An ode' to #NitinGadkari...

इतिहास घडलाय... लक्षात आलाय का?
-------------------------------------------
देशात सध्या अनेक `अनुत्पादक वाद` झडत असताना चेन्नई ते गुजरातेतील पिपवाव दरम्यान जलवाहतुकीचा नवा अध्याय उघडला गेला.
मोदी सरकार आल्यावर केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी जलवाहतूक क्षेत्रात नव्याने पुढाकार घेतला. त्याचा पहिला दृश्य परिणाम तामिळनाडू- गुजरात दरम्यान दिसला.
हुंडाईचा कारखाना श्रीपेराम्बुदूर येथे आहे. सर्वसाधारणपणे तेथून या कार ट्रक कंटेनरमधून देशभरात पाठविण्यात येत. एका कंटेनरमध्ये कारच्या आकारानुसार साधारण ४ ते ८ कार मावतात. एवढ्या कारसाठी एका ट्रक, इंधन, टायर, असे अनेक खर्च आहेत. शिवाय कार्बन उत्सर्जनातून पर्यावरणाची हानी आहेच...
गडकरी यांच्या योजनेनुसार या कार श्रीपेराम्बुदूरहून चेन्नईत आणल्या गेल्या. तेथून एकाच वेळी शेकडो कंटेनर जहाजावर चढवले गेले. तेथून ते गुजरातेत समुद्री मार्गाने आले. तेथून ते उत्तर भारतात रस्तेमार्गाने पोचवले गेले. याचा फायदा काय? जो वाहतूक खर्च जुन्या पद्धतीने प्रतीकिलोमीटर प्रति कार दीड रुपया होता तो ५५ पैसे इतका कमी झाला. शिवाय, कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीतीने कमी झाले, रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी कमी झाली, हा बोनस...!
या खात्याने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतातील नद्या, कालवे, backwater आणि समुद्री मार्ग पाहता साधारण १४ हजार ५०० किलोमीटर लांबीचे जलमार्ग अस्तित्वात येऊ शकतात. देशातील १२ प्रमुख बंदरे उपयोगात आणून वाहतुकीचे नियमन होऊ शकते. याचा शुभारंभ या निमित्ताने झाला. पहिल्या टप्प्यात चाचणी म्हणून ८०० कार पाठविल्या गेल्या. ही संख्या वाढत जाईल.
प्राचीन काळात जलसंपन्न भारतात जलवाहतूक मोठ्या प्रमाणात असे. नौकानयन हा आपला अभिमानास्पद वारसा. मालवाहतूक, नागरी वाहतूक नद्यांतून होत असे. पारतंत्र्याच्या काळात हे लुप्त होत गेले. पुढे रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक वाढली. आता पुन्हा एकदा जलमार्गाचे पुनरुज्जीवन होत आहे. रस्ते- लोहमार्ग यांची निर्मिती आणि देखभाल यांच्यावरील खर्च टाळून हा विषय प्रत्यक्षात आल्याने देशाचे चलन वाचेल. तो पैसा इतर विधायक कामावर खर्च होईल.
देश डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्या जात असलेल्या अशा विधायक निर्णयाबद्दल मी गडकरी आणि मोदी यांचे अभिनंदन करतो.