अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना त्रास देऊ नका


अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना त्रास देऊ नका

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज अपघातात अडकलेल्यांना मदत करणाऱ्यांना होणारा त्रास थांबविण्यासाठी एक नियमावली मंजूर केली. याबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचना मंजूर करत न्यायमूर्ती व्ही. गोपाळ गौडा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मदत करणाऱ्या लोकांच्या हिताचा निर्णय घेतला.

अपघातग्रस्त व्यक्तीला दवाखान्यात नेल्यानंतर किंवा अपघातस्थळी पोलिसांना पाचारण केल्यानंतर तिथे उपस्थित लोकांना भयानक प्रसंगांना सामोरे जावे लागत असल्याने अनेकजण अपघातग्रस्तांना मदत करणे टाळतात. पोलिसांच्या चौकशीचा ससेमिरा पाठीमागे लागण्याऐवजी मदत न करणेच पसंत करतात, हे थांबावे व अनेकांचा जीव वाचावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत "सेव्हलाइफ फाउंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल करत 2014 मधील अपघातांची संख्याही 2013च्या तुलनेत वाढल्याचे सांगत या मुद्‌द्‌याकडे लक्ष वेधले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज याबाबत निर्णय देताना अपघातग्रस्त लोकांची मदत करणाऱ्यांना पोलिसांनी चौकशीचा किंवा कायद्याचा बडगा वापरून त्रास देऊ नये, तसेच कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयांनीही या मदतनीस लोकांकडे रुग्णाच्या उपचाराच्या शुल्काची मागणी करू नये, असे आज सांगितले.

अशी आहे नियमावली
* अपघातानंतर रुग्णवाहिका किंवा पोलिस यापैकी कुणालाही बोलविणाऱ्यास जबरदस्ती ओळख देण्यास भाग पाडू नये
* त्याला जर ओळख न सांगताच जाण्याची इच्छा असेल, तर त्याला जाऊ द्यावे
* जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात नेणाऱ्यास त्याची ओळख जबरदस्ती विचारू नये.
* रुग्णालयांनी जखमींवर त्वरित उपचार सुरू करावेत, पोलिस येण्याची वाट पाहू नये; तसेच जखमीला घेऊन येणाऱ्यास पोलिस येईपर्यंत थांबविण्याची सक्तीही करू नये
* जखमीला मदत करणारा व्यक्ती ओळख सांगण्यास तसेच तपासात सहकार्य करण्यास तयार असला तरी त्याला कमीत कमी त्रास द्यावा
* मदतनीस व्यक्ती जबाब देण्यास हजर राहू शकत नसेल, तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय अवलंबवावा किंवा त्याच्याकडे जाऊन जबाब नोंदविण्यात यावा
* यामध्ये जखमींवर उपचाराबाबत रुग्णालयांच्या जबाबदारीचाही उल्लेख नोंदविण्यात आला आहे
* रुग्णालयात आलेल्या जखमींवर उपचार न करणाऱ्या डॉक्‍टरला "व्यावसायिक गैरवर्तन'प्रकरणी दोषी मानले जाईल
* "रस्ते अपघातातील जखमींना मदत करणाऱ्यास त्रास दिला जाणार नाही' असे फलक रुग्णालयांनी इंग्रजी आणि स्थानिक भाषांत लावावेत..

Comments

Popular posts from this blog

The Vanjari caste

शेतजमीन विषयक वहिवाट रस्ता

Proposed Development Plan for greater Mumbai - 2034