अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना त्रास देऊ नका

-

अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना त्रास देऊ नका

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज अपघातात अडकलेल्यांना मदत करणाऱ्यांना होणारा त्रास थांबविण्यासाठी एक नियमावली मंजूर केली. याबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचना मंजूर करत न्यायमूर्ती व्ही. गोपाळ गौडा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मदत करणाऱ्या लोकांच्या हिताचा निर्णय घेतला.

अपघातग्रस्त व्यक्तीला दवाखान्यात नेल्यानंतर किंवा अपघातस्थळी पोलिसांना पाचारण केल्यानंतर तिथे उपस्थित लोकांना भयानक प्रसंगांना सामोरे जावे लागत असल्याने अनेकजण अपघातग्रस्तांना मदत करणे टाळतात. पोलिसांच्या चौकशीचा ससेमिरा पाठीमागे लागण्याऐवजी मदत न करणेच पसंत करतात, हे थांबावे व अनेकांचा जीव वाचावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत "सेव्हलाइफ फाउंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल करत 2014 मधील अपघातांची संख्याही 2013च्या तुलनेत वाढल्याचे सांगत या मुद्‌द्‌याकडे लक्ष वेधले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज याबाबत निर्णय देताना अपघातग्रस्त लोकांची मदत करणाऱ्यांना पोलिसांनी चौकशीचा किंवा कायद्याचा बडगा वापरून त्रास देऊ नये, तसेच कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयांनीही या मदतनीस लोकांकडे रुग्णाच्या उपचाराच्या शुल्काची मागणी करू नये, असे आज सांगितले.

अशी आहे नियमावली
* अपघातानंतर रुग्णवाहिका किंवा पोलिस यापैकी कुणालाही बोलविणाऱ्यास जबरदस्ती ओळख देण्यास भाग पाडू नये
* त्याला जर ओळख न सांगताच जाण्याची इच्छा असेल, तर त्याला जाऊ द्यावे
* जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात नेणाऱ्यास त्याची ओळख जबरदस्ती विचारू नये.
* रुग्णालयांनी जखमींवर त्वरित उपचार सुरू करावेत, पोलिस येण्याची वाट पाहू नये; तसेच जखमीला घेऊन येणाऱ्यास पोलिस येईपर्यंत थांबविण्याची सक्तीही करू नये
* जखमीला मदत करणारा व्यक्ती ओळख सांगण्यास तसेच तपासात सहकार्य करण्यास तयार असला तरी त्याला कमीत कमी त्रास द्यावा
* मदतनीस व्यक्ती जबाब देण्यास हजर राहू शकत नसेल, तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय अवलंबवावा किंवा त्याच्याकडे जाऊन जबाब नोंदविण्यात यावा
* यामध्ये जखमींवर उपचाराबाबत रुग्णालयांच्या जबाबदारीचाही उल्लेख नोंदविण्यात आला आहे
* रुग्णालयात आलेल्या जखमींवर उपचार न करणाऱ्या डॉक्‍टरला "व्यावसायिक गैरवर्तन'प्रकरणी दोषी मानले जाईल
* "रस्ते अपघातातील जखमींना मदत करणाऱ्यास त्रास दिला जाणार नाही' असे फलक रुग्णालयांनी इंग्रजी आणि स्थानिक भाषांत लावावेत..

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

The Vanjari caste

-
Image
The Vanjari caste Nowadays, it has become fashion to tomtom your backwardness if you are in politics, govt sector or education. For obvious reasons. We find many political leaders proclaiming that they are backward - because that is what sells now. Hence, I decided to study the origins of various castes to find out who is more backward and how. Today, I give information about the Vanjari caste. The Vanjari is a community in India; they live spread throughout the country but have a sizeable population in the state of Maharashtra. They are also present in parts of Andhra Pradesh particularly in the districts of Telangana region. A Vanjari or a trader seems to be an occupational description, as it is etymologically identical with Vanijya which means trade or commerce. These tribes were in the past engaged in carrying grain and supplies for armies, before the time of cart-roads and railways. Thane Vanjaries are settled in 24 Villages in Thane District Viz. Bandhan, Boi
Read more

शेतजमीन विषयक वहिवाट रस्ता

-
Image
 शेतजमीन विषयक महत्वाच्या संज्ञाः भाग-4 वहिवाट रस्ताः वहिवाट रस्ता ज्याला गावठाण रस्ता, शेत रस्ता, बांधावरील रस्ता वगैरे म्हणता येईल. तर असे आहे कि काळ बदलला, वाटेहिस्से जास्त पडु लागले, जमीनींचे भाव गगनाला भिडले तसे जमीनींचे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होऊ लागले आणी त्यामुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. जमीन मालक बदलले. त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही पण शेती कसण्यासाठी शेतात मजूर घेऊन जावे लागते, बी-बियाणे, खते, यंत्रसामग्री इ. न्यावे लागते तसेच उत्पन्न निघाल्यानंतर माल उचलण्यासाठी बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टर न्यावे लागते अश्यावेळी समोरचा जमीन मालक रस्ता देत नसेल तर शेतकऱ्याची मोठीच अडचण होते. आपल्या मालकीच्या जागेवर जाण्यासाठी रस्ता मिळणे हा प्रत्येकाचा कायदेशीर अधिकार (Right of Way) आहे. अश्यावेळी शेतकरी अथवा जमीनमालक यांना रस्त्याची मागणी शासनाकडे म्हणजेच सक्षम अधिकारी / तहसिलदार यांच्याकडे करता येते. वहिवाट प्रकरणातील तहसीलदार यांची भूमिका: जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 143 नुसार जमीन धारण करणार्या व्यक्तीला स्वत:च्या मालकीच्या जमीनीत जाण्
Read more

5 +3+3+4 school system explained

-
Image
 Chapter 3 5 +3+3+4 school system explained As per the new school education system of 5+3+3+4 outlined in NEP 2020, children will spend 5 years in the Foundational stage, 3 years in the Preparatory stage, 3 years in the Middle stage, and 4 years in the Secondary stage. The division of stages has been made in line with the kind of cognitive development stages that a child goes through early childhood, school years, and secondary stage. Here is the age-wise breakdown of the different levels of the new school education system: 1. 5 years of Foundational stage: For ages: 3 to 8 For classes: Anganwadi/pre-school, class 1, class 2 The foundational stage of education as per the national education policy will comprise 3 years or preschool or anganwadi education followed by two years of primary classes (classes 1 and 2). This stage will focus on teaching in play-based or activity-based methods and on the development of language skills. 2. 3 years of Preparatory stage: For ages: 8 to 11 For clas
Read more