Governer advises Single Window scheme for CSR projects in Maharashtra

राज्यातील सीएसआर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मंत्र्यांच्या
अध्यक्षतेखाली सिंगल विंडो सीएसआर सेल स्थापन करा – राज्यपाल
….
उद्योगजगताचा कार्यक्रमास उत्स्फुर्त प्रतिसाद
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    राज्यातील सीएसआर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंगल विंडो सीएसआर सेल स्थापन करावा, अशी सूचना राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी राज्य शासनास केली.
राज्यातील खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्या तसेच वित्तीय संस्था यांचा  राज्याच्या विविध विकास तसेच लोककल्याणकारी कामात कंपनी सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून (सीएसआर) सक्रिय पाठिंबा आणि सहभाग मिळवण्यासाठी राजभवनात राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली काल “महा सीएसआर" कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यपालांनी या सूचना दिल्या. कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, महिला व बाल विकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह सार्वजनिक- खाजगी उद्योग  क्षेत्रातील तसेच वित्तीय संस्थांचे अनेक मान्यवर आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतांना शासनस्तरावर अशा प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले की,  घनकचरा तसेच सांडपाणी व्यवस्थापन, नदयांची स्वच्छता, नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतांचा विकास, यासारख्यात क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर महत्वाचा ठरत आहे.  यावर्षी मराठवाडयासह पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बऱ्याच भागात कमी पाऊस पडला. भूजल पातळी काळजी करण्याइतकी खाली गेली आहे. यावर उपाय म्हणून शासनाने “जलयुक्त शिवार” सारखी महत्वाकांक्षी आणि चांगली योजना राबविली आहे. उद्योगजगताने शासनाच्या जलसंधारण कामात आपला सहभाग नोंदवावा, असे झाल्यास शासन आणि उद्योगजगत यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून राज्यात जलस्त्रोतांचा शाश्वत विकास होण्यास मदत होईल, असा विश्वास ही राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.
ते पुढे म्हणाले की,  ज्या क्षेत्रात उद्योगजगत सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून सहभागी होऊ इच्छिते त्यांना त्या कामाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची मूभा शासनाने दयावी जेणेकरून ते या कामाची प्रकल्प व्यवहार्यता देखील तपासून पाहू शकतील.
मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नाही तर ते जगभरातील पर्यटकांसाठी भारताचे प्रवेशद्वार आहे. महाराष्ट्र हे डोंगर-दऱ्या, गड-किल्ले, सुंदर समुद्र किनारे आणि नैसर्गिक संसाधनाने समृद्ध असे राज्य आहे. अधिकाधिक पर्यटकांना महाराष्ट्राच्या या पर्यटनस्थळांकडे आकर्षित करायचे असेल तर याक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राला 720 किलो मीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. जलवाहतूकीसाठी आपण त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊ शकतो, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

सीएसआर प्रकल्पांसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कार्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती- मुख्यमंत्री
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सामाजिक दायित्व निधी कार्यक्रमांतर्गत उद्योग जगताकडून शासनाकडे येणाऱ्या विविध प्रकल्पांवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी तसेच त्यांना आवश्यक असलेले सर्व सहकार्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात एका विशेष कार्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ते म्हणाले की, हा अधिकारी शासन आणि उद्योग जगत यांच्यातील समन्वयाचा दूवा म्हणून काम करील.
राज्यात सीएसआर प्रकल्प राबविण्यासाठी उद्योग जगताला अपेक्षित असलेले सर्व सहकार्य राज्य शासनाकडून मिळेल, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्रयांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले की, उद्योग जगत राज्यात आजही अनेक क्षेत्रात सीएसआर कार्यक्रमांतर्गत लोकोपयोगी काम करत आहे. आजचा कार्यक्रम त्यांचे हे काम अधिक प्रभावी व्हावे यासाठी दिशादर्शक स्वरूपाचा आहे, महाराष्ट्राच्या एकात्मिक विकासाला गती मिळावी, यासाठी आहे.
राज्यात सीएसआर प्रकल्पांसाठी एक स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरु करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील सीएसआर प्रकल्पांची सविस्तर माहिती उद्योगजगताला उपलब्ध करून दिली जाईल. या प्रकल्पांव्यतिरिक्त उद्योग जगतातील मान्यवर इतर दुसरा कुठला प्रकल्प त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून राबवू इच्छित असतील तर त्याचेही स्वागत केले जाईल आणि त्याचा समावेश शासनाच्या सामाजिक दायित्व निधी प्रकल्प कार्यक्रमात केला जाईल, असे ही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्हयात उद्योग जगताने योगदान द्यावे
- वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग जगताकडून त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधी कार्यक्रमांतर्गत राज्यात अनेक प्रकल्प अनेक ठिकाणी राबविले जात आहेत.  हे सर्व काम एका छताखाली आल्यास राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल असा विश्वास वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, सामाजिक दायित्व निधी खर्च करतांना ज्या जिल्हयाचा  मानव विकास निर्देशांक कमी आहे त्या जिल्हयात सामाजिक दायित्व निधी कार्यक्रमातून विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी केल्यास तसेच तेथील स्थानिक गरजा आणि प्रश्न विचारात घेऊन कार्यक्रमाची आखणी केल्यास विषमतामुक्त  भारताचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्नं पूर्णत्वास जाईल.
सध्याही उद्योग जगत सीएसआर कार्यक्रमांतर्गत खुप चांगले काम करत आहे. हे काम आणखी चांगल्यारितीने व्हावे यासाठी शासन त्यांच्यासोबत आहे. स्वत: कमवणं आणि स्वत:साठी खर्च करणं हा माणसाचा स्वभाव आहे.  पण स्वत: कमवलेलं इतरांच्या कल्याणासाठी खर्च करणं ही आपली संस्कृती  आहे. उद्योग जगताने नेहमीच ही संस्कृती जपली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पांची निवड करतांना काही नवीन क्षेत्र त्यात जोडले जाणे आवश्यक आहेत. जसं उत्तम आरोग्यासाठी उत्तम पर्यावरण आणि स्वच्छता आवश्यक आहे तशीच वृक्ष लागवड ही. सामाजिक दायित्व निधी अंतर्गत उद्योग जगत नेहमीच्या क्षेत्रांबरोबर स्वच्छता, वृक्ष लागवड, कौशल्य विकास, अंगणवाड्यांचा विकास यासारख्या क्षेत्रात आपली उपयुक्तता सिदध करू शकते. राज्यात आज जवळपास 97 हजार अंगणवाडया आहेत. त्या अंगणवाडयांना स्मार्ट आणि डिजिटलाईजड करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या कामात देखील उद्योग जगत आपले योगदान देऊ शकतात. शासनाच्या सर्व सीएसआर प्रकल्पांची माहिती यासाठी सुरु करण्यात येणाऱ्या संकेतस्थळावर देण्यात येईल. त्यासाठी उद्योग जगताला अपेक्षित असलेलं सर्व सहकार्य देण्याची व्यवस्था शासनामार्फत केली जाईल. देश तेंव्हाच पुढे जाईल जेंव्हा महाराष्ट्र विविध विकास कामांमध्ये पहिला राहील त्यामुळे आपण सर्वजण मिळून महाराष्ट्राला आणि देशाला विकासमार्गावर अग्रेसर ठेवण्याचे काम करू या, त्यासाठी एकत्र येऊ या असे आवाहन ही वित्तमंत्र्यांनी यावेळी केले.
उद्योग जगताचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद
--------------------------------------------------
राज्यपाल आणि वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या पुढाकरातून आयोजित झालेल्या या कार्यक्रमास उद्योगजगताने उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. कार्यक्रमात आदित्य बिर्ला समूहाच्यावतीने राजश्री बिर्ला, पिरामल उद्योग समूहाच्यावतीने पूर्वी पिरामल, रिलायन्स उद्योग समूहाच्यावतीने नीता अंबानी, जेएसडब्ल्यू फाऊंडेशनच्यावतीने संगीता‍ जिंदल, गोदरेज उद्योग समूहाच्यावतीने आदि गोदरेज, एचपीसीएल (हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.) च्यावतीने सोनल देसाई, फिक्कीच्यावतीने विद्या शहा आणि टाटा उद्योग समूहाच्यावतीने एस.रामडू राय यांनी त्यांच्या उद्योग घराण्यांकडून सीएसआर प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांची माहिती दिली.
वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक  केसरकर यांनी आपल्या आभारप्रदर्शनात उद्योग क्षेत्रानं कोकणातील पर्यटन क्षेत्रात आपला सहभाग नोंदवावा असे आवाहन केले. या कामासाठी केपीएमजी ॲडव्हायझरी लि. या संस्थेची सल्लागार समिती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेचे सामाजिक क्षेत्र विभागाचे प्रमुख नारायणन्, रामस्वामी यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सामाजिक दायित्व निधी आकर्षित करण्यामध्ये महाराष्ट्र हे देशात अग्रस्थानी असल्याचे सांगितले.
आज झालेल्या कार्यक्रमात शासनाच्यावतीने सीएसआर प्रकल्पासाठी नऊ विभागाचे सादरीकरण करण्यात आले. यात  स्वच्छभारत अभियान, वनसंवर्धन, अंगणवाडीविकास, कौशल्यविकास,नवीकरणीय उर्जा,सांस्कृतिक कार्य विभाग, आदिवासी क्षेत्रात मोबाईल कनेक्टीव्हिटीमध्ये सुधारणा, नागरी आणि ग्रामीण भागात स्वच्छभारत अभियानांतर्गत घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, आदिवासी खेळअकादमी या विषयांचा समावेश होता. नियोजन विभागाचे अपरमुख्य सचिव सुनील पोरवाल यांनी हे सादरीकरण केले.  या सादरीकरणात संबंधित विभागाच्या गरजा, उददेश, भौगोलिक गरजांनुसार अपेक्षित असलेली कामे याबददलची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.
….