महिला आरक्षण विधेयक पारित करा : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे आवाहन
महिला लोकप्रतिनिधींच्या राष्ट्रीय परिषदेचे थाटात उद्‌घाटन
महिला आरक्षण विधेयक पारित करा : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे आवाहन
संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षणाची तरतूद असलेले, परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित विधेयक तातडीने पारित होण्याची आवश्यकता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आज शनिवारी प्रतिपादित केली. महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक पारित करण्याची जबाबदारी सर्व राजकीय पक्षांचीही आहे आणि ही जबाबदारी त्यांनी पार पाडली पाहिजे, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
‘सशक्त भारताच्या निर्माणात महिला लोकप्रतिनिधींची भूमिका’ या विषयावरील द्विदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्‌घाटन करताना राष्ट्रपती मुखर्जी बोलत होते. विज्ञान भवनात आयोजित या कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन आणि बांगलादेश संसदेच्या अध्यक्ष शिरीन चौधरी उपस्थित होते. महिला आरक्षण विधेयक दोनतृतीयांश बहुमताने लोकसभेत पारित झाले, मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही, याकडे मुखर्जी यांनी लक्ष वेधले. हे विधेयक पारित करूनच सर्व राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षणाबाबतची आपली वचनबद्धता दाखवून द्यावी, असेही ते म्हणाले.
२६ जानेवारी १९५० ला देशात घटना लागू झाली. घटनेने स्त्री आणि पुरुषांना समान अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे महिला सशक्तीकरणाचा मुद्दा येतो, तेव्हा महिलांना आम्ही जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे, असे स्पष्ट करत मुखर्जी म्हणाले की, देशाच्या लोकसंख्येत महिलांचा वाटा ५० टक्के आहे. मात्र, आतापर्यंत त्यांना संसदेत कधीही १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. महिलांना संसदेत आणि राज्य विधानसभांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याच्या मुद्यावर जगातील १९० देशांमध्ये भारत १०९ व्या स्थानावर आहे, हे प्रमाण बदलले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महिलांचे सशक्तीकरण आणि त्यांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या समानतेसाठी महिला आरक्षण विधेयक पारित करणे आवश्यक आहे, आणि जोपर्यंत आम्ही त्यांना आरक्षण देणार नाही, तोपर्यंत असे होणार नाही, असे मुखर्जी म्हणाले.
संसदेच्या स्थायी समित्यांमध्येही महिलांना पुरेशा संख्येत प्रतिनिधित्व मिळत नाही, त्यामुळे अशा नियुक्त्या करतांना राजकीय पक्षांनी याची जाणीव ठेवावी, असे आवाहन मुखर्जी यांनी केले. संसदेत फक्त विधेयकेच पारित व्हायला नको, तर सभागृहातील वातावरणही सौहार्दपूर्ण असले पाहिजे, असे मुखर्जी म्हणाले.
महिलांना संधी मिळते तेव्हा त्या त्याचा उपयोग कसा करून घेतात, हे पाहण्याचीही आवश्यकता आहे. आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १२ लाख ७० हजार महिला लोकप्रतिनिधी असून, त्या अतिशय प्रभावीपणे काम करत आहे, असे स्पष्ट करत मुखर्जी म्हणाले की, अनेक राज्यांनी महिला आरक्षणात ३३ करून ५० टक्क्यापर्यंत वाढ केली आहे. आणखी काही राज्येही यादिशेने काम करत आहेत.
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी यावेळी महिला आरक्षणाची आवश्यकता प्रतिपादित केली. यासंदर्भात त्यांनी विविध क्षेत्रातील महिलांच्या सहभागाबद्दलची सरकारी आकडेवारीही जाहीर केली.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि अन्य मान्यवरांनी दीप प्रज्वलन केले. लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी प्रास्ताविकातून परिषदेमागची भूमिका विशद केली. कार्यक्रमाचे संचालन खा. किरण खेर यांनी केले, तर लोकसभेच्या महासचिवांनी आभार मानले. गीतकार प्रसून जोशी रचित आणि शंकर महादेवन यांनी संगीतबद्ध केलेले परिषदेवरील गीतही यावेळी सादर करण्यात आले. यावेळी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्ला, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी, जलसंसाधन मंत्री उमा भारती, गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अनेक केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील महिला खासदार, तसेच विविध राज्यातून आलेल्या मंत्री आणि महिला लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
राष्ट्रपतींनी केली मोदींची प्रशंसा
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाची मुक्तकंठाने स्तुती केली. .
महिला लोकप्रतिनिधींच्या परिषदेत व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांचा उल्लेख करत राष्ट्रपती म्हणाले की, सत्तेवर आल्यानंतर मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा दिला आणि त्यादृष्टीने पुढाकार घेतला, याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो.
आजच्याही कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी कोणताही सल्ला देणार नाही आणि त्यांना बोलायचेही नाही. तरीसुद्धा ते येथे एक तास उपस्थित आहेत. यातून त्यांची आपल्या कामाबद्दलची वचनबद्धता दिसते. मोदी जे बोलतात ते करून दाखवतात, असे गौरवोद्‌गार मुखर्जी यांनी काढले.
महिला आरक्षण विधेयक पारित करा : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे आवाहन
संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षणाची तरतूद असलेले, परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित विधेयक तातडीने पारित होण्याची आवश्यकता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आज शनिवारी प्रतिपादित केली. महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक पारित करण्याची जबाबदारी सर्व राजकीय पक्षांचीही आहे आणि ही जबाबदारी त्यांनी पार पाडली पाहिजे, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
‘सशक्त भारताच्या निर्माणात महिला लोकप्रतिनिधींची भूमिका’ या विषयावरील द्विदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्‌घाटन करताना राष्ट्रपती मुखर्जी बोलत होते. विज्ञान भवनात आयोजित या कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन आणि बांगलादेश संसदेच्या अध्यक्ष शिरीन चौधरी उपस्थित होते. महिला आरक्षण विधेयक दोनतृतीयांश बहुमताने लोकसभेत पारित झाले, मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही, याकडे मुखर्जी यांनी लक्ष वेधले. हे विधेयक पारित करूनच सर्व राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षणाबाबतची आपली वचनबद्धता दाखवून द्यावी, असेही ते म्हणाले.
२६ जानेवारी १९५० ला देशात घटना लागू झाली. घटनेने स्त्री आणि पुरुषांना समान अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे महिला सशक्तीकरणाचा मुद्दा येतो, तेव्हा महिलांना आम्ही जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे, असे स्पष्ट करत मुखर्जी म्हणाले की, देशाच्या लोकसंख्येत महिलांचा वाटा ५० टक्के आहे. मात्र, आतापर्यंत त्यांना संसदेत कधीही १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. महिलांना संसदेत आणि राज्य विधानसभांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याच्या मुद्यावर जगातील १९० देशांमध्ये भारत १०९ व्या स्थानावर आहे, हे प्रमाण बदलले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महिलांचे सशक्तीकरण आणि त्यांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या समानतेसाठी महिला आरक्षण विधेयक पारित करणे आवश्यक आहे, आणि जोपर्यंत आम्ही त्यांना आरक्षण देणार नाही, तोपर्यंत असे होणार नाही, असे मुखर्जी म्हणाले.
संसदेच्या स्थायी समित्यांमध्येही महिलांना पुरेशा संख्येत प्रतिनिधित्व मिळत नाही, त्यामुळे अशा नियुक्त्या करतांना राजकीय पक्षांनी याची जाणीव ठेवावी, असे आवाहन मुखर्जी यांनी केले. संसदेत फक्त विधेयकेच पारित व्हायला नको, तर सभागृहातील वातावरणही सौहार्दपूर्ण असले पाहिजे, असे मुखर्जी म्हणाले.
महिलांना संधी मिळते तेव्हा त्या त्याचा उपयोग कसा करून घेतात, हे पाहण्याचीही आवश्यकता आहे. आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १२ लाख ७० हजार महिला लोकप्रतिनिधी असून, त्या अतिशय प्रभावीपणे काम करत आहे, असे स्पष्ट करत मुखर्जी म्हणाले की, अनेक राज्यांनी महिला आरक्षणात ३३ करून ५० टक्क्यापर्यंत वाढ केली आहे. आणखी काही राज्येही यादिशेने काम करत आहेत.
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी यावेळी महिला आरक्षणाची आवश्यकता प्रतिपादित केली. यासंदर्भात त्यांनी विविध क्षेत्रातील महिलांच्या सहभागाबद्दलची सरकारी आकडेवारीही जाहीर केली.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि अन्य मान्यवरांनी दीप प्रज्वलन केले. लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी प्रास्ताविकातून परिषदेमागची भूमिका विशद केली. कार्यक्रमाचे संचालन खा. किरण खेर यांनी केले, तर लोकसभेच्या महासचिवांनी आभार मानले. गीतकार प्रसून जोशी रचित आणि शंकर महादेवन यांनी संगीतबद्ध केलेले परिषदेवरील गीतही यावेळी सादर करण्यात आले. यावेळी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्ला, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी, जलसंसाधन मंत्री उमा भारती, गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अनेक केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील महिला खासदार, तसेच विविध राज्यातून आलेल्या मंत्री आणि महिला लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
राष्ट्रपतींनी केली मोदींची प्रशंसा
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाची मुक्तकंठाने स्तुती केली. .
महिला लोकप्रतिनिधींच्या परिषदेत व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांचा उल्लेख करत राष्ट्रपती म्हणाले की, सत्तेवर आल्यानंतर मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा दिला आणि त्यादृष्टीने पुढाकार घेतला, याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो.
आजच्याही कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी कोणताही सल्ला देणार नाही आणि त्यांना बोलायचेही नाही. तरीसुद्धा ते येथे एक तास उपस्थित आहेत. यातून त्यांची आपल्या कामाबद्दलची वचनबद्धता दिसते. मोदी जे बोलतात ते करून दाखवतात, असे गौरवोद्‌गार मुखर्जी यांनी काढले.
Comments
Post a Comment