The #AgustaWestland Scam (in Marathi)

कॉंग्रेसच्या काळातील आणखी एक घोटाळा






देशात कॉंग्रेसचे सरकार असताना सर्वात ठळक वैशिष्ट्य काय, असे जर कोणी विचारले तर घोटाळा इतकेच उत्तर देता येईल. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा, डाळ आयात घोटाळा, गहू घोटाळा, साखर घोटाळा, आदर्श घोटाळा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा खाण घोटाळा अशी ही यादी संपते न संपते तोच आता आणखी एक घोटाळा पुढे आला आहे. कॉंग्रेस सरकारच्या काळातील हा आणखी एक घोटाळा भाजपा किंवा अन्य विरोधी पक्षांनी बाहेर काढलेला नाही किंवा कोणीतरी आरोप केलेला नाही, तर चक्क सोनिया गांधींच्या माहेरकडून हा आहेर आलेला आहे. इटलीमधील एका न्यायालयाने म्हटले आहे की, तर्कसंगत पुराव्यानिशी असे निष्कर्ष निघतात की, हेलिकॉप्टर खरेदीमध्ये दहा ते पंधरा दशलक्ष डॉलर्सचा एक अवैध निधी भारतीय लोकांना पोहोचविला गेला. हा मलिदा खाणारे कोण? असा प्रश्‍न लगेच उभा राहतो. टाइम्स नाऊ या टीव्ही चॅनेलने असे म्हटले आहे की, या न्यायालयाच्या निकालात पाच वरिष्ठ भारतीय नेत्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तत्कालीन वायुदलप्रमुख मार्शल शशी त्यागी यांचे नाव तर अगदी स्पष्टपणे आले आहे. भारतात कॉंगे्रस संस्कृतीने कोणत्याही सार्वजनिक कामात खरेदी म्हटले की घोटाळा, असे एक समीकरणच रूढ केले आहे. हपापाचा माल गपापा करताना सार्वजनिक पैशाने खरेदी म्हणजे केवळ कागदोपत्री उपचार पूर्ण करायचे. मात्र, कितीतरी पटीने किंमत लावून निकृष्ट खरेदी करत त्यामधला मलिदा खिशात घालायचा. अगदी कॉंग्रेस नेत्यांनी चालविलेल्या सहकारी साखर कारखान्यातील भ्रष्टाचारात नगर जिल्ह्यात चौकशीत असे निष्पन्न झाले होते की, तीन रुपये दराची सुतळी तीन हजार रुपये दराने खरेदी केली होती. बोफोर्स तोफेच्या बाबतीत प्रचंड गदारोळ झाला होता. अन्य खरेदीपेक्षाही लष्करासाठी वापरावयाच्या सामुग्रीमध्ये केला जाणारा भ्रष्ट व्यवहार जास्त आक्षेपार्ह आहे. कारण त्याचा संबंध थेट देशाच्या सुरक्षिततेशी आहे. कॉंग्रेसच्या लोकांनी तिथेही बेईमानी करण्याचे शिल्लक ठेवले नाही. अगदी चीनचे आक्रमण होऊन भारताला प्रचंड मोठ्या अपमानास्पद पराभवाला सामोरे जावे लागले तेव्हा संरक्षण खात्याच्या जीप खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालीन संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्यावर करण्यात आला होता. बोफोर्स तोफेच्या खरेदीच्या गैरव्यवहारात राजीव गांधी यांचे निकटवर्ती क्वात्रोची यांचे नाव वारंवार आले होते. इसवी सन २०१० मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार असताना १२ अगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा करार केला गेला. या कराराची एकूण किंमत ५४ कोटी युरो म्हणजे ३६०० कोटी रुपये इतकी होती. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासाठी या हेलिकॉप्टर्सचा अपयोग करण्याची कल्पना होती. मात्र, या सौद्यामध्ये दहा टक्के रक्कम म्हणजे ५.१ कोटी युरो अर्थात ३६० कोटी रुपये रक्कम लाच म्हणून दिली गेली. त्यावेळी हा घोटाळा इटलीमधून उघड झाला आणि नाईलाजाने मग भारतीय संरक्षण मंत्री ऍण्टोनी यांनी हा करार रद्द केला. भारत सरकारने या करारातील ४५ टक्के रक्कम कंपनीला दिली होती. या व्यवहारातील १८०० कोटींची बँक गॅरंटीही परत घेतली गेली. कंपनीने भारतीय बँकांमध्ये जमा केलेली अडीचशे कोटींची रक्कमही जप्त करण्यात आली होती. कंपनीने भारताला तीन हेलिकॉप्टर्सचा पुरवठा केलाही होता. विशेष म्हणजे या सर्व घोटाळ्याशी संबंध असल्याचे निदर्शनाला आल्याने त्या काळातच पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के. नारायणन्, गोव्याचे राज्यपाल बी. वी. वांचू, आंध्रचे राज्यपाल नरसिम्हन यांची चौकशी गुप्तचर खात्याने केली होती. नरसिम्हन हे केंद्र सरकारचे सुरक्षा सल्लागार होते. म्हणजे हा व्यवहार केवळ संरक्षण खात्यातील अधिकार्‍यांपुरता मर्यादित नव्हता आणि यात अनेक वरिष्ठ राजकीय व्यक्तीही अडकलेल्या होत्या. या व्यवहारात ज्या अर्थी साडेतीनशे कोटी रुपयांची लाच दिली गेली याचा अर्थ याच्या कितीतरी पट नफा कमावला गेला. म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवहार झाला त्या वस्तूची किंमत किंवा दर्जा यात कुठेतरी प्रचंड तडजोड केली गेली. जे तीन हेलिकॉप्टर्स भारताला मिळाले होते, त्यांचा दर्जा ठरलेल्या अपेक्षेप्रत खूपच निकृष्ट असल्याचे लक्षात आले होते. हा घोटाळा जर इटलीकडून बाहेर आला नसता, तर कदाचित हे प्रकरण असेच निकृष्ट खरेदी करून दाबले गेले असते. त्यावेळी या घोटाळ्याचे रंग उघड झाल्यानंतर यात सहभागी असलेले वायुसेना प्रमुख शशी त्यागी यांचे भाऊ संजीव त्यागी, राजीव त्यागी आणि संदीप त्यागी यांच्या त्यागी ब्रदर्स आणि कंपनीकडून सक्त वसुली विभागाने साडेसहा कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती. त्यावेळी १३ जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला गेला होता. याच प्रकरणात तेव्हा एक उद्योजक गौतम खेतान यांना मनी लॉंड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. आता तर इटलीच्या न्यायालयानेच या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. इटलीच्या न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, ‘या व्यवहारात काही पैसे एअर चीफ मार्शल शशी त्यागी यांना, तर काही हिस्सा त्यांच्या नातेवाईकांना पोहोचविला गेला. या प्रकरणात तथ्य झाकण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणातील दलालांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.’ न्यायालयाने कॅगचा रिपोर्ट आणि दलालाच्या संभाषणाच्या ध्वनिफिती हा भ्रष्टाचार झाला हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेशा आहेत, असे म्हटले आहे. भारत सरकारने आता या न्यायालयीन निकालानंतर इटलीमधील भारतीय दूतावासाकडून या संदर्भातील अहवाल मागवला आहे. चार वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने या भ्रष्टाचाराबाबत आवाज उठवला होता, असे किरीट सोमय्या यांनी म्हटले आहे. मात्र, त्यावेळी भ्रष्टाचाराच्या होणार्‍या प्रत्येक आरोपाबाबत ढिम्म राहून कसलीही दखल घ्यायची नाही, असा पवित्रा कॉंगे्रसच्या मंडळींनी घेतला होता. एरवी नसलेले विषय उकरून काढून मोदी सरकारवर चढ्या आवाजात आरोप करणारे राहुल गांधी या इटलीच्या न्यायालयाच्या निकालावर मात्र सोयीस्कर मौन पाळून आहेत. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी, हे प्र्रकरण आम्हाला माहीतच होते. हे प्रकरण झाले तेव्हा तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी दोन्ही सभागृहात आपले निवेदन केले होते, अशी सफाई द्यायला सुरुवात केली आहे. माहीत असणे, निवेदन देणे आणि परदेशी तेही इटलीच्या न्यायालयाने निकाल देताना भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्कर्ष काढणे यात खूप फरक आहे. कॉंग्रेसशिवाय अन्य पक्षांची सरकारे केंद्रात स्थापन झाली की खाजगी वाहिन्या, तहलका डॉट कॉम सारखे लोक न झालेले भ्रष्टाचार स्टिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली चढ्या आवाजात समोर आणून बदनामीची मोहीम राबवत असतात. मोदी सरकारवर विनाकारण ओढून ताणून टीका करण्याची एकही संधी न सोडणार्‍या लोकांचे चेहरे भ्रष्टाचाराने किती बरबटलेले आहेत, हे जरा जगाला कळाले पाहिजे.