शेड्यूल ९, अन्नसुरक्षा आणि मनरेगा वगैरे सारख्या शेतीव्यवसायाची गळचेपी करणाऱ्या योजना व तत्सम धोरणे प्रभावीपणे राबवायला सरकारे मोकळी आहेतच.
कधी अतिवृष्टी तर कधी खंडवृष्टी, नेहमीचीच वीज टंचाई, वीज, बीज, रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरीचे दर, मुलांच्या शिक्षणाचा वाढलेला खर्च, प्रवासखर्च इत्यादी सर्वच बाजूंनी कायमच भाववाढ होत असताना केवळ शेतमालाच्या भावाची नाकेबंदी करून दर स्थिर ठेवले किंवा कमी केले तर शेतीव्यवसाय आणखी तोट्यात येणार हे स्पष्ट आहे. अशातच शेतकरी चळवळीची दबावगट म्हणून प्रभाव पाडण्याची शक्ती हीन होत असेल, तर येणारा काळ शेतीसाठी फारसा उत्साहवर्धक नसेल हे सांगायला भविष्य़वेत्त्याची गरज भासत नाही.
Comments
Post a Comment